इस साल भारतीय किसानों द्वारा सोयाबीन की खेती कम करने की उम्मीद है, संभवतः बेहतर लाभ के कारण वे मक्का और गन्ने की खेती की ओर रुख करेंगे। इस बदलाव के कारण घरेलू सोयाबीन उत्पादन में कमी आ सकती है, जिससे भारत को इंडोनेशिया, मलेशिया, अर्जेंटीना और ब्राजील जैसे देशों से पाम ऑयल, सोया ऑयल और सूरजमुखी तेल जैसे खाद्य तेलों का आयात बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2024-25 के खरीफ सीजन के लिए छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तेलंगाना में सोयाबीन की खरीद को मंजूरी दी है। 9 फरवरी 2025 तक 19.99 एलएमटी सोयाबीन की खरीद की गई है, जिससे 8,46,251 किसान लाभान्वित हुए हैं।
मध्य प्रदेश के मंदसौर, रतलाम, देवास और नीमच समेत कई जिलों में 28-30 सितंबर तक कई इलाकों में सोयाबीन की फसलें डूबी नजर आईँ। किसान घुटने-घुटने तक पानी में फसल को बचाने के लिए जद्दोजहद करते दिखाई दिए। अंचल क्षेत्र के किसानों का कहना है उनकी 80 फीसदी फसल का नुकसान हो चुका है।
केंद्र सरकार ने सोयाबीन फसल की MSP पर खरीद की अनुमति दे दी है। केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बात कर कहा कि मध्य प्रदेश के सोयाबीन किसान परेशान न हों उनकी फसल MSP पर ही खरीदी जाएगी। इसके लिए अनुमति मिल गई है।