केंद्र सरकार ने रबी 2025–26 के लिए छत्तीसगढ़ के PSS प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इसके तहत चना, मसूर और सरसों की MSP पर खरीद होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की कृषि तैयारियों की सराहना की। इससे किसानों को उचित दाम मिलेगा और उनकी आय बढ़ेगी।
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ सीजन 2025–26 के लिए महाराष्ट्र समेत 4 राज्यों में दलहन-तिलहन की बड़ी खरीद योजनाओं की मंजूरी दे दी है। तेलंगाना के किसानों के लिए मूंग, उड़द 100% और सोयाबीन खरीद की स्वीकृति, ओडिशा को अरहर की 100% खरीद और महाराष्ट्र में मूंग, उड़द 100%, सोयाबीन की सबसे बड़ी…
उत्तर प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में MSP पर फसल बेचने के लिए किसानों को ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इस बार धान, मक्का, बाजरा, ज्वार और श्रीअन्न सरकारी खरीद में शामिल हैं।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश और गुजरात में किसानों की उपज खरीद को मंजूरी दी है। यूपी में उड़द, तूर, मूंग, तिल और मूंगफली, जबकि गुजरात में सोयाबीन, मूंग, मूंगफली और उड़द खरीदी जाएगी। पूरी प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी होगी ताकि बिचौलिए लाभ न उठा सकें और भुगतान सीधे किसानों के बैंक खाते में हो। कुल 13,890.60 करोड़ रुपये की इस खरीदी से दोनों राज्यों के लाखों किसानों को फायदा होगा।
उत्तर प्रदेश सरकार 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2025 तक मक्का, बाजरा और ज्वार की सरकारी खरीद करेगी। किसानों के लिए MSP बढ़ा दिया गया है—मक्का ₹2400, बाजरा ₹2775, ज्वार (हाइब्रिड) ₹3699 और ज्वार (मालवांडी) ₹3749 प्रति क्विंटल। खरीद केवल पंजीकृत किसानों से होगी, जिसके लिए fcs.up.gov.in या UP Kisan Mitra एप पर रजिस्ट्रेशन जरूरी है। यह कदम किसानों की आय बढ़ाने, श्रीअन्न को बढ़ावा देने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाया गया है।
भारत में रबी सीजन में गेहूं के अलावा दलहन और तिलहन की खेती भी प्रमुखता से की जाती है, जिसमें चना और सरसों अहम है. देश में वर्तमान में इन फसलों की कटाई शुरू हो चुकी है. ऐसे में राज्य सरकारें इन MSP पर ख़रीद के लिए किसानों से रजिस्ट्रेशन करा रही हैं. इसी क्रम में राजस्थान सरकार चना-सरसों की सरकारी ख़रीद के लिए एक अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू करेगी, जबकि इन फसलों की खरीद 10 अप्रैल से शुरू होगी.
भारत सरकार ने एकीकृत प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) योजना को 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी। एकीकृत पीएम-आशा योजना किसानों से आसानी से दालों की खरीद की जाये इसके लिए संचालित की जाती है, जो न केवल किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य देने में मदद करेगी बल्कि उपभोक्ताओं के लिए सस्ती कीमतों पर उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करके आवश्यक वस्तुओं की कीमत में अस्थिरता को भी नियंत्रित करेगी।