सरकार तकनीक की मदद से खाद के सही इस्तेमाल पर काम कर रही है। एग्रीस्टैक के जरिए खेत, फसल और खाद को जोड़कर यह तय किया जा रहा है कि कितनी खाद की जरूरत है। पायलट प्रोजेक्ट से हरियाणा जैसे राज्यों में यूरिया और डीएपी की बड़ी बचत हुई है। ज्यादा यूरिया के नुकसान को देखते हुए सरकार जागरूकता अभियान और ‘धरती माता निगरानी समितियां’ चला रही है।
विशेषज्ञों का कहना है कि भारत के लिए रासायनिक उर्वरकों में आत्मनिर्भर होना फिलहाल संभव नहीं है, क्योंकि यूरिया, डीएपी और पोटाश के लिए देश आयात पर निर्भर है। प्रो. अशोक गुलाटी ने उर्वरकों के संतुलित और कुशल उपयोग पर ज़ोर देते हुए यूरिया-प्रधान सब्सिडी नीति में सुधार की जरूरत बताई। नीति आयोग के रमेश चंद ने हर जगह 4:2:1 एनपीके अनुपात लागू करने को अवैज्ञानिक बताया।
चालू वित्त वर्ष के पहले आठ महीनों में घरेलू उत्पादन घटने के कारण भारत का यूरिया आयात दोगुने से ज्यादा बढ़कर 7.17 मिलियन टन हो गया। यूरिया और डीएपी में आयात पर निर्भरता बढ़ी है, जबकि देसी सिंगल सुपर फॉस्फेट (SSP) की बिक्री और उत्पादन में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने के लिए सरकार आयात और घरेलू उत्पादन दोनों पर ध्यान दे रही है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नकली और मिलावटी खाद बेचने वालों व कालाबाजारी करने वालों पर एनएसए के तहत सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को खाद की उपलब्धता और सही वितरण सुनिश्चित करने, रोजाना निगरानी रखने और ओवररेटिंग रोकने के आदेश दिए। सरकार का साफ लक्ष्य है कि किसी भी किसान को खाद के लिए भटकना न पड़े।
नवंबर के पहले तीन हफ्तों में खाद की बिक्री पिछले साल की तुलना में 6% बढ़ी है। यूरिया की बिक्री सबसे ज्यादा 12% बढ़ी, जबकि DAP में 7% की बढ़ोतरी दर्ज हुई। वहीं MOP की बिक्री स्थिर रही और कॉम्प्लेक्स खाद की बिक्री 5% घट गई।सरकार का कहना है कि देश में खाद की पर्याप्त उपलब्धता है, खासकर DAP का स्टॉक मांग से काफी ज्यादा है। रबी सीजन में गेहूं और सरसों की बुवाई बढ़ने के कारण खाद की मांग अब भी तेजी पर है।