पंजाब मंत्रिमंडल ने गन्ना किसानों के लिए एसएपी पर 68.50 रुपये प्रति क्विंटल की सीधी सब्सिडी को मंजूरी दी है, जिससे राज्य देश में गन्ने की सबसे ऊंची कीमत देने वाला बन गया है। इसके साथ ही, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (JICA) के साथ मिलकर बागवानी क्षेत्र को मजबूत करने का फैसला किया है, ताकि किसानों की आय बढ़ाई जा सके।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के मोगा जिले के रणसिंह कलां गांव का दौरा किया और किसानों को छह साल से पराली न जलाने और वैज्ञानिक तरीकों से खेती करने के लिए सराहा। उन्होंने कहा कि यह मॉडल पूरे देश में लागू किया जाएगा। गांव के किसान डायरेक्ट सीडिंग, हैप्पी सीडर और अवशेष प्रबंधन जैसी तकनीकों से बिना आग लगाए खेत तैयार कर रहे हैं, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ी है और पानी व खाद की बचत हो रही है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ समेत 5 शहरों में सीड पार्क बनाने की घोषणा की। इससे किसानों को उन्नत बीज, तकनीकी मदद और सब्सिडी का लाभ मिलेगा, जिससे उत्पादन और आमदनी बढ़ेगी।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लुधियाना स्थित आईसीएआर-भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान में नए प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया और किसानों से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि पंजाब में बाढ़ से क्षतिग्रस्त 36,703 घरों के लिए ₹1.60 लाख प्रति परिवार सहायता दी जाएगी और गेहूं के बीज की मुफ्त आपूर्ति हेतु ₹74 करोड़ जारी किए गए हैं।पीएम किसान योजना के तहत 11.09 लाख किसानों को ₹222 करोड़ अग्रिम रूप से भेजे गए। उन्होंने मक्का की खेती को बढ़ावा देने और देशी उत्पादों के उपयोग की अपील की।
केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड के किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी की। लगभग 27 लाख किसानों को 540 करोड़ रुपये की राशि सीधे खातों में मिली। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह मदद किसानों को तुरंत राहत देगी और रबी सीजन की तैयारी में सहायक होगी।
पंजाब के कपास किसानों को CCI की खरीद शुरू न होने से MSP से कम दाम में फसल बेचने की मजबूरी है। कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कहा कि केंद्र के वादे खोखले साबित हो रहे हैं। इस साल पंजाब में कपास का क्षेत्रफल 20% बढ़ा है। मंत्री ने CCI से तुरंत मंडियों में खरीद शुरू करने और किसानों का भरोसा बनाए रखने की मांग की है।
सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने पर किसानों की गिरफ्तारी की बात कही, जिस पर किसान नेताओं ने विरोध जताया। उनका कहना है कि असली प्रदूषण फैक्ट्रियों और गाड़ियों से होता है। उन्होंने मांग की कि पराली प्रबंधन की मशीनें छोटे किसानों को मुफ्त और बड़े किसानों को सब्सिडी पर दी जाएं। साथ ही, किसानों ने कोर्ट से 100 रुपये प्रति हेक्टेयर इंसेंटिव दिलाने की अपील की।
पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने बाढ़ से खराब हुई 5 लाख एकड़ जमीन की बहाली के लिए केंद्र से 151 करोड़ रुपये मदद मांगी है। उन्होंने बीज, खाद और रोकी गई 8,000 करोड़ की राशि जारी करने की भी मांग की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मदद का आश्वासन दिया।
पंजाब सरकार ने हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित अनाज मंडियों को दुरुस्त करने के लिए 5 दिन का विशेष अभियान शुरू किया है, ताकि धान खरीद सीजन (16 सितंबर से) में किसानों को परेशानी न हो। मंडियों की सफाई, मरम्मत और पानी निकासी का काम तेज़ी से चल रहा है। सरकार ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि उनकी फसल की समय पर खरीद और तुरंत भुगतान होगा।
पंजाब इस साल 40 साल की सबसे भयानक बाढ़ का सामना कर रहा है। भारी बारिश और डैम से छोड़े गए पानी ने लाखों एकड़ खेत डुबो दिए, जिससे धान, मक्का और गन्ने की फसलें बर्बाद हो गईं और हजारों किसान मुश्किल में हैं। अब तक 53 लोगों की जान जा चुकी है और करीब 3.88 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 1,600 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मदद और किसानों व बाढ़ प्रभावितों के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया है।