सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के तहत अब तक पूरे देश में कुल 3,667 नए PACS रजिस्टर्ड

देश में विकेन्द्रीकृत खाद्यान्न भंडारण क्षमता का निर्माण करने के लिए सरकार ने 31 मई 2023 को सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना को मंजूरी दी, जिसे पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया गया। इसमें प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी (PACS) के स्तर पर विभिन्न कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण जैसे विकेन्द्रीकृत गोदाम, कस्टम हायरिंग सेंटर, प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना, छंटाई एवं ग्रेडिंग सुविधाएं, शीत भंडारण इकाइयां, पैकहाउस का निर्माण किया गया। यह जानकारी केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में में दी। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बताया कि राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के अनुसार, 15.2.2023 को योजना की स्वीकृति के बाद से, 27.01.2025 तक पूरे देश में कुल 3,667 नई PACS पंजीकृत हुई हैं, जिनमें महाराष्ट्र  में 148 नई PACS शामिल हैं।

पूरी र‍िपोर्ट

सरकार ने 25 मार्च तक MSP पर खरीदा 99.41 लाख गांठ कपास, मंत्री ने राज्यसभा में दी जानकारी

केंद्र सरकार ने इस साल 25 मार्च तक किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP ) पर 99.41 लाख गांठ कपास की खरीद की है, जो बाजार में कुल 260.11 लाख गांठ की आवक का हिस्सा है. यह जानकारी कपड़ा राज्य मंत्री पबित्रा मार्गेरिटा ने राज्यसभा में दी. इसी तरह, सरकार ने 2023-24 में कपास सीजन के दौरान किसानों से कपास खरीदने के लिए MSP स्कीम के तहत 11,712 करोड़ रुपये खर्च किए.

पूरी र‍िपोर्ट

प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत 177.78 लाख रुपये जारी

फिलहाल संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है, इस बीच प्राकृतिक खेती को लेकर सदन में उठाए गए एक सवाल का कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने राज्यसभा में जवाब दिया। ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग की अवधि तक देश भर में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती (NF) अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में 25 नवंबर 2024 को राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को मंजूरी दी गई।

पूरी र‍िपोर्ट
रबी सीजन

60% गेहूं क्षेत्र जलवायु अनुकूल किस्मों के तहत बोया गया: राज्यसभा में सरकार का बयान

सरकार के अनुसार, रबी सीजन के दौरान बोए गए गेहूं के 60 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र में जलवायु-अनुकूल किस्में उगाई गई हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने विभिन्न मौसम स्थितियों के अनुकूल 114 किस्में विकसित की हैं, जो बढ़ते तापमान के बावजूद उपज में वृद्धि करती हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत का गेहूं उत्पादन 2024-25 फसल वर्ष (जुलाई-जून) में रिकॉर्ड 1154.30 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि पिछले वर्ष यह 1132.92 लाख टन था।

पूरी र‍िपोर्ट
डेयरी क्षेत्र

सरकार अगले पांच वर्षों में देश भर में 75,000 नई डेयरी सहकारी समितियां बनाएगी

डेयरी क्षेत्र कृषि अर्थव्यवस्था में 5 प्रतिशत से अधिक का योगदान देता है। पशुधन उप-क्षेत्र से उत्पादन के मूल्य में दूध और दूध उत्पादों का बड़ा हिस्सा होता है। दूध उत्पादन का मूल्य 2022-23 में खाद्यान्न उत्पादन के कुल मूल्य को पार करते हुए 11.16 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। यह जानकारी केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल ने 12 मार्च, 2025 को राज्यसभा में दी है।

पूरी र‍िपोर्ट
organic farming

जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कर रही है?

सरकार सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर) में परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट (एमओवीसीडीएनईआर) योजना लागू कर रही है। दोनों योजनाएं जैविक खेती में लगे किसानों को उत्पादन से लेकर प्रोसेसिंग, सर्टिफ़िकेशन और मार्केटिंग और कटाई के बाद प्रबंधन प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण तक एंड-टू-एंड समर्थन पर जोर देती हैं।

पूरी र‍िपोर्ट
अंतरराज्यीय और अंतर-मंडी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सरकार अपग्रेड करेगी e-NAM प्लेटफॉर्म

अंतरराज्यीय और अंतर-मंडी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सरकार अपग्रेड करेगी e-NAM प्लेटफॉर्म

केंद्र सरकार बेहतर अंतर-राज्य और अंतर-मंडी व्यापार कुशलता के लिए लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर्स को शामिल करने के लिए e-NAM प्लेटफॉर्म को अपग्रेड करेगी। इस वृद्धि का उद्देश्य लॉजिस्टिक चुनौतियों को कम करना, व्यापार की गति बढ़ाना और किसानों की आय में सुधार करना है।

पूरी र‍िपोर्ट
राज्यसभा सेशन

देश में 10 हजार से ज्यादा FPO काम कर रहे, ई-नाम से जुड़े 4 हजार 362 FPO

केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कृषि संबंधी सवालों के जवाब देते हुए केन्द्र सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। इस दौरान केन्द्रीय कृषि मंत्री चौहान ने ई-नाम पोर्टल, FPO और न्यूनतम समर्थन मूल्य – एमएसपी सहित किसान कल्याण की योजनाओं के संबंध में विस्तार से सदन में अपनी बात रखी।

पूरी र‍िपोर्ट
शिवराज सिंह

‘मोदी सरकार MSP पर खरीदेगी सभी कृषि उत्पाद’, राज्यसभा में बोले कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान 

नई दिल्ली: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य सभा में किसान आंदोलन और MSP पर मोदी सरकार का पक्ष रखा और कहा कि सरकार सभी कृषि उपज को MSP ख़रीदेगी। उन्होंने MSP पर मोदी सरकार के रिकॉर्ड का बचाव किया, उत्पादन लागत पर 50% लाभ मार्जिन के बारे में बात की।इसके अलावा कृषि मंत्री ने ऋण माफी के बजाय आय वृद्धि पर जोर दिया।

पूरी र‍िपोर्ट

ज्यादा उत्पादन, कम लागत, सही दाम, आपदा में राहत, कृषि में विविधता और धरती को बचाना, केंद्र सरकार की हैं ये छह प्राथमिकताएं

कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाना, लागत कम करना, उत्पादन का सही दाम देना, प्राकृतिक आपदा के लिए राहत राशि देना, कृषि में विविधता और वैल्यू एडिशन इसके साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए भी धरती सुरक्षित रहे, इसके लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का प्रयास करना ये हमारी छह प्राथमिकताएं हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि क्षेत्र में सरकार की प्राथमिकताओं के बारे शुक्रवार की राज्यसभा में जानकारी दी

पूरी र‍िपोर्ट