दिल्ली में राष्ट्रीय एफपीओ समागम 2025 की शुरुआत हो गई है, जिसका मकसद किसानों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। दो दिवसीय इस आयोजन में देशभर के 500 से ज़्यादा किसान और एफपीओ भाग ले रहे हैं। प्रदर्शनी में 267 एफपीओ अपने उत्पाद दिखा रहे हैं, जबकि तकनीकी सत्रों में खेती के आधुनिक तरीकों, बाजार जुड़ाव और डिजिटल नवाचार पर चर्चा हो रही है।
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ सीजन 2025–26 के लिए महाराष्ट्र समेत 4 राज्यों में दलहन-तिलहन की बड़ी खरीद योजनाओं की मंजूरी दे दी है। तेलंगाना के किसानों के लिए मूंग, उड़द 100% और सोयाबीन खरीद की स्वीकृति, ओडिशा को अरहर की 100% खरीद और महाराष्ट्र में मूंग, उड़द 100%, सोयाबीन की सबसे बड़ी…
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यूपी के देवरिया में किसान मेला और स्व. रविन्द्र किशोर शाही की 43वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का उद्घाटन किया। उन्होंने किसानों को सशक्त बनाने, प्राकृतिक खेती अपनाने और धरती की सुरक्षा करने पर जोर दिया। साथ ही, खराब बीज और गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। मंत्री ने गरीबों और महिलाओं के कल्याण के लिए केंद्र की योजनाओं पर भी प्रकाश डाला।
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ‘दलहन आत्मनिर्भरता मिशन’ और ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ को समय पर लागू करने के निर्देश दिए। इसके तहत 11 मंत्रालयों और राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठक कर योजनाओं का त्वरित क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। इन पहलों से दलहन उत्पादन, किसानों की आय और रोजगार में वृद्धि होगी।
केंद्र सरकार ने ‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’ योजना की नई नीति लागू की है, ताकि पानी की हर बूंद का सही उपयोग हो और किसानों की आय बढ़े। अब राज्य अपनी जरूरत के अनुसार जल संरक्षण और सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएं बना सकेंगे। खर्च की सीमा में लचीलापन दिया गया है, जिससे स्थानीय स्तर पर योजनाएं तेजी से लागू होंगी। इस नीति से जल प्रबंधन, फसलों की पैदावार और किसानों की आय में सुधार की उम्मीद है।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की शिकायतों के तेज़ और प्रभावी समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी शिकायतें एक ही प्लेटफॉर्म पर होनी चाहिए और किसानों की संतुष्टि के बिना कोई मामला बंद न किया जाए। जिन राज्यों और कर्मचारियों ने अच्छा काम किया, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। गंभीर मामलों में मंत्रालय सीधे हस्तक्षेप करेगा और रोजाना किसानों से फीडबैक लेकर शिकायतों का निपटान सुनिश्चित किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि KVKs को और मजबूत बनाया जाए ताकि किसानों तक नई तकनीक आसानी से पहुंच सके। साथ ही, कर्मचारियों के वेतन, पदोन्नति और पैसे से जुड़ी मदद पर भी ध्यान दिया जाए।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लुधियाना स्थित आईसीएआर-भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान में नए प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया और किसानों से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि पंजाब में बाढ़ से क्षतिग्रस्त 36,703 घरों के लिए ₹1.60 लाख प्रति परिवार सहायता दी जाएगी और गेहूं के बीज की मुफ्त आपूर्ति हेतु ₹74 करोड़ जारी किए गए हैं।पीएम किसान योजना के तहत 11.09 लाख किसानों को ₹222 करोड़ अग्रिम रूप से भेजे गए। उन्होंने मक्का की खेती को बढ़ावा देने और देशी उत्पादों के उपयोग की अपील की।
देश में खरीफ सीजन की बुवाई पिछले साल के मुकाबले 6.51 लाख हेक्टेयर बढ़ी है, जिससे कुल बुवाई क्षेत्र 1121.46 लाख हेक्टेयर हो गया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में बताया गया कि धान, गेहूं, उड़द, टमाटर, प्याज और आलू की खेती में भी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। चावल और गेहूं का स्टॉक बफर मानक से अधिक है और जलाशयों में पानी की स्थिति भी बेहतर बताई गई है। मंत्री ने उर्वरक की उपलब्धता पर नजर बनाए रखने और किसानों को समय पर मदद सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
पीएम मोदी ने 42,000 करोड़ रुपये की कृषि योजनाओं की शुरुआत की, जिनमें यूपी के 12 जिले शामिल हैं। इन योजनाओं से दाल-तेल उत्पादन बढ़ेगा, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आय में सुधार होगा।