उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यावरण संतुलन के साथ किसानों को आय का अतिरिक्त स्रोत उपलब्ध कराने के लिए ‘कार्बन क्रेडिट फाइनेंस’ योजना शुरू की है।राज्य सरकार द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक पर्यावरण संरक्षण और किसानों की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए कार्बन क्रेडिट फाइनेंस योजना का अमल किया जा रहा है।
लखनऊ नगर निगम के 8 प्रशासनिक ज़ोन में स्थित 101 जगहों पर 2411 भिक्षावृत्ति के कार्य में शामिल लोगों की पहचान हुई। सर्वे रिपोर्ट में कई चौकाने वाली बातें सामने आई हैं जैसे 70 प्रतिशत बच्चे जो 6 से 18 वर्ष की उम्र के हैं, वो पढ़ाई करना चाहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 94 प्रतिशत लोगों ने कहा, ‘वो रोजगार से जुड़ना चाहते हैं’। वहीं 33 प्रतिशत लोगों के पास कोई पहचान पत्र नहीं है, जिससे वे सरकारी योजनाओं और सेवाओं से वंचित रह जाते हैं।
अगर आपने भी लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश आम महोत्सव का नजारा देखा है और अब आप भी छोटे या बड़े पैमाने पर आम की बागवानी करने की सोच रहे हैं। लेकिन आपको ये नहीं समझ आ रहा कि आम की वो सभी किस्में कहाँ मिलेंगी। तो ये खबर आपके लिए है। हम बतायेंगे आपको की बेहतरीन आम की किस्में कहाँ और कैसे मिलेंगी।
आम के शौकीन हैं तो नवाबों के शहर आ जाइए। तीन दिनों तक चलने वाले लखनऊ आम महोत्सव 2025 की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका शुभारंभ कर दिया है। अवध शिल्प ग्राम में आयोजित महोत्सव में इस बार देशभर के बागानों से चुनकर लाए गए 800 से अधिक किस्मों के आमों की प्रदर्शनी ने सभी का ध्यान आकर्षित किया है।
अगेती खेती का मतलब है किसी फसल को उसकी सामान्य बुवाई के समय से पहले लगाना। इसका मुख्य उद्देश्य है फसल को बाज़ार में जल्दी उपलब्ध कराना, जिससे अधिक मुनाफ़ा कमाया जा सके, क्योंकि शुरुआती फसलों को आमतौर पर बेहतर दाम मिलते हैं।
खरीफ में धान, दलहन और तिलहन (अरहर, उड़द, मूंग तिल, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, नाइजर सीड आदि) की फसलों के साथ मिलेट्स यानी मोटे अनाज की भी खेती किसान करेंगे ।
लखनऊ (यूपी)। किसानों की सहकारी संस्था इफको और आकाशवाणी लखनऊ की तरफ से आयोजित नवाचारी कृषकों के परिचर्चा कार्यक्रम में कई जिलों के आए जागरुक किसानों ने अपने अनुभव बाटें। लखीमपुर जिले के प्रगतिशील गन्ना किसान दिलजिंदर सिंह ने कहा, “मैं पिछले 8-9 वर्षों से गन्ने की पारंपरिक खेती छोड़कर वर्टिकल सिंगल बड विधि से…
फसल बीमा का प्रीमियम किसानों द्वारा दी जाने वाली एक निश्चित राशि है जो उनकी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों से बचाने के लिए होती है. खरीफ की फसलों के लिए प्रीमियम 2% और रबी की फसलों के लिए 1.5% है. बागवानी और वाणिज्यिक फसलों के लिए, प्रीमियम 5% है. शेष प्रीमियम सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है.
यूपी के आगरा में आलू अनुसंधान केंद्र खोलने के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। केंद्र ने इसके लिए 111.5 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। इससे देश में ख़ासकर यूपी में आलू की उत्पादकता और प्रबंधन में सुधार होगा, जिससे पोषण सुरक्षा, किसानों की आय और रोजगार में बढ़ोतरी होगी।
यूपी में तकनीक आधारित कृषि विकास की दिशा में लगातार नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में योगी सरकार के सहयोग से राज्य के 62 जिलों में 450 अत्याधुनिक कंबाइन हार्वेस्टर किसानों को उपलब्ध कराए गए हैं। इन आधुनिक यंत्रों से न केवल किसानों को फसल कटाई में होने वाली अतिरिक्त मेहनत से राहत मिलेगी, बल्कि फसलों की क्षति भी काफी हद तक कम होगी।