इस साल मिर्च की पैदावार कम रहने से बाजार में कमी बनी हुई है, जिससे दाम काफी बढ़ गए हैं। कीट-रोग, ज्यादा बारिश और खेती का रकबा घटने से किसानों को नुकसान हुआ, लेकिन जिनकी फसल बची है उन्हें अच्छे भाव मिल रहे हैं। निर्यात मांग बढ़ने से भी कीमतें ऊँची हैं और आने वाले समय में दाम बहुत ज्यादा गिरने की उम्मीद नहीं है।
एफसीवी तंबाकू किसानों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर कानूनी सिगरेट पर टैक्स कम करने की मांग की। किसानों का कहना है कि टैक्स बढ़ने से खपत घटेगी, दाम गिरेंगे और नीलामी प्रणाली प्रभावित होगी, जिससे किसानों को नुकसान होगा। वित्त मंत्री ने किसानों की चिंताओं पर विचार करने और रेवेन्यू न्यूट्रल रुख अपनाने का आश्वासन दिया है।
2025–26 सीजन में कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) ने अब तक 50 लाख बेल कपास MSP पर खरीदी है, जो पिछले साल से 60% ज्यादा है। इससे कपास के दामों को सहारा मिला है और किसान बाजार के बजाय CCI को कपास बेच रहे हैं। कम रकबा और खराब मौसम के कारण इस साल कपास उत्पादन थोड़ा घटने का अनुमान है।
केंद्र सरकार ने कहा है कि खरीफ 2025 सीजन में खाद की कोई कमी नहीं है और किसानों को समय पर व पर्याप्त मात्रा में सप्लाई दी जा रही है। राजस्थान और यूपी में एमआरपी से ज्यादा दाम पर खाद बेचने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अभी तक 183 लाख टन यूरिया, 49 लाख टन डीएपी और 97 लाख टन कॉम्प्लेक्स खाद उपलब्ध है, जो जरूरत से कहीं ज्यादा है। वैश्विक संकट के बावजूद सरकार की कूटनीतिक और सप्लाई व्यवस्थाओं की वजह से खाद की आपूर्ति सामान्य बनी हुई है।
इस खरीफ फसल सीजन में अरहर/तुअर का रकबा पिछले साल के स्तर से पीछे है, खासकर कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में रकबे में गिरावट के कारण, क्योंकि किसानों का एक वर्ग मक्का, कपास और तिलहन जैसी अन्य लाभकारी फसलों की ओर रुख कर रहा है। हालांकि, तेलंगाना में इस रुझान के उलट, तुअर के रकबे में बढ़ोतरी देखी गई है।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2024-25 के खरीफ सीजन के लिए छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तेलंगाना में सोयाबीन की खरीद को मंजूरी दी है। 9 फरवरी 2025 तक 19.99 एलएमटी सोयाबीन की खरीद की गई है, जिससे 8,46,251 किसान लाभान्वित हुए हैं।