केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गन्ने पर रिसर्च के लिए आईसीएआर में अलग टीम बनाई जाएगी, जो किसानों और इंडस्ट्री की जरूरतों के अनुसार काम करेगी। उन्होंने गन्ने की नई किस्मों में रोग की समस्या, मोनोक्रॉपिंग के नुकसान, पानी की अधिक खपत और लागत को बड़ी चुनौतियां बताया। चौहान ने एथेनॉल और अन्य बायो-प्रोडक्ट पर जोर देते हुए कहा कि किसानों की आय बढ़ाने और वैल्यू चेन मजबूत करने की दिशा में काम करना होगा।
भारत और रूस ने नई दिल्ली में हुई बैठक में कृषि और व्यापार सहयोग को और मज़बूत करने पर सहमति जताई। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और रूस के उप प्रधानमंत्री दिमित्री पात्रुशेव ने कृषि उत्पादों के व्यापार, तकनीकी सहयोग, शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने पर चर्चा की। दोनों देशों ने एमओयू के ज़रिए साझेदारी औपचारिक करने और किसानों की भलाई व खाद्य सुरक्षा के लिए मिलकर काम करने का संकल्प दोहराया।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने ‘जल सुरक्षा पर राष्ट्रीय पहल’ का शुभारंभ किया। इसके तहत मनरेगा योजना में जल संकटग्रस्त ब्लॉकों में 65% और अन्य ब्लॉकों में 30-40% राशि जल संरक्षण पर खर्च होगी। यह पहल भू-जल स्तर बढ़ाने, नदियाँ पुनर्जीवित करने और ग्रामीण जल सुरक्षा मजबूत करने के लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में “कैच द रेन” और अमृत सरोवर जैसे अभियान भी चलाए जा रहे हैं।
खरीफ सीजन में कई राज्यों में यूरिया की किल्लत है। ज्यादा बारिश से बढ़ा उपयोग, वैश्विक दाम और चीन का निर्यात प्रतिबंध इसकी वजह बने। केंद्र अतिरिक्त आवंटन का दावा कर रहा है, पर राज्यों को कमी महसूस हो रही है। किसान परेशान हैं और नैनो यूरिया को विकल्प मानने पर भी सवाल उठ रहे हैं।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश और गुजरात में किसानों की उपज खरीद को मंजूरी दी है। यूपी में उड़द, तूर, मूंग, तिल और मूंगफली, जबकि गुजरात में सोयाबीन, मूंग, मूंगफली और उड़द खरीदी जाएगी। पूरी प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी होगी ताकि बिचौलिए लाभ न उठा सकें और भुगतान सीधे किसानों के बैंक खाते में हो। कुल 13,890.60 करोड़ रुपये की इस खरीदी से दोनों राज्यों के लाखों किसानों को फायदा होगा।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित आईसीएआर संस्थान में किसानों को कृषि उपकरण और इनपुट किट वितरित किए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लागू किए गए जीएसटी सुधारों से जनता और किसानों को सीधा लाभ मिलेगा, जैसे 35 एचपी ट्रैक्टर पर 43 हज़ार रुपये की बचत। चौहान ने आईसीएआर के नए कृषि यंत्रों को समय बचाने और उत्पादकता बढ़ाने वाला बताया और किसानों से इंटीग्रेटेड फार्मिंग अपनाने को कहा ।
भारत-अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर खत्म होने की संभावना है और जल्द ही ट्रेड डील पर सहमति बन सकती है। अमेरिका चाहता है कि भारत दूध पाउडर, चीज़, सोयाबीन जैसी वस्तुओं पर आयात प्रतिबंध और टैरिफ कम करे तथा GM फसलों की मंजूरी दे। लेकिन भारत अपने किसानों की सुरक्षा के लिए इन मांगों पर सहमत नहीं है, क्योंकि अमेरिकी कृषि उत्पाद सस्ते और सब्सिडी वाले हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि डील से व्यापार में सुधार होगा, मगर किसानों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जम्मू के बाढ़ प्रभावित किसानों से मुलाकात कर राहत पैकेज का ऐलान किया। फसल, पशु और मकान नुकसान की भरपाई के लिए मुआवज़ा, मनरेगा में 50 दिन अतिरिक्त काम और पीएम किसान की किस्त जल्द जारी होगी। स्वयं सहायता समूहों को ₹76 करोड़ मिलेंगे। मंत्री ने कहा कि संकट बड़ा है, लेकिन केंद्र सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि अब कृषि मशीनरी पर जीएसटी घटकर 5% हो गया है। इससे ट्रैक्टर और उपकरण काफी सस्ते हो गए हैं, जिससे किसानों को ₹41,000 से लेकर ₹1.87 लाख तक की बचत होगी। मंत्री ने कहा कि इसका लाभ सीधे किसानों तक पहुँचना चाहिए और बिचौलियों को हटाना जरूरी है। आगामी 3 अक्टूबर से शुरू होने वाले “विकसित कृषि संकल्प अभियान” में किसानों को इन सुधारों की जानकारी दी जाएगी।
पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने बाढ़ से खराब हुई 5 लाख एकड़ जमीन की बहाली के लिए केंद्र से 151 करोड़ रुपये मदद मांगी है। उन्होंने बीज, खाद और रोकी गई 8,000 करोड़ की राशि जारी करने की भी मांग की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मदद का आश्वासन दिया।