आप भी शुरू कर सकते हैं मधुमक्खी पालन का रोजगार, ये राज्य सरकार दे रही है 80 प्रतिशत का अनुदान 


प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाने, शहद उत्पादन में वृद्धि और फसल की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए बिहार सरकार मधुमक्खी पालन एवं मधु उत्पादन कार्यक्रम चला रही है। जिसके तहत किसानों को मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए 80 प्रतिशत तक अनुदान दे रही है। यह योजना राज्य के 15 जिलों में चलाई जा रही है।

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बागवानी कर कमायें मुनाफा, सरकार करेगी 50 हजार रुपये की मदद, ऐसे करें अप्लाई

बिहार सरकार अपने राज्य के किसानों की आमदनी बढ़ाने और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इसी क्रम में सरकार ने उद्यान निदेशालय के अन्तर्गत फसल विविधिकरण योजना (Fasal Vividhikaran Yojana) की शुरुआत की है।

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किसानों को पराली से निपटने के लिये जारी हुए 500 करोड़, क्या राज्य हो पाएगा पराली की समस्या से मुक्त 



पंजाब सरकार किसानों को पराली(stubble) की समस्या से निपटने के लिये 500 करोड़ की लागत से नयी योजना तैयार कर रहा है। योजना के तहत किसान को, सहकारी समितियां, एफ़पीओ और पंचायतों को फसल अवशेष प्रबंधन (CRM) मशीनरी उपकरणों की लागत पर 50% से 80% तक सब्सिडी दी जायेगी।



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14 खरीफ फसलों पर MSP में बढ़ोतरी, साथ में और ज़रूरी खबरें भी पढ़ें

दिनभर की खेती किसानी से जुड़ी खबरों की न्यूज पोटली में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की पोटली में किसानों के लिए क्या क्या नया है। 1.कल शाम प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ सीजन 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में…

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मोटे अनाज की खेती पर मिलेगा 2000 रुपये का नकद अनुदान

मोटे अनाज से खेती में होने वाले फायदे के साथ खाने में होने वाले फायदे को देखते हुए राज्य और केंद्र सरकारें इसकी खेती को बढ़ावा दे रही हैं। किसान इसकी खेती से जुड़े इसके लिए सरकार की तरफ से योजनाएं भी चलाईं जा रही हैं। इसी क्रम में बिहार सरकार भी मोटे अनाज की…

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Solar fencing: उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को छुट्टा पशुओं से छुटकारा दिलाने के लिए सोलर फेंसिंग पर 60-70% तक की सब्सिडी देने का किया है प्रावधान।

लखनऊ(उत्तर प्रदेश) मुख्यमंत्री फसल सुरक्षा योजना के तहत खेतों के चारों तरफ सोलर फेंसिंग कराने पर किसानों को 60 से 70 % तक छूट दी जाएगी। इस योजना के लिये बजट में 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके तहत छोटे और सीमांत किसानों को प्रति हैक्टेयर लागत पर 60 प्रतिशत, या अधिकतम…

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