केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने घोषणा की कि इस साल गेहूं की खरीद 290 लाख टन से अधिक हो गई है। रिकॉर्ड उत्पादन के कारण सरकार को 320-325 लाख टन तक पहुंचने का अनुमान है। अगले विपणन वर्ष के लिए गेहूं खरीद का लक्ष्य 312 लाख टन है। सरकार स्टॉक के स्तर का आकलन करने के बाद गेहूं के निर्यात पर विचार करेगी। पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ने पिछले साल की तुलना में अधिक गेहूं खरीदा।
देशभर में अब खरीफ फसल की बुवाई की शुरुआत होने वाली है. किसान खरीफ की मुख्य फसल धान की बुवाई की तैयारी में जुट गये हैं. इसी बीच पंजाब सरकार ने धान की बुवाई को लेकर किसानों से अपील की है कि वे डीएसआर तकनीक से सीधी बुवाई करें. इससे ग्राउंडवाटर बचेगा और फसल की लागत भी कम होगी. आपको बता दें कि इस साल राज्य सरकार ने 5 लाख एकड़ में सीधी बुवाई का लक्ष्य रखा है. और इस तकनीक से बुवाई करने वाले किसानों को 1500 रुपये प्रति एकड़ की राशि देने की योजना भी बनायी है.
भारत की गेहूं खरीद पिछले साल के आंकड़ों से आगे निकल गई है, जो 28.66 मिलियन टन तक पहुंच गई है। रिकॉर्ड उत्पादन अनुमानों से यह 2022-23 के बाद से सबसे अधिक है। पंजाब खरीद में सबसे आगे है, उसके बाद मध्य प्रदेश और हरियाणा हैं। 2.27 मिलियन किसानों को 62,346.23 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। कई राज्यों में कटाई पूरी हो चुकी है, हालांकि अन्य में अभी भी जारी है।
देश में मक्के के उत्पादन को बढ़ाने के लिए पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (PAU) द्वारा विकसित मक्के की तीन हाइब्रिड किस्मों को राष्ट्रीय स्तर पर जल्द ही जारी किया जाएगा। मक्के की इन हाइब्रिड किस्मों को आईसीएआर की वैराइटल आइडेंटिफिकेशन कमेटी (VIC) ने चुना है। इन किस्मों में पीएमएच 19, पंजाब बेबी कॉर्न 3 और पीएमएच 18 शामिल हैं। वैराइटल आइडेंटिफिकेशन कमेटी फसलों की नई किस्मों की पहचान और राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें जारी करने के लिए जिम्मेदार होती है।
पंजाब सरकार पीएयू लुधियाना द्वारा अनुशंसित बीटी कॉटन हाइब्रिड बीजों पर 33% सब्सिडी देने जा रही है, इस पहल के लिए ₹20 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इस कदम का उद्देश्य कपास किसानों पर वित्तीय दबाव को कम करना, गैर-अनुशंसित संकरों को हतोत्साहित करना और कपास की खेती को 1.25 लाख हेक्टेयर तक बढ़ाना है, जिससे फसल विविधीकरण और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा मिले।
दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ती जा रही है, खासकर उत्तर भारत में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। अप्रैल की शुरुआत में ये हाल है तो मई-जून में क्या होगा? मौसम विभाग भी हर दिन हीट वेव अलर्ट जारी कर रहा है। इस गर्मी से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बढ़ती गर्मी से फसलों और जानवरों को काफी नुकसान हो रहा है। ऐसे में किसानों और पशुपालकों के लिए पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने एडवाइजरी जारी की है।
गेहूं रबी सीजन की प्रमुख फसल है। कई करोड़ों लोगों का मुख्य भोजन होने के साथ ही ये किसानों की कमाई का ज़रिया भी है। इस समय पूरे देश में ख़ासकर उत्तर भारत में खेतों में इसकी फसल लहलहा रही है। लेकिन सामान्य से अधिक गर्मी बढ़ने से इसके उत्पादन पर बुरा असर पड़ने की संभावना है।
पंजाब लंबे समय से गेहूं और धान की खेती पर निर्भर रहा है, जिससे कई समस्याएं पैदा हुई हैं। इनमें भूजल का अत्यधिक दोहन, मिट्टी का गिरता स्वास्थ्य, पर्यावरणीय गिरावट और कृषि आय में गिरावट शामिल है। इसीलिए राज्य को वर्तमान में कृषि विविधीकरण की आवश्यकता है। Pulse Mission पंजाब को ऐसा करने में मदद कर सकता है।
किसानों का आंदोलन ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा जिससे मौजूदा मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ती नज़र आ रही हैं। इधर पंजाब- हरियाणा के किसान शंभू बॉर्डर पर लगभग पिछले एक साल से MSP की कानूनी गारंटी, कर्ज माफी समेत अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। और आज फिर किसान नेताओं ने प्रेस कॉन्फ़्रेंस कर कल, 6 दिसंबर को दिल्ली कूच की चेतावनी भी दे दी है। वहीं दूसरी ओर यूपी के गौतम बुद्ध नगर के किसान भूमि अधिग्रहण से जुड़े मुद्दों को लेकर यूपी-दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं।
पंजाब में पराली जलाने की घटना को रोकने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए एक नई स्कीम फसल अवशेष प्रबंधन लोन योजना शुरू की है। इसके तहत किसान अब फसल अवशेष प्रबंधन मशीनें खरीदने के लिए राज्य सहकारी बैंकों से लोन ले सकेंगे।जिला सहकारी बैंकों की 802 शाखाओं में योजना शुरू।