25 फसलों की 184 नई उन्नत किस्में

ICAR की 25 फसलों की 184 नई उन्नत किस्में देश को समर्पित

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आईसीएआर द्वारा विकसित 25 फसलों की 184 नई उन्नत किस्में देश को समर्पित कीं। ये किस्में अधिक उपज देने वाली, जलवायु-सहनशील और रोग-प्रतिरोधी हैं। उन्होंने बताया कि 1969 से अब तक 7205 फसल किस्मों को मंजूरी मिली है, जिनमें से 3236 पिछले 11 वर्षों में विकसित हुईं। मंत्री ने कहा कि भारत ने चावल उत्पादन में चीन को पीछे छोड़कर 150.18 मिलियन टन का रिकॉर्ड बनाया है और देश विश्व का ‘फूड बास्केट’ बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

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साल 2025

साल 2025 में खेती-किसानी का नया दौर: e-NAM, KCC सीमा, फसल बीमा में सुरक्षा समेत कई बड़े बदलाव

साल 2025 में खेती-किसानी तकनीक, डिजिटल बाजार और सरकारी समर्थन के नए दौर में पहुँची है। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, बढ़ी हुई KCC सीमा, मजबूत फसल बीमा, e-NAM से राष्ट्रीय बाजार तक पहुँच और PM-KISAN में Farmer ID व e-KYC जैसे बदलावों से किसानों को बेहतर जानकारी, आसान कर्ज, सुरक्षित फसल, पारदर्शी दाम और सीधी आर्थिक मदद मिल रही है, जिससे खेती अधिक लाभकारी और टिकाऊ बन रही है।

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कपास योजना

₹6,000 करोड़ की कपास योजना को अब भी कैबिनेट मंजूरी का इंतज़ार, घटता रकबा और पैदावार बनी बड़ी चुनौती

केंद्र सरकार की ₹6,000 करोड़ की कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन योजना को अभी कैबिनेट मंजूरी नहीं मिली है। योजना में फंड बंटवारे को लेकर विवाद है, क्योंकि कपड़ा मंत्रालय को 22% हिस्सा मिल रहा है, जबकि कपास की रिसर्च की जिम्मेदारी संभालने वाले ICAR को 10% से भी कम फंड मिल सकता है। इस बीच देश में कपास उत्पादन और रकबा लगातार घट रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि किसानों की आय बढ़ाने और पैदावार सुधारने के लिए रिसर्च, बेहतर किस्मों और किसानों का भरोसा मजबूत करना जरूरी है।

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किसान सम्मेलन

किसानों के लिए नया बीज कानून जल्द, किसान सम्मेलन में शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान

राजस्थान के नागौर में किसान सम्मेलन के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के हित में नए बीज कानून और पेस्टीसाइड एक्ट लागू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे नकली बीज बेचने वालों पर रोक लगेगी। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब 15 हजार रुपये मासिक आय और दुपहिया वाहन रखने वालों को भी घर मिलेगा।

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विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण)

Viksit Bharat – G RAM G: अब समय पर मिलेगा वेतन, प्रशासनिक खर्च बढ़ाकर 9%

विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) के तहत प्रशासनिक खर्च 6% से बढ़ाकर 9% किया गया है, जिससे रोजगार सहायकों और कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलेगा। योजना में रोजगार की गारंटी 125 दिन कर दी गई है, भुगतान में देरी पर मुआवजा मिलेगा और गांवों में जल संरक्षण, बुनियादी ढांचा व आजीविका से जुड़े काम होंगे।

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वीबी–जी राम जी

रोजगार की गारंटी, पारदर्शिता की व्यवस्था: गांवों को नई ताकत देगा वीबी–जी राम जी

विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) बिल के तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिन का रोजगार, ग्राम सभा की भागीदारी और पारदर्शी व्यवस्था मिलेगी। इसका मकसद गांवों को आत्मनिर्भर बनाना और रोजगार व्यवस्था की पुरानी कमियों को दूर करना है।

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जलवायु परिवर्तन

जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र, किसानों के लिए सरकार कर रही ये काम

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संसद में बताया कि जलवायु परिवर्तन से महाराष्ट्र के किसान सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। सरकार NICRA और फसल बीमा जैसी योजनाओं के जरिए मदद दे रही है। अब तक 11 लाख किसानों को लाभ और ₹26,000 करोड़ से अधिक बीमा राशि दी गई है। फसल नुकसान होने पर SDRF और NDRF से भी सहायता मिलेगी।

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प्राकृतिक खेती

प्राकृतिक खेती ही भविष्य: कृषि मंत्री

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसान असली वैज्ञानिक हैं और उनकी देसी तकनीकों पर रिसर्च होगी। उन्होंने बताया कि उत्पादन बढ़ा है, लेकिन रासायनिक खाद और कीटनाशकों की वजह से खेती महंगी हो गई है, इसलिए प्राकृतिक और संतुलित खेती जरूरी है। उद्योग ने कहा कि किसानों को बेहतर तकनीक और विकल्प देने होंगे ताकि उनकी उपज और आय बढ़ सके।

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कृषि क्षेत्र

कृषि व्यापार, अनुसंधान और तकनीकी सहयोग बढ़ाने पर भारत और रूस में सहमति

भारत और रूस के कृषि मंत्रियों की बैठक में दोनों देशों ने कृषि व्यापार, अनुसंधान और तकनीकी सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। बैठक में ICAR और रूस के Federal Center for Animal Health के बीच एक MoU भी साइन हुआ। दोनों देशों ने उर्वरक, बीज, खाद्यान्न, बागवानी उत्पादों के व्यापार और संयुक्त शोध को बढ़ावा देने पर जोर दिया। भारत ने रूस को अगले साल होने वाली BRICS कृषि मंत्रियों की बैठक में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया।

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किसानों को तकनीक, बाजार और कोल्ड स्टोरेज से जोड़ेगी सरकार

NHB बैठक में बड़े फैसले: किसानों को तकनीक, बाजार और कोल्ड स्टोरेज से जोड़ेगी सरकार

सरकार का लक्ष्य है कि बागवानी क्षेत्र को मजबूत बनाया जाए, किसानों को ज्यादा फायदा मिले, उत्पाद बर्बाद न हों और तकनीक के इस्तेमाल से खेती को अधिक लाभदायक बनाया जाए।

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