भारत सरकार ने ट्रंप के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें वे कह रहे थे कि भारत अमेरिका में चावल डंप करता है ऐसे में वे एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने पर विचार कर सकते हैं। इसके जवाब में कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने कहा है कि भारत की तरफ से अमेरिका में चावल डंप करने…
ट्रंप ने कहा कि भारत, थाईलैंड और चीन अमेरिका में सस्ता चावल भेज रहे हैं जिससे अमेरिकी किसान परेशान हैं। उन्होंने कहा कि टैरिफ लगाकर यह मुद्दा जल्द सुलझाया जाएगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है, लेकिन अमेरिकी बाजार में उसका हिस्सा बहुत कम है।
छत्तीसगढ़ से 12 मीट्रिक टन फोर्टिफाइड राइस कर्नेल (FRK) की पहली खेप कोस्टा रिका भेजी गई है। यह निर्यात एपीडा (APEDA) के तहत किया गया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “कुपोषण मुक्त भारत” अभियान से जुड़ा कदम है।यह भारत की कृषि तकनीक और गुणवत्ता में प्रगति का प्रतीक है, जिससे किसानों और निर्यातकों को नए विदेशी बाजार और बेहतर दाम मिलने के अवसर बढ़ेंगे।
भारत ने चावल निर्यात बढ़ाने के लिए 26 देशों को संभावित बाजार के रूप में चुना है, जिनमें इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम और अमेरिका शामिल हैं। दिल्ली में 30-31 अक्टूबर को भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस (BRIC) 2025 आयोजित की जाएगी, जिसमें किसानों, निर्यातकों और विदेशी खरीदारों की भागीदारी होगी। सम्मेलन में ₹25,000 करोड़ के निर्यात समझौते होने की संभावना है।
भारत के गोदामों में चावल और गेहूं का भंडार रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया है। चावल का स्टॉक 48.2 मिलियन टन और गेहूं का 33.3 मिलियन टन है, जिससे निर्यात बढ़ेगा और त्योहारों के समय दाम काबू में रहेंगे। हालांकि नई फसल आने से भंडारण की चुनौती भी खड़ी हो सकती है।
भारत का चावल भंडार पिछले साल की तुलना में 15% बढ़कर रिकॉर्ड ऊँचाई पर पहुँच गया है। गेहूँ का भंडार भी चार साल के उच्चतम स्तर पर पहुँच गया है। यह किसानों की बढ़ी हुई खरीदारी के कारण है। चावल के उच्च भंडार से निर्यात को बढ़ावा मिल सकता है। गेहूँ के भंडार में सुधार से कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। सरकार ने लगभग 3 करोड़ टन गेहूँ की खरीद की है। यह संभव है कि इस साल भारत को गेहूं का आयात न करना पड़े।
सरकार ने गैर-बासमती चावल के लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य हटा दिया है और उबले और छिलके वाले चावल को निर्यात शुल्क से छूट दे दी है। ये बदलाव 22 अक्टूबर से प्रभावी हो गए हैं। यह कदम निर्यात प्रतिबंध को हटाने के बाद उठाया गया है। इन कदमों का उद्देश्य चावल के स्थिर स्टॉक और नियंत्रित खुदरा कीमतों के बीच चावल के निर्यात को बढ़ावा देना है।