केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुजरात और पंजाब के कृषि मंत्रियों के साथ बैठक कर केंद्र की कृषि योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने बजट का समय पर, पारदर्शी और नियमों के अनुसार उपयोग करने पर जोर दिया, ताकि किसानों को योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके। गुजरात में दलहन-तिलहन और MSP पर खरीद की स्थिति पर संतोष जताया गया।
पंजाब में लगातार बारिश और बाढ़ के कारण इस बार गेहूं की बुवाई काफी देर से हो रही है। पिछले साल की तुलना में लगभग 4.85 लाख हेक्टेयर कम क्षेत्र में ही बुवाई हो पाई है, जिससे उत्पादन घटने की चिंता बढ़ गई है। स्थिति संभालने के लिए कृषि विभाग ने किसानों को देर से बोई जाने वाली किस्मों की सलाह दी है। वहीं मुफ्त बीज वितरण में देरी और सप्लाई की दिक्कतों ने किसानों की परेशानी और बढ़ा दी है।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लुधियाना स्थित आईसीएआर-भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान में नए प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया और किसानों से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि पंजाब में बाढ़ से क्षतिग्रस्त 36,703 घरों के लिए ₹1.60 लाख प्रति परिवार सहायता दी जाएगी और गेहूं के बीज की मुफ्त आपूर्ति हेतु ₹74 करोड़ जारी किए गए हैं।पीएम किसान योजना के तहत 11.09 लाख किसानों को ₹222 करोड़ अग्रिम रूप से भेजे गए। उन्होंने मक्का की खेती को बढ़ावा देने और देशी उत्पादों के उपयोग की अपील की।
पराली जलाने के सीज़न के पहले हफ़्ते में 64 मामले दर्ज हुए, जो पिछले साल से 15% कम हैं। इनमें सबसे ज्यादा 56 मामले पंजाब से आए। पिछले पूरे सीज़न में घटनाएं 34% घटी थीं। सरकार जागरूकता अभियान और मशीनरी उपलब्ध करा रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने किसानों पर कार्रवाई की चेतावनी दी है।
इस साल खरीफ सीजन में धान उत्पादन घटकर 120-121 मिलियन टन रहने का अनुमान है, जबकि पिछले साल यह 121.85 मिलियन टन था। ज्यादा बारिश, बाढ़ और यूरिया की कमी से नुकसान हुआ है। क्षेत्रफल 5% बढ़ने के बावजूद पंजाब और तेलंगाना जैसे राज्यों में गिरावट की आशंका है, हालांकि यूपी और पश्चिम बंगाल में अच्छी पैदावार की उम्मीद है।
पंजाब में बाढ़ की वजह से अब तक करीब 43 लोगों की मौत हो चुकी है, बाढ़ से लगभग 1,902 गांव प्रभावित हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित उत्तरी जिला गुरदासपुर है। पंजाब चार दशकों में सबसे भयंकर बाढ़ का सामना कर रहा है। लोग बता रहे कि, 1988 के बाद से ऐसी तबाही नहीं देखी थी।…
पंजाब इस वक्त पिछले चार दशकों की सबसे भयानक बाढ़ झेल रहा है, जिसमें 1300 से ज्यादा गांव डूब गए और लाखों लोग बेघर हो गए हैं। करीब 3.75 लाख एकड़ फसल नष्ट हुई है। 70% नुकसान भारी बारिश और 30% डैम से छोड़े गए पानी से हुआ। गुरदासपुर, तरनतारन, फिरोज़पुर और होशियारपुर सबसे प्रभावित जिले हैं। राज्य को आपदा प्रभावित घोषित कर राहत कार्य तेज किए जा रहे हैं।
पंजाब में बाढ़ से हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। अब तक करीब 1.48 लाख हेक्टेयर फसल बर्बाद हो चुकी है और घरों में रखा गेहूं और दूसरे अनाज भी भीगकर खराब हो गए हैं। किसानों का कहना है कि नुकसान 3 लाख हेक्टेयर से ज्यादा है। हालात इतने खराब हैं कि लोगों के पास न खेत की फसल बची है और न ही घर का अनाज। इस बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भरोसा दिलाया है कि केंद्र सरकार किसानों और जनता के साथ खड़ी है और जल्द ही राहत कार्य तेज़ किए जाएंगे।
भारत में 2024-25 सीजन में धान-चावल की सरकारी खरीद 545.22 लाख टन पहुंच गई, जो पिछले साल से 4% ज्यादा है। पंजाब, छत्तीसगढ़, तेलंगाना जैसे राज्यों से सबसे ज्यादा योगदान रहा। सरकार के पास ज़रूरत से ज्यादा स्टॉक जमा हो गया है, इसलिए एफसीआई ने इसे बाजार और डिस्टिलरी को बेचने की योजना बनाई है। इससे किसानों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं सभी को लाभ होने की उम्मीद है।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में खरीफ बुवाई और बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पंजाब के किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार हरसंभव मदद करेगी। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि वे जल्द ही पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर किसानों से मिलेंगे। बैठक में यह भी बताया गया कि इस साल बुवाई का क्षेत्र बढ़ा है और आलू, प्याज, टमाटर जैसी सब्जियों का उत्पादन बेहतर है। चौहान ने अधिकारियों को किसानों को बागवानी और इंटीग्रेटेड फार्मिंग की ओर प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए, ताकि कम लागत में अधिक लाभ कमाया जा सके और कृषि का समग्र विकास हो।