पराली जलाने के सीज़न के पहले हफ़्ते में 64 मामले दर्ज हुए, जो पिछले साल से 15% कम हैं। इनमें सबसे ज्यादा 56 मामले पंजाब से आए। पिछले पूरे सीज़न में घटनाएं 34% घटी थीं। सरकार जागरूकता अभियान और मशीनरी उपलब्ध करा रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने किसानों पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।
सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने पर किसानों की गिरफ्तारी की बात कही, जिस पर किसान नेताओं ने विरोध जताया। उनका कहना है कि असली प्रदूषण फैक्ट्रियों और गाड़ियों से होता है। उन्होंने मांग की कि पराली प्रबंधन की मशीनें छोटे किसानों को मुफ्त और बड़े किसानों को सब्सिडी पर दी जाएं। साथ ही, किसानों ने कोर्ट से 100 रुपये प्रति हेक्टेयर इंसेंटिव दिलाने की अपील की।
किसानों को पराली से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने एक अहम फ़ैसला लिया है. इस फैसले के तहत राज्य में पराली से जुड़े इंडस्ट्री लगाने वालों को 65 फीसदी तक सब्सिडी दी जाएगी. इससे ये समस्या भी दूर होगी और किसानों की अतिरिक्त कमाई भी होगी.
फसल कटाई के बाद खेतों में बचे पराली (पराली) को जलाना गलत है। लेकिन फिर भी किसान ऐसा कर रहे हैं, जिसके बुरे परिणाम हो रहे हैं। इससे न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुँच रहा है, बल्कि मिट्टी की गुणवत्ता पर भी असर पड़ रहा है। खेत की मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं, जिसका फसल के उत्पादन पर बुरा असर पड़ता है। इसके बुरे परिणामों को देखते हुए बिहार सरकार इसके प्रबंधन में इस्तेमाल होने वाली स्ट्रा रीपर और स्ट्रा बेलर मशीनों पर 80 प्रतिशत की सब्सिडी दे रही है।
पंजाब सरकार ने राज्य में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने और पराली के सुचारू प्रबंधन के लिए 8045 नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है।पंजाब के कृषि और किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने धान की कटाई के मौसम में पराली जलने की घटनाओं को रोकने के लिए 79 एसडीएम, 108 तहसीलदार, 108 डीएसपी, 1140 क्लस्टर अधिकारियों और अन्य स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई है।