केंद्र सरकार ने रबी सीजन 2025-26 में 362.50 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है। बीजों की पर्याप्त उपलब्धता है, लेकिन खाद की कमी बड़ी चुनौती बनी हुई है। यूपी ने यूरिया की कीमत बढ़ाने और खाद बिक्री को पीएम-किसान पोर्टल से जोड़ने का सुझाव दिया। 3 अक्टूबर से विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू होगा।
दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन-रबी अभियान 2025 आयोजित हुआ। दो दिन चले इस सम्मेलन में राज्यों के कृषि मंत्री और अधिकारी शामिल हुए। इसमें नकली खाद-बीज और कीटनाशकों की बिक्री रोकने पर सख्त कार्रवाई, किसान कॉल सेंटर को मजबूत बनाने, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ अधिक किसानों तक पहुंचाने और 3 अक्टूबर से शुरू होने वाले विकसित कृषि संकल्प अभियान को सफल बनाने पर जोर दिया गया।
भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने जीनोम एडिटेड चावल का विरोध करते हुए कहा कि यह किसानों, उपभोक्ताओं और पर्यावरण के लिए खतरा है। उन्होंने सरकार से देसी किस्मों को बढ़ावा देने और तकनीक की जैव सुरक्षा रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रबी सम्मेलन में कहा कि सरकारी योजनाओं का पैसा सही किसानों तक पहुँचना चाहिए। उन्होंने उदाहरण दिया कि एक जिले में 700 किसानों की सूची में 150 से संपर्क नहीं हो सका और 158 को सब्सिडी नहीं मिली। नकली खाद-बीज बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। साथ ही किसानों को फसल बीमा से जोड़ने और बाढ़ प्रभावित इलाकों में तेज़ मदद पहुँचाने का निर्देश दिया।
भारत सरकार ने बायोस्टिमुलेंट्स को फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर, 1985 के तहत ला दिया है। अब सिर्फ 146 उत्पादों को मंजूरी मिली है, जबकि 9,352 का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। पहले बाजार में 30,000 से ज्यादा नकली या बिना जांच वाले उत्पाद बिकते थे। इस कानून से किसानों को अब प्रमाणिक और असरदार उत्पाद मिलेंगे और कंपनियों को गुणवत्ता सुधारनी होगी। इससे नकली उत्पादों पर रोक लगेगी और खेती अधिक सुरक्षित व लाभकारी बनेगी।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में ‘विकसित कृषि संकल्प अभियान’ का दूसरा चरण 3 से 18 अक्टूबर तक रबी फसलों के लिए चलाया जाएगा। इसके पहले 15-16 सितंबर को दिल्ली के पूसा में राष्ट्रीय रबी सम्मेलन होगा, जिसमें राज्यों के कृषि मंत्री, अधिकारी और वैज्ञानिक शामिल होकर मिट्टी की सेहत, बीज-उर्वरक, दलहन-तिलहन उत्पादन और किसानों तक तकनीक पहुँचाने पर चर्चा करेंगे।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सतना दौरे पर किसानों को भरोसा दिलाया कि खाद और यूरिया की पर्याप्त आपूर्ति जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि पिछले साल जहां 23,585 मीट्रिक टन यूरिया की खपत हुई थी, वहीं इस साल अब तक 27,700 मीट्रिक टन यूरिया ज़िले में पहुँच चुका है। अच्छी बारिश और धान की अधिक बुआई से मांग बढ़ी है, लेकिन सरकार निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है।
इस खरीफ सीजन में बुवाई का रकबा सामान्य से ज्यादा होकर 1105 लाख हेक्टेयर पहुंच गया है, जो पिछले साल से 27 लाख हेक्टेयर अधिक है। धान, मक्का और मोटे अनाजों में अच्छी बढ़त दर्ज की गई है, जबकि दालों में मामूली वृद्धि और अरहर में गिरावट आई है। तिलहन और कपास की बुवाई घटी है, लेकिन गन्ना और मूंगफली में थोड़ी बढ़ोतरी देखी गई है। हालांकि, अत्यधिक बारिश और बाढ़ ने कई इलाकों में फसलों को नुकसान भी पहुंचाया है।
सरकार के GST कटौती फैसले से किसानों और डेयरी सेक्टर को बड़ी राहत मिलेगी। दूध-पनीर टैक्स फ्री हुए हैं, ट्रैक्टर और खाद सस्ते होंगे, जिससे 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को फायदा होगा। यह कदम खेती-किसानी, सहकारी संस्थाओं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अमृतसर, कपूरथला और गुरदासपुर के बाढ़ प्रभावित गाँवों का दौरा कर किसानों से मुलाकात की और फसलों के नुकसान का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि हालात बेहद गंभीर हैं, लगभग 1,400 गाँव प्रभावित हैं और फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर केंद्र सरकार ने दो उच्चस्तरीय टीमें पंजाब भेजी हैं। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि किसानों को हर संभव मदद दी जाएगी और सरकार पूरी तरह पंजाब के साथ खड़ी है।