सीहोर में आयोजित राष्ट्रीय दलहन कार्यक्रम में केंद्र ने देश में दलहन उत्पादन बढ़ाने की पहल शुरू की और बिहार को 93.75 करोड़ रुपये की सहायता दी। बिहार सरकार ने पांच साल में दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य रखा है और इसके लिए विशेष पैकेज, उन्नत बीज, सीड हब और बेहतर फसल बीमा की मांग की है।
नाबार्ड ने वर्ष 2026–27 के लिए उत्तर प्रदेश में ₹9.14 लाख करोड़ की ऋण संभाव्यता का आकलन जारी किया है, जिसका विमोचन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य क्रेडिट संगोष्ठी में किया। इस मौके पर e-KCC पोर्टल लॉन्च किया गया, जिससे किसानों को 3–4 हफ्तों की जगह सिर्फ 5 मिनट में ऋण मिल सकेगा। कार्यक्रम में कृषि, एमएसएमई और सहकारिता क्षेत्रों में ऋण बढ़ाकर राज्य को 1 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने पर जोर दिया गया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डिजिटल गवर्नेंस के कारण अब किसानों को ई-केसीसी के जरिए सिर्फ 5 मिनट में ऋण मिल रहा है, जबकि पहले इसमें कई हफ्ते लगते थे। 2026-27 के लिए कृषि ऋण लक्ष्य 3 लाख करोड़ रुपये रखा गया है। सरकार एफपीओ, सहकारिता, एमएसएमई और ओडीओपी जैसी योजनाओं से किसानों और उद्यमियों को मजबूत कर रही है। मुख्यमंत्री ने बैंकों से ऋण की शर्तें आसान करने और प्रशिक्षण व तकनीक के जरिए किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया।
7 फरवरी 2026 को मध्य प्रदेश के सीहोर में दलहन कॉन्फ्रेंस आयोजित होगी, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इसमें सभी राज्यों के कृषि मंत्री शामिल होंगे और दलहन उत्पादन बढ़ाने व किसानों की आय बढ़ाने पर चर्चा होगी। सम्मेलन में किसानों से संवाद, प्रदर्शनी और फूड लेग्यूम्स रिसर्च सेंटर में नए भवन व प्रयोगशालाओं का उद्घाटन भी किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गन्ने के साथ तिलहन और दलहन की अंतर-फसल को खेती का भविष्य बताया है। उन्होंने कहा कि सरसों, मसूर, उड़द और मूंग जैसी फसलों को गन्ने के साथ उगाने से किसानों की आमदनी कई गुना बढ़ सकती है। यह योजना 2026-27 से मिशन मोड में लागू होगी, जिससे कम लागत में ज्यादा उत्पादन, स्थिर आय और किसानों की आर्थिक मजबूती सुनिश्चित होगी।
उत्तर प्रदेश में रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एक ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ की शुरुआत की गई है, जहां मिट्टी से लेकर रेशमी कपड़े बनने तक की पूरी प्रक्रिया एक ही जगह दिखाई जाएगी। इस केंद्र से शुद्ध रेशम की पहचान आसान होगी और बुनकरों, कारीगरों व किसानों को अपने उत्पाद सीधे बेचने का मौका मिलेगा, जिससे उनकी आय बढ़ने की उम्मीद है।
प्रो. केएन तिवारी के मुताबिक केंद्रीय बजट 2026 में कृषि के लिए आवंटन बढ़ाया गया है और सरकार ने उच्च मूल्य वाली फसलों, निर्यात, भंडारण और तकनीक पर फोकस किया है। हालांकि उर्वरक सब्सिडी बढ़ने के बावजूद यूरिया सुधार, एमएसपी गारंटी और छोटे किसानों की बुनियादी समस्याओं पर ठोस कदम नहीं उठाए गए। उनका मानना है कि बजट सतत विकास की दिशा में तो है, लेकिन संरचनात्मक सुधारों की कमी के कारण इसकी सफलता सीमित रह सकती है।
केंद्रीय बजट 2026-27 को कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐतिहासिक और विकसित भारत की नींव रखने वाला बताया है। बजट में गांव, गरीब, किसान, महिला और युवाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। ग्रामीण विकास बजट में 21% की बढ़ोतरी, कृषि बजट 1.32 लाख करोड़ रुपये और 1.70 लाख करोड़ रुपये से अधिक की उर्वरक सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। लखपति दीदी, SHE-मार्ट, मनरेगा, पंचायतों को सीधी सहायता और कृषि अनुसंधान के जरिए किसानों की आय बढ़ाने व ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया गया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में अपना नौवां केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं। बजट का फोकस आर्थिक विकास तेज करने, रोजगार सृजन और सबका साथ-सबका विकास पर है। इसमें MSME को मजबूत करने, भारत को वैश्विक बायोफार्मा हब बनाने, नारियल, काजू और कोको उत्पादन बढ़ाने और पशुपालन व पशु चिकित्सा सेवाओं को प्रोत्साहन देने की घोषणाएं की जा रही हैं।
सीएसआईआर–सीमैप, लखनऊ में 30–31 जनवरी 2026 को आयोजित किसान मेला–2026 में देशभर से करीब 4000 किसानों ने भाग लिया। मेले में औषधीय और सगंध पौधों की उन्नत खेती, नई किस्मों, तकनीकों और एरोमा मिशन की सफलताओं को साझा किया गया। सीएसआईआर महानिदेशक डॉ. एन. कलैसेल्वी ने किसानों और वैज्ञानिकों के साझा प्रयासों की सराहना की। इस दौरान नई पुस्तकों, फसलों की किस्मों, तकनीकों का लोकार्पण और उद्योगों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण भी किया गया, जिससे किसानों की आय बढ़ाने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया।