उत्तर प्रदेश रेशम निदेशालय में 75 लाख रुपये की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है, जो इसी माह तैयार होगा। यहां रेशम उत्पादन की पूरी प्रक्रिया ‘सॉइल टू सिल्क’ के तहत दिखाई जाएगी और प्रदेश के बेहतरीन सिल्क उत्पादों की प्रदर्शनी व बिक्री होगी। इस पहल से रेशम उद्योग को बढ़ावा, किसानों-कारीगरों को प्रशिक्षण और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
पिछले कई सालों से महाराष्ट्र के किसान जलवायु परिवर्तन और खेती पर इसके बुरे असर से परेशान हैं। इसे देखते हुए राज्य सरकार किसानों के लिए कमाई का नया विकल्प लेकर आई है। राज्य की मौजूदा सरकार राज्य में रेशम उत्पादन को बढ़ावा देगी। इससे किसानों को आय का जरिया मिलेगा और राज्य में रेशम उत्पादन बढ़ेगा। फिलहाल सरकार ने 10,000 किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से पांच वर्षीय रेशम उत्पादन विकास योजना शुरू की है। इसमें महिलाओं और आदिवासी समुदायों पर विशेष ध्यान दिया गया है।