कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसान असली वैज्ञानिक हैं और उनकी देसी तकनीकों पर रिसर्च होगी। उन्होंने बताया कि उत्पादन बढ़ा है, लेकिन रासायनिक खाद और कीटनाशकों की वजह से खेती महंगी हो गई है, इसलिए प्राकृतिक और संतुलित खेती जरूरी है। उद्योग ने कहा कि किसानों को बेहतर तकनीक और विकल्प देने होंगे ताकि उनकी उपज और आय बढ़ सके।
भारत और रूस के कृषि मंत्रियों की बैठक में दोनों देशों ने कृषि व्यापार, अनुसंधान और तकनीकी सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। बैठक में ICAR और रूस के Federal Center for Animal Health के बीच एक MoU भी साइन हुआ। दोनों देशों ने उर्वरक, बीज, खाद्यान्न, बागवानी उत्पादों के व्यापार और संयुक्त शोध को बढ़ावा देने पर जोर दिया। भारत ने रूस को अगले साल होने वाली BRICS कृषि मंत्रियों की बैठक में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया।
सरकार का लक्ष्य है कि बागवानी क्षेत्र को मजबूत बनाया जाए, किसानों को ज्यादा फायदा मिले, उत्पाद बर्बाद न हों और तकनीक के इस्तेमाल से खेती को अधिक लाभदायक बनाया जाए।
सरकार और ICAR मिलकर किसानों को जलवायु बदलाव से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए काम कर रहे हैं। इसके तहत किसानों को नई तकनीक, बेहतर बीज, मौसम की जानकारी, प्रशिक्षण और फसल बीमा दिया जा रहा है। साथ ही जैविक खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि किसान ज्यादा सुरक्षित और फायदेमंद खेती कर सकें।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के मोगा जिले के रणसिंह कलां गांव का दौरा किया और किसानों को छह साल से पराली न जलाने और वैज्ञानिक तरीकों से खेती करने के लिए सराहा। उन्होंने कहा कि यह मॉडल पूरे देश में लागू किया जाएगा। गांव के किसान डायरेक्ट सीडिंग, हैप्पी सीडर और अवशेष प्रबंधन जैसी तकनीकों से बिना आग लगाए खेत तैयार कर रहे हैं, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ी है और पानी व खाद की बचत हो रही है।
इस साल भारत में बागवानी फसलों के क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों में बढ़ोतरी हुई है। सरकार के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार, बागवानी क्षेत्र बढ़कर 294.88 लाख हेक्टेयर और उत्पादन बढ़कर 3690.55 लाख टन होने की उम्मीद है। फल, सब्जियां, मसाले और औषधीय पौधों के उत्पादन में अच्छी वृद्धि दर्ज की गई है, खासकर प्याज, आलू और केला जैसी फसलों में।
सरकार चाहती है कि होटल और रेस्तरां फल-सब्जियां और अनाज सीधे किसानों की FPOs से खरीदें, ताकि किसानों को बेहतर दाम मिलें और बिचौलिये हटें। इसके लिए एक ऑनलाइन प्लेटफार्म भी शुरू किया जाएगा। होटलों से GI टैग वाले और ऑर्गेनिक उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील की गई है। होटल संघ जल्द ही FPOs की सूची भी जारी करेगा ताकि दोनों के बीच सीधी खरीद आसान हो सके।
दिल्ली में 24–26 नवंबर तक दुनिया का सबसे बड़ा कृषि वैज्ञानिक सम्मेलन छठा इंटरनेशनल एग्रोनॉमी कांग्रेस (IAC-2025) आयोजित होगा। इसमें भारत और दुनिया भर के वैज्ञानिक, नीति-निर्माता और विशेषज्ञ भविष्य की स्मार्ट, टिकाऊ और जलवायु-सहिष्णु खेती पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम में सस्टेनेबल एग्रोनॉमी, डिजिटल फार्मिंग, कार्बन-न्यूट्रल खेती, रीजेनेरेटिव खेती, पोषण-सुरक्षित कृषि और सरकारी कृषि योजनाओं की उपलब्धियों पर फोकस किया जाएगा।
देश में इस साल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर 357.73 मिलियन टन पहुंच गया। चावल-गेहूं, दलहन और तिलहन सभी में बड़ी बढ़ोतरी हुई। पिछले 10 साल में उत्पादन 106 मिलियन टन बढ़ा। कृषि मंत्री ने कहा एमएसपी गारंटी और नई योजनाओं से किसानों की आमदनी और उत्पादन दोनों बढ़ेंगे।
दलहन, तिलहन और प्याज के गिरते दामों से किसानों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश और राजस्थान में मूंगफली, प्याज, मूंग, उड़द और सोयाबीन जैसी फसलों की सरकारी खरीद मंजूर की है। कुल 9,700 करोड़ रुपये से ज्यादा मूल्य की उपज खरीदी जाएगी। आंध्र में मूंगफली और प्याज, जबकि राजस्थान में चार फसलों की रिकॉर्ड खरीद होगी।