राजस्थान कृषि विभाग के मुताबिक, सरकार द्वारा कृषि यंत्रों(Farm Machinery) की खरीद पर किसानों को अनुदान दिया जा रहा है. इसका उद्देश्य खेती में उन्नत कृषि उपकरणों के उपयोग से समय और श्रम की बचत कर उत्पादन बढ़ाना है.
उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के किसानों की आय बढ़ाने और खेती को आसान बनाने के लिए ‘कृषि यंत्रीकरण योजना’ शुरू की है. इसके तहत सरकार किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर भारी सब्सिडी दे रही है. आवेदन के लिए ऑनलाइन बुकिंग भी शुरू हो गई है. इसका उद्देश्य खेती में लागत और समय की बचत कर पैदावार बढ़ाना है, जिससे किसानों को मुनाफा मिले.
कृषि मशीनरी से खेती में तेजी और कुशलता आती है, जिससे न सिर्फ किसानों का समय बचता है, बल्कि उत्पादन भी बढ़ता है। इससे खेती में बढ़ती मजदूरी लागत भी कम होती है। किसानों की मदद के लिए केंद्र समेत कई राज्य सरकारें कृषि मशीनरी पर भारी सब्सिडी देती हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश सरकार ‘कृषि यंत्र अनुदान योजना’ के तहत कृषि उपकरणों पर सब्सिडी दे रही है। इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र किसान 8 अप्रैल 2025 तक आवेदन कर सकते हैं।
मध्य प्रदेश सरकार राज्य के किसानों को खेती-किसानी को और आसान बनाने और लागत को कम करने के लिए एक योजना शुरू की है. राज्य सरकार ‘कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन योजना’ के तहत कस्टम हायरिंग सेंटर बनाने की घोषणा की है. राज्य में जो किसान इसके लिए इच्छुक हैं, राज्य सरकार उन्हें 8 लाख रुपये तक की सहायता देगी.
उत्तर प्रदेश सरकार ने खेती को आसान बनाने के लिए खेती में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी पर सब्सिडी देने की योजना शुरू की है. इसके तहत योगी सरकार किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दे रही है. इसका उद्देश्य कृषि में यंत्रों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर उत्पादन क्षमता में सुधार करना है. योजना के अंतर्गत कृषि यंत्रों की बुकिंग 21 जनवरी, 2025 से शुरू हो चुकी है, जिसकी अंतिम तारीख 4 फरवरी 2025 निर्धारित की गई है. उत्तर प्रदेश कृषि विभाग के मुताबिक़ योजना के तहत सभी जातियों और श्रेणियों के किसान और एफपीओ सब्सिडी ले सकते हैं.
डबल इंजन सरकार अन्नदाता किसानों के उत्थान के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। पीएम मोदी के मार्गदर्शन व सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में किसानों के हित में अनेक कार्य व योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी क्रम में योगी सरकार कृषि यंत्रीकरण की समस्त योजनाओं के अंतर्गत कृषि यंत्र- कृषि रक्षा उपकरण, कस्टम हायरिंग सेंटर, हाईटेक हब फॉर कस्टम हायरिंग, थ्रेसिंग फ्लोर व स्मॉल गोदाम पर अनुदान प्राप्त करने का अवसर किसानों को उपलब्ध करा रही है। इसके आवेदन के लिए किसान 23 अक्टूबर तक बुकिंग कर अवसर का लाभ उठा सकेंगे।
राजस्थान सरकार किसानों को ‘सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना’ के तहत सब्सिडी दे रही है. इससे किसानों पर आर्थिक भार कम पड़ेगा और खेती के काम आसान हो जाएंगे साथ ही किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी.
पंजाब(Punjab) में कृषि क्षेत्र में तकनीक को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसानों को मशीन ख़रीदने के लिए आर्थिक मदद कर रही है। राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कहा कि किसान, किसान समूह, सहकारी समितियां, पंचायतें और एफपीओएस मशीनरी की खरीद पर 40 प्रतिशत की सब्सिडी ले सकते हैं वहीं अनुसूचित जाति, महिला, छोटे किसान और सीमांत किसानों को इसके लिये 50 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी।