ISMA ने 2025-26 के लिए चीनी का न्यूनतम बिक्री मूल्य (MSP) 31 से 40.2 रुपये/किलो करने की मांग की है। बढ़ी हुई गन्ने की कीमत और उत्पादन लागत के कारण वर्तमान MSP मिलों के लिए घाटे का कारण बन रहा है। 2025-26 में चीनी उत्पादन 349 लाख टन और निर्यात 20 लाख टन रहने का अनुमान है।
इस साल मॉनसून जल्दी शुरू होने के बावजूद खरीफ फसलों की बुवाई में मिश्रित परिणाम रहे। मक्का और मोटे अनाज की बुवाई बढ़ी, जबकि धान, दालें, तेलहन और कपास के क्षेत्र में या तो स्थिरता रही या कमी दर्ज हुई। कुल मिलाकर, किसानों ने मक्का और टिकाऊ फसलों पर ज्यादा भरोसा किया।
खाद्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने चीनी मिलों से एथेनॉल उत्पादन बढ़ाने और इसे निर्यात के लिए तैयार करने पर जोर दिया है। सरकार ने भरोसा दिलाया कि किसानों, उपभोक्ताओं और मिलों तीनों के हितों को ध्यान में रखकर फैसले होंगे। इस बीच, गन्ना किसानों का 99% से ज्यादा बकाया चुकाया जा चुका है और पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण 20% तक पहुंच गया है, जिससे बड़ी विदेशी मुद्रा की बचत हुई है।
उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों को फायदा पहुँचाने के लिए NSI कानपुर और UPCSR शाहजहाँपुर के बीच समझौता हुआ है। NSI अपनी 52 एकड़ भूमि पर उच्च गुणवत्ता वाले ब्रीडर सीड गन्ने का उत्पादन करेगा और UPCSR तकनीकी सहयोग व प्रशिक्षण देगा। इस पहल से हर साल किसानों को लगभग 15,000 अतिरिक्त ब्रीडर सीड गन्ना मिलेगा, जिससे उत्पादकता और किसानों की आय बढ़ेगी।
उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव ने राज्य की गन्ना समितियों और चीनी मिलों को रोग एवं कीट प्रभावित क्षेत्रों में किसानों को ड्रोन की उपलब्धता सुनिश्चित करने और दवाओं का छिड़काव करने के निर्देश दिए। राज्य में विभागीय अधिकारियों ने स्थानीय जन प्रतिनिधियों से संपर्क स्थापित कर कुल 2046 बाढ़ प्रभावित ग्रामों का भ्रमण कर गन्ना फसल का जायज़ा लिया। किसान रोग नियंत्रण के लिए लाल सड़न रोग की रोकथाम हेतु कार्बेन्डाजिम 50 WP का छिड़काव करें अथवा रोगग्रस्त पौधों को उखाड़ कर करें नष्ट ।
भारत के संदर्भ में, रिपोर्ट में कहा गया है कि गन्ना आधारित इथेनॉल उत्पादन को इस क्षेत्र में विविधता लाने के सरकारी उपायों से समर्थन मिलेगा। इसमें यह भी कहा गया है कि भारत, वैश्विक व्यापार में केवल 8 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ, ब्राज़ील और थाईलैंड के बाद चीनी निर्यातक के रूप में तीसरे स्थान पर बना रहेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के चीनी उत्पादन में इथेनॉल का लगभग 9 प्रतिशत उपयोग होता है और 2034 तक इसके 22 प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद है।
‘अगर कोई भारत को विकसित कर सकता है तो वह कृषि है.’ ये कहना है किसान हरप्रीत सिंह का. हरप्रीत, यूपी के लखीमपुर खीरी के रहने वाले हैं. खेती शुरू करने से पहले वो सेना में थे. रिटायरमेंट के बाद उन्होंने वापस घर आकर कुछ और करने के बजाय खेती शुरू की क्योंकि खेती में…
योगी सरकार ने गन्ना किसानों की बकाया राशि के भुगतान के लिए चीनी मिलों के लिए निर्देश जारी किए हैं. वर्तमान में 6 चीनी मिलों को निर्देशों के अनुसार समय पर भुगतान नहीं करने के कारण उनके खिलाफ वसूली प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं. जिसमें बरखेड़ा-पीलीभीत, मकसूदापुर-शाहजहांपुर, बहेड़ी और नवाबगंज-बरेली, कुन्दुरखी-गोण्डा और मलकपुर-बागपत चीनी मिल शामिल हैं.
इस साल भारतीय किसानों द्वारा सोयाबीन की खेती कम करने की उम्मीद है, संभवतः बेहतर लाभ के कारण वे मक्का और गन्ने की खेती की ओर रुख करेंगे। इस बदलाव के कारण घरेलू सोयाबीन उत्पादन में कमी आ सकती है, जिससे भारत को इंडोनेशिया, मलेशिया, अर्जेंटीना और ब्राजील जैसे देशों से पाम ऑयल, सोया ऑयल और सूरजमुखी तेल जैसे खाद्य तेलों का आयात बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।
मई के मध्य तक भारत के चीनी उत्पादन में 18.38% की गिरावट के साथ 25.74 मिलियन टन होने के बावजूद, समापन स्टॉक 4.8-5 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो नवंबर 2025 तक घरेलू मांग के लिए पर्याप्त है। NFCSF को बेहतर मानसून और गन्ने की बुवाई में वृद्धि के कारण अगले सीजन में उत्पादन में उछाल की उम्मीद है। NFCSF ने सरकार से न्यूनतम बिक्री मूल्य बढ़ाने और इथेनॉल उत्पादन का समर्थन करने को भी कहा है।