हनुमानगढ़ में प्रस्तावित इथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ किसान आज 7 जनवरी को महापंचायत के लिए जुट रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने इंटरनेट बंद और कुछ जगहों पर लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है। किसान पर्यावरण और जमीन को नुकसान मान रहे हैं, जबकि प्रशासन रोजगार और विकास का दावा कर रहा है।
राजस्थान के नागौर में किसान सम्मेलन के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के हित में नए बीज कानून और पेस्टीसाइड एक्ट लागू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे नकली बीज बेचने वालों पर रोक लगेगी। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब 15 हजार रुपये मासिक आय और दुपहिया वाहन रखने वालों को भी घर मिलेगा।
हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र में इथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ किसानों का विरोध जारी है। धान मंडी में हुई महापंचायत में राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों को नुकसान होने पर फैक्ट्री नहीं लगने दी जाएगी। स्थिति को देखते हुए सरकार ने पर्यावरण और भूजल प्रभाव की जांच के लिए पांच सदस्यीय समिति बनाई है और जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू की गई है।
दलहन, तिलहन और प्याज के गिरते दामों से किसानों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश और राजस्थान में मूंगफली, प्याज, मूंग, उड़द और सोयाबीन जैसी फसलों की सरकारी खरीद मंजूर की है। कुल 9,700 करोड़ रुपये से ज्यादा मूल्य की उपज खरीदी जाएगी। आंध्र में मूंगफली और प्याज, जबकि राजस्थान में चार फसलों की रिकॉर्ड खरीद होगी।
भीलवाड़ा में कांग्रेस नेता धीरज गुर्जर के नेतृत्व में किसानों ने “फसल मुआवजा जन अधिकार आंदोलन” शुरू किया। किसानों की शिकायत है कि मुआवजा कम और देर से मिलता है, गिरदावरी में गड़बड़ियाँ हैं। वे मांग कर रहे हैं कि मुआवजा पारदर्शी तरीके से, DBT के ज़रिए और समय पर मिले।
राजस्थान में खरीफ की बुवाई पिछले साल जैसी रही, लेकिन असमान बारिश से फसल उत्पादन घटने की आशंका है। भारी बारिश और सूखे के असर से चारे के दाम बढ़ गए हैं। बाजरा का रकबा स्थिर रहा, ग्वार घटा जबकि मूंग, कपास और धान बढ़े। सोयाबीन और मोठ में कमी आई है। किसान रबी सीजन से कुछ नुकसान की भरपाई की उम्मीद कर रहे हैं, हालांकि बुवाई देर से होगी।
सरकार ने 2025-26 के लिए अफीम खेती की नई लाइसेंसिंग नीति जारी की है। इस बार 1.21 लाख किसान शामिल होंगे, जो पिछले साल से 23.5% ज्यादा है। अच्छे उत्पादन वाले किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा, जबकि कम उत्पादन वालों के लाइसेंस निलंबित होंगे।
केंद्र सरकार ने कहा है कि खरीफ 2025 सीजन में खाद की कोई कमी नहीं है और किसानों को समय पर व पर्याप्त मात्रा में सप्लाई दी जा रही है। राजस्थान और यूपी में एमआरपी से ज्यादा दाम पर खाद बेचने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अभी तक 183 लाख टन यूरिया, 49 लाख टन डीएपी और 97 लाख टन कॉम्प्लेक्स खाद उपलब्ध है, जो जरूरत से कहीं ज्यादा है। वैश्विक संकट के बावजूद सरकार की कूटनीतिक और सप्लाई व्यवस्थाओं की वजह से खाद की आपूर्ति सामान्य बनी हुई है।
मूंगफली खरीफ सीजन में बोई जाने वाली एक तिलहनी फसल है. इसकी बुवाई आमतौर पर जून के पहले या दूसरे हफ्ते में बोया जाता है. मूंगफली की बेहतर पैदावार के लिए सिर्फ बीज डालना ही काफी नहीं है. बुवाई से पहले बीज और मिट्टी का सही उपचार, सही उर्वरकों का प्रयोग, कीटों से बचाव जैसे उपाय अपनाकर किसान अपनी फसल की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बेहतर बना सकते हैं.
बदलते मौसम और कृषि पर इसके प्रभाव को देखते हुए राजस्थान सरकार राज्य में संरक्षित खेती को बढ़ावा दे रही है। इसके तहत राज्य के किसानों को ग्रीन हाउस पर सब्सिडी दी जा रही है। किसान सरकार से आर्थिक मदद लेकर ग्रीनहाउस बनाकर प्रतिकूल मौसम में भी साल भर फल, फूल और सब्जियां उगा सकते…