यूपी के 5 शहरों में सीड पार्क, किसानों को मिलेगा उन्नत बीज और सब्सिडी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ समेत 5 शहरों में सीड पार्क बनाने की घोषणा की। इससे किसानों को उन्नत बीज, तकनीकी मदद और सब्सिडी का लाभ मिलेगा, जिससे उत्पादन और आमदनी बढ़ेगी।
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पूरी रिपोर्ट
पंजाब के किसानों को बड़ी राहत, बाढ़ पीड़ितों और फसल नुकसान की भरपाई का ऐलान
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लुधियाना स्थित आईसीएआर-भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान में नए प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया और किसानों से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि पंजाब में बाढ़ से क्षतिग्रस्त 36,703 घरों के लिए ₹1.60 लाख प्रति परिवार सहायता दी जाएगी और गेहूं के बीज की मुफ्त आपूर्ति हेतु ₹74 करोड़ जारी किए गए हैं।पीएम किसान योजना के तहत 11.09 लाख किसानों को ₹222 करोड़ अग्रिम रूप से भेजे गए। उन्होंने मक्का की खेती को बढ़ावा देने और देशी उत्पादों के उपयोग की अपील की।
बाढ़ प्रभावित किसानों को मिली पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त
केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड के किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त जारी की। लगभग 27 लाख किसानों को 540 करोड़ रुपये की राशि सीधे खातों में मिली। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह मदद किसानों को तुरंत राहत देगी और रबी सीजन की तैयारी में सहायक होगी।
पंजाब के कपास किसानों की मुश्किलें बढ़ीं, CCI से तुरंत खरीद की मांग
पंजाब के कपास किसानों को CCI की खरीद शुरू न होने से MSP से कम दाम में फसल बेचने की मजबूरी है। कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कहा कि केंद्र के वादे खोखले साबित हो रहे हैं। इस साल पंजाब में कपास का क्षेत्रफल 20% बढ़ा है। मंत्री ने CCI से तुरंत मंडियों में खरीद शुरू करने और किसानों का भरोसा बनाए रखने की मांग की है।
पराली जलाने पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और किसानों की अपील
सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने पर किसानों की गिरफ्तारी की बात कही, जिस पर किसान नेताओं ने विरोध जताया। उनका कहना है कि असली प्रदूषण फैक्ट्रियों और गाड़ियों से होता है। उन्होंने मांग की कि पराली प्रबंधन की मशीनें छोटे किसानों को मुफ्त और बड़े किसानों को सब्सिडी पर दी जाएं। साथ ही, किसानों ने कोर्ट से 100 रुपये प्रति हेक्टेयर इंसेंटिव दिलाने की अपील की।
बाढ़ से तबाह जमीन के लिए पंजाब ने केंद्र से 151 करोड़ की मदद मांगी
पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने बाढ़ से खराब हुई 5 लाख एकड़ जमीन की बहाली के लिए केंद्र से 151 करोड़ रुपये मदद मांगी है। उन्होंने बीज, खाद और रोकी गई 8,000 करोड़ की राशि जारी करने की भी मांग की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मदद का आश्वासन दिया।
किसानों की सहूलियत के लिए 5 दिन का विशेष अभियान, मंडियों को किया जा रहा तैयार
पंजाब सरकार ने हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित अनाज मंडियों को दुरुस्त करने के लिए 5 दिन का विशेष अभियान शुरू किया है, ताकि धान खरीद सीजन (16 सितंबर से) में किसानों को परेशानी न हो। मंडियों की सफाई, मरम्मत और पानी निकासी का काम तेज़ी से चल रहा है। सरकार ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि उनकी फसल की समय पर खरीद और तुरंत भुगतान होगा।
बारिश से ज्यादा प्रबंधन की कमी बनी पंजाब बाढ़ की वजह, किसानों से लेकर व्यापारियों तक सब प्रभावित
पंजाब इस साल 40 साल की सबसे भयानक बाढ़ का सामना कर रहा है। भारी बारिश और डैम से छोड़े गए पानी ने लाखों एकड़ खेत डुबो दिए, जिससे धान, मक्का और गन्ने की फसलें बर्बाद हो गईं और हजारों किसान मुश्किल में हैं। अब तक 53 लोगों की जान जा चुकी है और करीब 3.88 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 1,600 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मदद और किसानों व बाढ़ प्रभावितों के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया है।
पंजाब बाढ़: पीएम मोदी ने किया हवाई सर्वे, राज्य को दी 1,600 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मदद
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने राज्य को ₹1,600 करोड़ की अतिरिक्त मदद देने का ऐलान किया, जो पहले से मिली ₹12,000 करोड़ के अलावा होगी। SDRF की दूसरी किस्त और PM किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जल्द जारी की जाएगी। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में घर निर्माण, सड़क और स्कूलों की मरम्मत, पीएम राहत कोष से सहायता और पशुपालकों के लिए मिनी किट वितरण जैसे कदम उठाए जाएंगे। पीएम ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर राहत और पुनर्वास का काम करेंगे।
पंजाब सरकार का ऐलान: बाढ़ प्रभावित किसानों और लोगों को मिलेगा मुआवज़ा, ‘जिसका खेत-उसकी रेत’ मुहिम शुरू
पंजाब सरकार ने बाढ़ प्रभावित किसानों और लोगों के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया है। फसलों के नुकसान पर किसानों को 20 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवज़ा, जान गंवाने वालों के परिजनों को 4 लाख रुपये, और मवेशियों व घरों के नुकसान पर भी सहायता दी जाएगी। सहकारी समितियों से लिए कर्ज की किस्त और ब्याज की अदायगी 6 महीने के लिए टाल दी गई है। साथ ही, ‘जिसका खेत-उसकी रेत’ अभियान, स्वास्थ्य कैंप, फॉगिंग और सफाई जैसे कदम भी उठाए जाएंगे।