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सरकार केन्द्रीय रेशम बोर्ड के माध्यम से 100 करोड़ रुपये के लागत के साथ रेशम समग्र-2 योजना का परिपालन कर रही है। देश भर में रेशम उद्योग के समग्र विकास के लिए 4,679.85 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें महिला लाभार्थियों की लगभग 55-60 प्रतिशत भागीदारी शामिल है। यह जानकारी आज राज्य सभा में एक प्रश्न के उत्तर में वस्त्र राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा ने दी।