कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर पीएसएस के तहत चना की तुरंत खरीद की मांग की है। उनका कहना है कि एमएसपी से कम दाम मिलने से किसान संकट में हैं और समय पर सरकारी खरीद से उन्हें राहत मिल सकती है।
सरकार नकली और घटिया कीटनाशकों पर सख्त कानून लाने की तैयारी में है। नए कीटनाशक प्रबंधन विधेयक, 2025 के तहत नियम तोड़ने वालों को जेल और भारी जुर्माने की सजा हो सकती है। इसका मकसद किसानों को सुरक्षित व गुणवत्तापूर्ण कीटनाशक देना और पर्यावरण की रक्षा करना है।
देश में इस साल गेहूं की फसल अच्छी हालत में है और ज्यादा रकबे में बुवाई होने से उत्पादन पिछले साल के 117.94 मिलियन टन के रिकॉर्ड को पार कर सकता है। समय पर बुवाई और अनुकूल मौसम के चलते गेहूं का उत्पादन 120 मिलियन टन तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है।
सरकार के मुताबिक 2025 में देश की करीब 73% उर्वरक ज़रूरत घरेलू उत्पादन से पूरी हुई और खाद का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुँचा। वहीं फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का कहना है कि इसी दौरान यूरिया और डीएपी के आयात में तेज़ बढ़ोतरी हुई है। यानी एक तरफ उत्पादन बढ़ा है, तो दूसरी तरफ कुछ उर्वरकों के लिए आयात पर निर्भरता को लेकर चिंता भी बनी हुई है।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फिजी के कृषि मंत्री के साथ बैठक कर कृषि और खाद्य सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। दोनों देशों ने समझौता ज्ञापन को आगे बढ़ाने, संयुक्त कार्य समूह बनाने और तकनीक, प्रशिक्षण व अनुसंधान में मिलकर काम करने पर सहमति जताई।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुजरात और पंजाब के कृषि मंत्रियों के साथ बैठक कर केंद्र की कृषि योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने बजट का समय पर, पारदर्शी और नियमों के अनुसार उपयोग करने पर जोर दिया, ताकि किसानों को योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके। गुजरात में दलहन-तिलहन और MSP पर खरीद की स्थिति पर संतोष जताया गया।
किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल फरवरी से किसान जागृति यात्रा शुरू करेंगे, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी और 19 मार्च को दिल्ली में खत्म होगी। यात्रा का मकसद किसानों को MSP की कानूनी गारंटी, कर्ज माफी, WTO से बाहर निकलने और सीड्स बिल जैसे मुद्दों पर जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि ज्यादा उत्पादन से नहीं, बल्कि सही दाम मिलने से ही किसान खुश हो सकते हैं।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में FAO, वर्ल्ड बैंक, IFAD समेत कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में किसानों की आय बढ़ाने, टिकाऊ खेती, तकनीक और बाजार तक पहुंच जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। मंत्री ने कहा कि भारत अब खाद्य सुरक्षा के बाद पोषण सुरक्षा और सतत कृषि पर ध्यान दे रहा है और वैश्विक सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
सरकार फरवरी में बजट सत्र के पहले चरण में Seeds Bill 2025 संसद में पेश करने की तैयारी कर रही है। यह बिल 1966 के पुराने कानून की जगह लेगा और बीजों की गुणवत्ता, पंजीकरण और निगरानी को मजबूत करेगा, जबकि किसानों को अपना बीज बचाने और बांटने की छूट बनी रहेगी।
रबी सीजन 2025–26 में किसानों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने उर्वरकों पर बढ़ी हुई NBS सब्सिडी को मंजूरी दी है, जो 1 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। इससे डीएपी, एनपीके, पोटाश और एसएसपी जैसे उर्वरक उचित दामों पर मिलेंगे। सरकार ने इस सीजन के लिए करीब ₹37,952 करोड़ का सब्सिडी बजट तय किया है। इसका मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ती कीमतों के बावजूद किसानों को महंगाई से बचाना है।