SEA यानी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सरकार को चेताया है कि अमेरिका से ट्रेड डील में कृषि हितों की अनदेखी न की जाए. SEA के अध्यक्ष ने अपने मासिक पत्र में कहा है कि अगर अमेरिका को सोयाबीन और मक्का बेचने पर टैरिफ में छूट दी गई तो यह भारत की घरेलू तिलहन व्यवस्था, खासकर सोयाबीन वैल्यू चेन के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है.
इंदौर में पत्रकार वार्ता में चौहान ने कहा कि अभी हम सोयाबीन के विषय पर संवाद कर रहे हैं, इसके बाद कपास पर कोयंबटूर में सभी से चर्चा करेंगे और फिर मेरठ में गन्ने पर एवं इसके बाद दलहन पर कानपुर में बृहद संवाद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जितनी भी बड़ी फसलें हैं, उनमें उत्पादन ठीक हो, इसके लिए ये अभ्यास चल रहा है। हमारा मंत्र है ‘एक राष्ट्र- एक कृषि- एक टीम’, समग्र कृषि के विकास के लिए सब एक दिशा में मिलकर पूरी ताकत से काम करें।
आज, 26 जून को इंदौर स्थित राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान में एक अहम बैठक होगी, जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र के कृषि मंत्री और अधिकारी, किसान, प्रोसेसर्स व विशेषज्ञ भी भाग लेंगे. बैठक का उद्देश्य सोयाबीन उत्पादन बढ़ाना और तिलहन मिशन को मजबूत करना है।
इस साल भारतीय किसानों द्वारा सोयाबीन की खेती कम करने की उम्मीद है, संभवतः बेहतर लाभ के कारण वे मक्का और गन्ने की खेती की ओर रुख करेंगे। इस बदलाव के कारण घरेलू सोयाबीन उत्पादन में कमी आ सकती है, जिससे भारत को इंडोनेशिया, मलेशिया, अर्जेंटीना और ब्राजील जैसे देशों से पाम ऑयल, सोया ऑयल और सूरजमुखी तेल जैसे खाद्य तेलों का आयात बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2024-25 के खरीफ सीजन के लिए छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तेलंगाना में सोयाबीन की खरीद को मंजूरी दी है। 9 फरवरी 2025 तक 19.99 एलएमटी सोयाबीन की खरीद की गई है, जिससे 8,46,251 किसान लाभान्वित हुए हैं।
मध्य प्रदेश के मंदसौर, रतलाम, देवास और नीमच समेत कई जिलों में 28-30 सितंबर तक कई इलाकों में सोयाबीन की फसलें डूबी नजर आईँ। किसान घुटने-घुटने तक पानी में फसल को बचाने के लिए जद्दोजहद करते दिखाई दिए। अंचल क्षेत्र के किसानों का कहना है उनकी 80 फीसदी फसल का नुकसान हो चुका है।
केंद्र सरकार ने सोयाबीन फसल की MSP पर खरीद की अनुमति दे दी है। केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बात कर कहा कि मध्य प्रदेश के सोयाबीन किसान परेशान न हों उनकी फसल MSP पर ही खरीदी जाएगी। इसके लिए अनुमति मिल गई है।