सरकार तिलहन और दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्यवार और फसलवार योजना तैयार करेगी. कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इसका उद्देश्य देश की आयात पर निर्भरता को कम करना है.
जम्मू-कश्मीर की अपनी दो दिवसीय यात्रा के दौरान, केन्द्रीय मंत्री ने बागवानी में जमीनी स्तर पर हो रहे नवाचारों की समीक्षा की और बाद में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के प्रमुख हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया।
वाराणसी में समीक्षा बैठक के दौरान कृषि मंत्री ने सब्जी उत्पादन बढ़ाने के लिए जीनोम एडिटिंग, बीज उपचार, जैविक खेती एवं प्राकृतिक खेती के लाभ को किसानों तक पहुंचाने और नकली खाद, अमानक बीज एवं पेस्टिसाइड जैसी समस्याओं से किसानों को निजात दिलाने के लिए कार्य-योजना बनाये जाने की बात कही।
इंदौर में पत्रकार वार्ता में चौहान ने कहा कि अभी हम सोयाबीन के विषय पर संवाद कर रहे हैं, इसके बाद कपास पर कोयंबटूर में सभी से चर्चा करेंगे और फिर मेरठ में गन्ने पर एवं इसके बाद दलहन पर कानपुर में बृहद संवाद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जितनी भी बड़ी फसलें हैं, उनमें उत्पादन ठीक हो, इसके लिए ये अभ्यास चल रहा है। हमारा मंत्र है ‘एक राष्ट्र- एक कृषि- एक टीम’, समग्र कृषि के विकास के लिए सब एक दिशा में मिलकर पूरी ताकत से काम करें।
कृषि मंत्री ने कहा कि दलहन, तिलहन, सोयाबीन, कपास, गन्ना इत्यादि के लिए ‘क्रॉप वॉर’ की शुरुआत पर भी विचार किया जा रहा है। यंत्रीकरण, मृदा स्वास्थ्य, क्लीन प्लांट, कीटनाशक, वॉटर शेड क्षेत्र, हेल्थ एग्रीकल्चर, कोस्टल एग्रीकल्चर, पशुपालन पर भी कार्य होगा। फसलवार और राज्यवार योजना के अनुसार कार्य किया जाएगा। कृषि मंत्रियों की भागीदारी के साथ ही योजनाओं पर कार्य योजना बनेगी।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र ने कीमतों में भारी गिरावट के बीच किसानों के हितों की रक्षा के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत विपणन वर्ष 2025-26 के लिए कर्नाटक से 1,616 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 2.5 लाख टन आम खरीदने को मंजूरी दी है।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में मूंग और उड़द की मूल्य समर्थन योजना के तहत खरीद होगी। वहीं उत्तर-प्रदेश में उड़द की पी.एस.एस के तहत खरीद के लिए भी सरकार तैयार है ।
चौहान ने कहा कि तिलहन का उत्पादन बढ़ाना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। सोयाबीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए तत्परता से प्रयास किए जा रहे हैं। 26 जून को इंदौर में सोयाबीन उत्पादन पर अहम बैठक की जाएगी। वर्तमान बजट में ‘कपास मिशन’ की घोषणा के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का धन्यवाद करता हूं। 27 जून को इसी संबंध में कपास पर गुजरात में अहम बैठक की जाएगी। आगे गन्ने की खेती के लिए भी विशेष बैठक उत्तर-प्रदेश में की जाएगी। समस्याओं के अनुरूप ही उनके समाधान खोजने की कोशिश और कारगर कार्यान्वयन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकसित कृषि संकल्प अभियान से हमें भी काफी कुछ सीखने को मिला है। अब इन सबक के आधार पर आगे काम होगा। उन्होंने कहा कि अनिवार्य रूप से कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक सप्ताह में तीन दिन खेतों में जाएंगे और किसानों से संवाद करेंगे।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश के किसानों का आह्वान किया कि वे अपनी जमीन के कुछ हिस्से में प्राकृतिक खेती जरूर करें। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती धरती मां को बचाने का अभियान है। चौहान ने कहा कि रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से धरती खराब हो रही है औऱ इसलिए सरकार ने प्राकृतिक खेती मिशन बनाया है ताकि अगली पीढ़ी के लिए धरती बची रहे।