केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण देश की कृषि और ग्रामीण भारत की मजबूती को दिखाता है। बीते पाँच सालों में खेती की विकास दर 4.4 प्रतिशत रही है और 2024-25 में खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। बागवानी क्षेत्र में भी तेज़ बढ़ोतरी हुई है। गांवों में सड़क, आवास, डिजिटल सुविधा और महिला सशक्तिकरण के जरिए ग्रामीण भारत में बड़ा और सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत-EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे भारतीय कृषि, किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बड़ा लाभ मिलेगा। इस समझौते से चाय, कॉफी, मसाले, फल-सब्जियों और प्रोसेस्ड फूड के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, किसानों को बेहतर दाम मिलेंगे और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
कृषि मंत्रालय ने तमिलनाडु में किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को मजबूत करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति बनाई है। यह समिति एफपीओ के कामकाज, प्रबंधन, बाजार से जुड़ाव और मूल्यवर्धन से जुड़ी समस्याओं की समीक्षा करेगी और सुधार के सुझाव देगी। समिति दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसमें आईसीएआर-एनआरसीबी सहित कई संस्थाएं सहयोग करेंगी।
भारत-EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भारतीय कृषि उत्पादों जैसे चाय, कॉफी, मसाले, प्रोसेस्ड फूड और समुद्री उत्पादों के निर्यात पर ड्यूटी में छूट मिलेगी। इससे EU के बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किसानों व निर्यातकों को फायदा होगा। डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को छूट से बाहर रखा गया है, जबकि MSME, तटीय समुदायों और आयुष सेवाओं को इस समझौते से खास बढ़ावा मिलेगा।
77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूसा, नई दिल्ली स्थित आईसीएआर में देशभर से आए किसानों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। दालों की 100% MSP पर खरीद, चावल निर्यात की बाधाएं हटाने, फसल बीमा में सुधार, वैज्ञानिक मदद और डिजिटल फार्मर आईडी जैसी पहलों से खेती को लाभकारी पेशा बनाने पर जोर दिया जा रहा है।
गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार 2026 की सूची जारी की गई, जिसमें देशभर के 45 गुमनाम नायकों को सम्मानित किया गया है। इस साल कुल 131 पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे। कृषि क्षेत्र से जुड़े 5 कृषि वैज्ञानिकों और 4 किसानों को भी पद्म सम्मान के लिए चुना गया है। इनमें उत्तर प्रदेश, असम, तेलंगाना और महाराष्ट्र के किसान शामिल हैं। यह सूची ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले लोगों के योगदान को पहचान देने पर ज़ोर देती है।
केंद्र सरकार ने कर्नाटक में रबी 2026–27 सीजन के लिए 1.01 लाख टन चना MSP पर खरीदने की मंजूरी दी है, जिसका MSP 5,875 रुपये प्रति क्विंटल है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य सरकार से पूरी मात्रा की खरीद सुनिश्चित करने को कहा और पिछली फसलों की अधूरी खरीद पर नाराज़गी जताई। वहीं, देश में इस रबी सीजन में चना की खेती का रकबा 5 प्रतिशत बढ़ा है, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक आगे हैं।
कीटनाशक उद्योग ने सरकार से मांग की है कि पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल, 2025 में ऐसे सख्त और स्पष्ट नियम हों, जिससे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नकली कीटनाशकों की बिक्री रोकी जा सके। उद्योग का कहना है कि बिना लाइसेंस गोदामों और कमजोर निगरानी के कारण किसानों तक नकली उत्पाद पहुंच रहे हैं, जो फसल और सुरक्षा के लिए खतरा हैं। यह मांग मुनाफे से ज्यादा किसानों की सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और उत्पादों की सही पहचान सुनिश्चित करने के लिए की गई है।
केंद्र सरकार ने रबी 2025–26 के लिए छत्तीसगढ़ के PSS प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इसके तहत चना, मसूर और सरसों की MSP पर खरीद होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की कृषि तैयारियों की सराहना की। इससे किसानों को उचित दाम मिलेगा और उनकी आय बढ़ेगी।
केंद्र सरकार नया सीड्स बिल लाने जा रही है, जिससे बीज व्यवस्था मजबूत होगी और किसानों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। खराब बीज बेचने पर जुर्माना 500 रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये और जानबूझकर ऐसा करने पर तीन साल तक की जेल का प्रावधान है। यह बिल किसानों और पारंपरिक बीजों पर लागू नहीं होगा, जबकि बीज कंपनियों पर सख्त निगरानी और कार्रवाई की जाएगी।