उत्तर प्रदेश सरकार रबी सीजन में किसानों को दलहन-तिलहन की फसलों के बीज मिनीकिट मुफ्त देगी। किसान 25 सितंबर 2025 तक कृषि दर्शन-2 पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। चयन ऑनलाइन लॉटरी से होगा और हर किसान को एक मिनीकिट मिलेगा। इस योजना से खेती का खर्च घटेगा, आय बढ़ेगी और देश की तेल आयात निर्भरता भी कम होगी।
केंद्र सरकार ने रबी सीजन 2025-26 में 362.50 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है। बीजों की पर्याप्त उपलब्धता है, लेकिन खाद की कमी बड़ी चुनौती बनी हुई है। यूपी ने यूरिया की कीमत बढ़ाने और खाद बिक्री को पीएम-किसान पोर्टल से जोड़ने का सुझाव दिया। 3 अक्टूबर से विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू होगा।
दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन-रबी अभियान 2025 आयोजित हुआ। दो दिन चले इस सम्मेलन में राज्यों के कृषि मंत्री और अधिकारी शामिल हुए। इसमें नकली खाद-बीज और कीटनाशकों की बिक्री रोकने पर सख्त कार्रवाई, किसान कॉल सेंटर को मजबूत बनाने, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ अधिक किसानों तक पहुंचाने और 3 अक्टूबर से शुरू होने वाले विकसित कृषि संकल्प अभियान को सफल बनाने पर जोर दिया गया।
भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान (IIWBR) 15 सितंबर से अपना बीज वितरण पोर्टल खोलेगा। किसान इसमें पंजीकरण कर उन्नत किस्मों के गेहूं और जौ के बीज ले सकेंगे। बीज वितरण “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर होगा। गेहूं की DBW-187, DBW-372, DBW-327, DBW-371 और HD-3226 जैसी उच्च पैदावार और रोग-प्रतिरोधी किस्में किसानों को मिलेंगी। जौ की खेती करने वालों को भी नई किस्में उपलब्ध कराई जाएंगी।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि क्षेत्र की प्रगति के संबंध में कृषि भवन, नई दिल्ली में साप्ताहिक समीक्षा के साथ ही नैफेड व राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के अधिकारियों के बैठक की। चौहान ने बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों से फसलों की कटाई, बुआई, उपार्जन, उर्वरक, खाद-बीज की उपलब्धता, मौसम व सिंचाई के लिए जलाशयों आदि की स्थिति की जानकारी ली। साथ ही केंद्रीय मंत्री चौहान ने उपज के थोक व खुदरा मूल्यों के बारे में समीक्षा करते हुए विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण सचिव देवेश चतुर्वेदी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
साल 2024-25 में रबी फसल के तहत क्षेत्र 14.35 लाख हेक्टेयर बढ़कर कुल 565.46 लाख हेक्टेयर हो गया है, जबकि 2023-24 में यह 551.11 लाख हेक्टेयर था। यह जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने लोकसभा में दी। उन्होंने कहा कि
भारत सरकार 28 राज्यों और 2 यूटी यानी जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषण मिशन को लागू कर रही है। इसके तहत सरकार इन क्षेत्रों में किसानों को फसल सुरक्षा, कृषि जागरूकता, नयी किस्मों की जानकारी, कीट प्रबंधन, कृषि तकनीक, सही बीज, ड्रिप इरीगेशन समेत दूसरी सुविधाएँ देकर क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता बढ़ा कर खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना चाहती है।
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए मुख्य कृषि फसलों (केवल खरीफ एवं रबी) के उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान जारी कर दिए गए हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्य कृषि फसलों के आंकड़ों को मंजूरी देते और जारी करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर काम किया जा रहा है और कृषि मंत्रालय द्वारा अनेक योजनाओं के माध्यम से किसानों को सहायता एवं प्रोत्साहन दिया जा रहा है जिसके फलस्वरूप कृषि फसलों का उत्पादन भी रिकार्ड स्तर पर बढ़ रहा है।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश में कृषि क्षेत्र की प्रगति के संबंध में समीक्षा बैठक की। इस दौरान रबी सीजन की बुआई के संबंध में जानकारी दी गई कि रबी फसलों के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल कवरेज पिछले वर्ष की तुलना में 9.62 लाख हेक्टेयर अधिक है और कुल बुआई क्षेत्र 661.03 लाख हेक्टेयर है, जबकि गत वर्ष यह 651.42 लाख हेक्टेयर था।
रबी की फसलों को लेकर केंद्र सरकार ने आंकड़े जारी किए हैं। 4 फरवरी को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए हैं, उसके मुताबिक रबी फसलों की कुल बुवाई 66,10,300 हेक्टेयर तक पहुंच गई है, जो पिछले साल की तुलना में ज्यादा है। पिछले साल 65,14,200 हेक्टेयर की बुवाई की गई…