इस रबी सीजन में गेहूं की बुवाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है और रकबा पिछले साल से ज्यादा हो गया है। किसानों ने बेहतर कीमत की उम्मीद में गेहूं को प्राथमिकता दी है। अगर मौसम अनुकूल रहा तो इस साल गेहूं समेत रबी फसलों का उत्पादन रिकॉर्ड हो सकता है।
इस साल रबी फसलों की बुवाई में बड़ी बढ़त देखी गई है। 28 नवंबर तक देश में 393 लाख हेक्टेयर में रबी की खेती हो चुकी है, जो पिछले साल के मुकाबले 35 लाख हेक्टेयर ज्यादा है। गेहूं की बुवाई सबसे आगे है, जो 160 से बढ़कर 187 लाख हेक्टेयर हो गई है। दालों, तिलहन और मोटे अनाजों की खेती में भी बढ़ोतरी हुई है, जबकि धान में मामूली वृद्धि दर्ज की गई है। कुल मिलाकर इस सीजन में खेती का रकबा बढ़ा है और उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने रबी सीजन की फसलों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आवेदन तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 कर दी है। किसान सिर्फ 1.5% प्रीमियम देकर फसल का बीमा करा सकते हैं और नुकसान होने पर मुआवजा मिलेगा। आवेदन ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए किया जा सकता है। सरकार ने किसानों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है।
देश में इस बार जल्दी बुवाई और ठंड की समय पर शुरुआत से कुल रबी क्षेत्र 10% बढ़ गया है। गेहूं, जौ, दालें, मोटे अनाज और सरसों सभी फसलों की बुवाई पिछले साल से ज्यादा है। गेहूं की बुवाई में 17% और जौ में 50% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। सरकार ने इस साल 171 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन लक्ष्य रखा है। मौसम की मदद और बढ़ी हुई बुवाई से किसानों को इस बार बेहतर पैदावार की उम्मीद है।
यूपी सरकार ने रबी सीजन 2025-26 के लिए किसानों को पर्याप्त बीज और खाद उपलब्ध कराने की तैयारी की है। लाखों मिनीकिट और सब्सिडी वाले बीज बांटे जा चुके हैं। उर्वरकों का स्टॉक भी पर्याप्त है। कालाबाजारी रोकने के लिए हजारों छापे मारकर कई लाइसेंस निलंबित और FIR दर्ज की गई हैं। सरकार का लक्ष्य है कि किसानों को समय पर अच्छी क्वालिटी का बीज और खाद मिले।
वाराणसी और मिर्जापुर मंडल में रबी उत्पादन गोष्ठी-2025 का आयोजन हुआ, जिसमें कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानों के हित में कई अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि सरकार ने डीएपी के दाम 11 सालों से नहीं बढ़ने दिए और बीज-खाद की पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है।
केंद्र सरकार ने रबी सीजन 2025–26 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक (P&K) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (NBS) दरों को मंजूरी दी है। यह योजना 1 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी और इस पर लगभग ₹37,952 करोड़ खर्च होंगे। सरकार का उद्देश्य किसानों को डीएपी और एनपीके जैसे उर्वरक सस्ती दरों पर उपलब्ध कराना है ताकि खेती की लागत कम हो सके। बढ़ती अंतरराष्ट्रीय कीमतों के बावजूद यह सब्सिडी किसानों को राहत देने का काम करेगी।