बदलते मौसम और कृषि पर इसके प्रभाव को देखते हुए राजस्थान सरकार राज्य में संरक्षित खेती को बढ़ावा दे रही है। इसके तहत राज्य के किसानों को ग्रीन हाउस पर सब्सिडी दी जा रही है। किसान सरकार से आर्थिक मदद लेकर ग्रीनहाउस बनाकर प्रतिकूल मौसम में भी साल भर फल, फूल और सब्जियां उगा सकते…
राजस्थान सरकार द्वारा आवारा और जंगली पशुओं से फसलों की सुरक्षा के लिए तारबंदी योजना चलाई जा रही है। पहले 1.5 हेक्टेयर भूमि यानी 6 बीघा भूमि वाले किसान ही इस योजना का फायदा उठा सकते थे। लेकिन सरकार ने इस योजना में बदलाव किया है, जिसके बाद अब इस योजना का लाभ छोटे किसान भी ले सकेंगे। अब एक जगह 0.5 हेक्टेयर यानी 2 बीघा भूमि होने पर भी किसानों को तारबंदी योजना का फायदा मिल सकेगा।
राजस्थान के किसानों के लिए अच्छी खबर है. राज्य सरकार ने अब सरसों की समर्थन मूल्य पर होने वाली खरीद की सीमा को 25 से बढ़ाकर 40 क्विंटल प्रति किसान कर दिया है. इसी तरह डिग्गी निर्माण के लिये पूर्व में समय सीमा 31 मार्च 2025 थी, जिसे बढ़ाकर 30 जून 2025 तक कर दिया गया है. दोनों ही आदेश सरकार की ओर से जारी कर दिये गये हैं. इससे सरसों उत्पादक किसानों को समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेचने पर अधिक फायदा होगा.
राजस्थान के जिन किसानों की जमीन किसी बिजली सबस्टेशन के नजदीक है, वे अपनी जमीन में सोलर पावर प्लांट लगाकर बिजली पैदा कर सकते हैं और उसे बेचकर कमाई भी कर सकते हैं. सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए सरकार की ओर से सब्सिडी भी दी जाएगी. इस टेंडर में किसानों के अलावा, किसानों का समूह, कोऑपरेटिव भी हिस्सा ले सकते हैं.
देश भर में गेहूं की कटाई शुरू हो चुकी है। इसके साथ ही कुछ प्रमुख उत्पादक राज्यों में गेहूं की MSP पर सरकारी ख़रीद भी शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में 17 मार्च से, मध्य प्रदेश में 15 मार्च से और राजस्थान में 10 मार्च से सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है।आपको बता दें कि केंद्र ने चालू मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए गेहूं पर न्यूनतम समर्थन मूल्य 2425 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। लेकिन राजस्थान सरकार राज्य के किसानों को 150 रुपये प्रति क्विंटल बोनस भी दे रही है यानी किसानों को 2575 रुपये प्रति क्विंटल का भाव मिल रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में गेहूं पर MSP के अलावा 175 रुपये प्रति क्विंटल बोनस भी दिया जा रहा है।
राजस्थान सरकार कृषि क्षेत्र के उत्थान के लिए लगातार बड़े फैसले ले रही है।फ़िलहाल राज्य की भजनलाल शर्मा सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली रकम में बढ़ोतरी का ऐलान किया है, जिससे किसानों को आर्थिक मदद मिलेगी।अब राज्य के किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 2,000 रुपये की जगह 3,000 रुपये की अतिरिक्त राशि मिलेगी। आपको बता दें कि यह राशि प्रदेश के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अलावा दी जाती है।
भारत में सरसों का उत्पादन लगभग सभी राज्यों में होता है, लेकिन उनमें राजस्थान टॉप पर है, जबकि राजस्थान सहित पांच राज्य ऐसे हैं, जहां भारत का कुल 88 प्रतिशत सरसों का उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश कृषि विभाग ने किसानों को बुवाई से पहले सही किस्मों का चयन और खेत की तैयारी के लिए सलाह दी है।
खेतों में लगातार केमिकल फर्टिलाइजर के प्रयोग से उत्पादन की क्वालिटी पर बुरा असर तो पड़ ही रहा है इसके साथ ही मिट्टी की सेहत भी खराब हो रही है, जिसकी वजह से उत्पादन में कमी आ रही है। इसी को देखते हुए राजस्थान सरकार ने राज्य में केमिकल फर्टिलाइजर मुक्त खेती करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में 5 हजार वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाने का निर्णय लिया है। इसके लिए राज्य के किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी भी दे रही है।
राजस्थान की प्रदेश सरकार ने प्रदेश में किसानों को सिंचाई की समस्या से निपटने के लिए फार्म पॉन्ड(Farm Pond) योजना की शुरुआत की है।
राजस्थान के किसानों के लिए यह खबर बड़े काम की है । राज्य के किसानों के लिए प्रदेश सरकार की एक योजना बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। इस योजना से किसानों को अपनी फसल छुट्टा पशुओं से बचाने में मदद मिलेगी। राजस्थान सरकार प्रदेश के किसानों के लिए ‘तारबंदी योजना’ चला रही है। इस…