पंजाब सरकार ने हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित अनाज मंडियों को दुरुस्त करने के लिए 5 दिन का विशेष अभियान शुरू किया है, ताकि धान खरीद सीजन (16 सितंबर से) में किसानों को परेशानी न हो। मंडियों की सफाई, मरम्मत और पानी निकासी का काम तेज़ी से चल रहा है। सरकार ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि उनकी फसल की समय पर खरीद और तुरंत भुगतान होगा।
पंजाब इस साल 40 साल की सबसे भयानक बाढ़ का सामना कर रहा है। भारी बारिश और डैम से छोड़े गए पानी ने लाखों एकड़ खेत डुबो दिए, जिससे धान, मक्का और गन्ने की फसलें बर्बाद हो गईं और हजारों किसान मुश्किल में हैं। अब तक 53 लोगों की जान जा चुकी है और करीब 3.88 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 1,600 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मदद और किसानों व बाढ़ प्रभावितों के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया है।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने राज्य को ₹1,600 करोड़ की अतिरिक्त मदद देने का ऐलान किया, जो पहले से मिली ₹12,000 करोड़ के अलावा होगी। SDRF की दूसरी किस्त और PM किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जल्द जारी की जाएगी। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में घर निर्माण, सड़क और स्कूलों की मरम्मत, पीएम राहत कोष से सहायता और पशुपालकों के लिए मिनी किट वितरण जैसे कदम उठाए जाएंगे। पीएम ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर राहत और पुनर्वास का काम करेंगे।
पंजाब सरकार ने बाढ़ प्रभावित किसानों और लोगों के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया है। फसलों के नुकसान पर किसानों को 20 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवज़ा, जान गंवाने वालों के परिजनों को 4 लाख रुपये, और मवेशियों व घरों के नुकसान पर भी सहायता दी जाएगी। सहकारी समितियों से लिए कर्ज की किस्त और ब्याज की अदायगी 6 महीने के लिए टाल दी गई है। साथ ही, ‘जिसका खेत-उसकी रेत’ अभियान, स्वास्थ्य कैंप, फॉगिंग और सफाई जैसे कदम भी उठाए जाएंगे।
पंजाब में बाढ़ की वजह से अब तक करीब 43 लोगों की मौत हो चुकी है, बाढ़ से लगभग 1,902 गांव प्रभावित हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित उत्तरी जिला गुरदासपुर है। पंजाब चार दशकों में सबसे भयंकर बाढ़ का सामना कर रहा है। लोग बता रहे कि, 1988 के बाद से ऐसी तबाही नहीं देखी थी।…