शाहजहाँपुर स्थित उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद ने ‘बिस्मिल’ नाम की नई उच्च उपज वाली गन्ना किस्म (को.शा. 17231) विकसित की है। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद अब यह किस्म उत्तर प्रदेश के साथ-साथ हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और राजस्थान में भी बोई जा सकेगी। यह वैरायटी रेड रॉट बीमारी के प्रति प्रतिरोधी है। इससे ज़्यादा पैदावार और बेहतर शुगर कंटेंट मिलता है, जिससे किसानों की आय बढ़ने की उम्मीद है।
श्रीगंगानगर में गंग नहर के 100 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों के लिए कई घोषणाएं की। गन्ने का MSP 15 रुपये बढ़ाकर किसानों को राहत दी गई। राज्य में सिंचाई सुधार के लिए 1,717 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स मंजूर किए गए, जो अक्टूबर 2027 तक पूरे होंगे। सरकार अब तक कैनाल सिस्टम पर 5,000 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है। PM किसान योजना के तहत 76 लाख किसानों को 10,000 करोड़ रुपये दिए गए और 44,000 करोड़ रुपये के ब्याज-मुक्त कृषि ऋण वितरित किए गए। PM-KUSUM योजना में भी राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है।
बिहार सरकार ने बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से चालू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 9 चीनी मिलों को पुनः शुरू करने की मंजूरी दी गई है। इसके लिए मुख्य सचिव की अगुवाई में एक टीम बनाई गई है जो मौजूदा बाधाओं की जांच कर समाधान करेगी।
उत्तर प्रदेश गन्ना विकास विभाग ने शरदकालीन बुवाई के लिए 3.20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गन्ना लगाने और 46.1 लाख बड पौध तैयार करने का लक्ष्य रखा है। विभाग नई किस्मों को.लख. 16202 और को.शा. 18231 को बढ़ावा देगा। किसानों को स्वस्थ और रोग-मुक्त बीज गन्ना उपलब्ध कराया जाएगा। यह पहल गन्ने की पैदावार और गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने गन्ना किसानों के लिए “मिनी ट्रैक्टर ऑपरेटेड शुगरकेन सेटलिंग ट्रांसप्लांटर” मशीन विकसित की है।यह मशीन छोटे और मध्यम किसानों के लिए बनाई गई है, जिससे रोपाई का काम ऑटोमेटिक, तेज़ और सटीक हो जाएगा।इससे मजदूरी की जरूरत 73% तक और समय 50% तक घटेगा, साथ ही बीज और पानी की बचत भी होगी।
पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ने का समर्थन मूल्य 30 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने पर किसानों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। सीएम ने कहा कि किसानों का सम्मान ही प्रदेश की प्रगति की कुंजी है। उन्होंने बताया कि अब तक ₹2.90 लाख करोड़ का गन्ना भुगतान किया गया है और 122 चीनी मिलें चालू हैं। ‘स्मार्ट गन्ना किसान प्रणाली’ से पर्ची और भुगतान ऑनलाइन होने से बिचौलियों का अंत हुआ है। मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा कि “गन्ना माफिया” और “घटतौली” जैसे शब्द अब यूपी से गायब हो चुके हैं।
ISMA ने 2025-26 के लिए चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य (MSP) 31 से 40.2 रुपये/किलो करने की मांग की है। बढ़ी हुई गन्ने की कीमत और उत्पादन लागत के कारण वर्तमान MSP मिलों के लिए घाटे का कारण बन रहा है। 2025-26 में चीनी उत्पादन 349 लाख टन और निर्यात 20 लाख टन रहने का अनुमान है।
इस साल मॉनसून जल्दी शुरू होने के बावजूद खरीफ फसलों की बुवाई में मिश्रित परिणाम रहे। मक्का और मोटे अनाज की बुवाई बढ़ी, जबकि धान, दालें, तेलहन और कपास के क्षेत्र में या तो स्थिरता रही या कमी दर्ज हुई। कुल मिलाकर, किसानों ने मक्का और टिकाऊ फसलों पर ज्यादा भरोसा किया।
खाद्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने चीनी मिलों से एथेनॉल उत्पादन बढ़ाने और इसे निर्यात के लिए तैयार करने पर जोर दिया है। सरकार ने भरोसा दिलाया कि किसानों, उपभोक्ताओं और मिलों तीनों के हितों को ध्यान में रखकर फैसले होंगे। इस बीच, गन्ना किसानों का 99% से ज्यादा बकाया चुकाया जा चुका है और पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण 20% तक पहुंच गया है, जिससे बड़ी विदेशी मुद्रा की बचत हुई है।
उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों को फायदा पहुँचाने के लिए NSI कानपुर और UPCSR शाहजहाँपुर के बीच समझौता हुआ है। NSI अपनी 52 एकड़ भूमि पर उच्च गुणवत्ता वाले ब्रीडर सीड गन्ने का उत्पादन करेगा और UPCSR तकनीकी सहयोग व प्रशिक्षण देगा। इस पहल से हर साल किसानों को लगभग 15,000 अतिरिक्त ब्रीडर सीड गन्ना मिलेगा, जिससे उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ेगी।