पंजाब इस वक्त पिछले चार दशकों की सबसे भयानक बाढ़ झेल रहा है, जिसमें 1300 से ज्यादा गांव डूब गए और लाखों लोग बेघर हो गए हैं। करीब 3.75 लाख एकड़ फसल नष्ट हुई है। 70% नुकसान भारी बारिश और 30% डैम से छोड़े गए पानी से हुआ। गुरदासपुर, तरनतारन, फिरोज़पुर और होशियारपुर सबसे प्रभावित जिले हैं। राज्य को आपदा प्रभावित घोषित कर राहत कार्य तेज किए जा रहे हैं।
पंजाब में बाढ़ से हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। अब तक करीब 1.48 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद हो चुकी है और घरों में रखा गेहूं और दूसरे अनाज भी भीगकर खराब हो गए हैं। किसानों का कहना है कि नुकसान 3 लाख हेक्टेयर से ज्यादा है। हालात इतने खराब हैं कि लोगों के पास न खेत की फसल बची है और न ही घर का अनाज। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भरोसा दिलाया है कि केंद्र सरकार किसानों और जनता के साथ खड़ी है और जल्द ही राहत कार्य तेज़ किए जाएंगे।
पंजाब में भारी बारिश और बाढ़ से हालात गंभीर हो गए हैं। 23 जिलों के 1200 से ज्यादा गांव प्रभावित हैं और राज्य को आपदा प्रभावित घोषित किया गया है। लगभग 3.75 लाख एकड़ धान की फसल और पशुधन को भारी नुकसान हुआ है। सभी स्कूल-कॉलेज 7 सितंबर तक बंद रहेंगे, जबकि केंद्र और राज्य सरकारें राहत-बचाव कार्यों में जुटी हैं।
केंद्र सरकार ने खरीफ विपणन सीजन 2025-26 के लिए धान से निकलने वाले चावल की खरीदी का लक्ष्य 463.5 लाख टन और मोटे अनाज/मिलेट्स की खरीदी का लक्ष्य 19.19 लाख टन तय किया है। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्यों और FCI को मिलकर खरीदी की तैयारी करने और फसल विविधीकरण के लिए मिलेट्स पर ध्यान देने की सलाह दी गई।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में खरीफ बुवाई और बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पंजाब के किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार हरसंभव मदद करेगी। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि वे जल्द ही पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर किसानों से मिलेंगे। बैठक में यह भी बताया गया कि इस साल बुवाई का क्षेत्र बढ़ा है और आलू, प्याज, टमाटर जैसी सब्जियों का उत्पादन बेहतर है। चौहान ने अधिकारियों को किसानों को बागवानी और इंटीग्रेटेड फार्मिंग की ओर प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए, ताकि कम लागत में अधिक लाभ कमाया जा सके और कृषि का समग्र विकास हो।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बेंगलुरु में आईसीएआर संस्थानों का दौरा कर किसानों और वैज्ञानिकों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि भारत अब किसी पर निर्भर नहीं रहेगा और किसानों की आय बढ़ाने के लिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग जरूरी है। चौहान ने पेस्टीसाइड के अधिक उपयोग को खतरनाक बताते हुए जैविक नियंत्रण पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि डेटा एनालिसिस से पशुओं की बीमारियों की समय रहते पहचान कर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। साथ ही केले की विशेष किस्म ‘नंजनगुड रसाबले’ को सुरक्षित रखने के लिए वैज्ञानिक टीम भेजने की घोषणा की।
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीली मटर के लगातार फ्री आयात और इससे घरेलू दालों की कीमतों पर पड़ रहे नकारात्मक असर पर चिंता जताई है। उन्होंने किसानों के हित में इस पर 50% आयात शुल्क लगाने की मांग की है।दिसंबर 2023 से अब तक 3.5 मीट्रिक टन से ज्यादा पीली मटर आयात हो चुकी है और यह छूट 31 मार्च 2026 तक जारी है।भारतीय दलहन और अनाज संघ और CACP दोनों ने आयात रोकने या शुल्क बढ़ाने की सिफारिश की है, ताकि घरेलू बाजार स्थिर रहे और किसानों को दाल उत्पादन के लिए प्रोत्साहन मिले।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर में आयोजित गेहूं और जौ अनुसंधान गोष्ठी में कहा कि भारत गेहूं-चावल उत्पादन में आत्मनिर्भर है, लेकिन खेती को लाभकारी बनाने के लिए लागत घटाना जरूरी है। उन्होंने दलहन-तिलहन की पैदावार बढ़ाने, बायोफोर्टिफाइड गेहूं विकसित करने और मिट्टी की सेहत सुधारने पर जोर दिया। छोटे किसानों के लिए एकीकृत खेती (खेती के साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, बागवानी) को बेहतर विकल्प बताया। साथ ही, उन्होंने कहा कि सम्मेलन से निकले सुझावों को लागू कर खेती को और मजबूत बनाया जाएगा।
केंद्र सरकार ने कहा है कि खरीफ 2025 सीजन में खाद की कोई कमी नहीं है और किसानों को समय पर व पर्याप्त मात्रा में सप्लाई दी जा रही है। राजस्थान और यूपी में एमआरपी से ज्यादा दाम पर खाद बेचने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अभी तक 183 लाख टन यूरिया, 49 लाख टन डीएपी और 97 लाख टन कॉम्प्लेक्स खाद उपलब्ध है, जो जरूरत से कहीं ज्यादा है। वैश्विक संकट के बावजूद सरकार की कूटनीतिक और सप्लाई व्यवस्थाओं की वजह से खाद की आपूर्ति सामान्य बनी हुई है।
सुपारी विकास पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री सहित कर्नाटक के सुपारी उत्पादक क्षेत्रों के सांसद शामिल हुए। केंद्रीय कृषि मंत्री ने वैज्ञानिकों से सुपारी के कैंसरजन्य ना होने के विषय पर जल्द शोध रिपोर्ट देने का निर्देश भी दिया।उन्होंने कहा कि वायरस अटैक के कारण सुपारी उत्पादक किसानों के नुकसान की उचित भरपाई की जाएगी।किसानों के हित सुरक्षित रहेंगे और वो स्वयं कर्नाटक का दौरा करके स्थिति का परीक्षण करेंगे।