साल 2025 में खेती-किसानी तकनीक, डिजिटल बाजार और सरकारी समर्थन के नए दौर में पहुँची है। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, बढ़ी हुई KCC सीमा, मजबूत फसल बीमा, e-NAM से राष्ट्रीय बाजार तक पहुँच और PM-KISAN में Farmer ID व e-KYC जैसे बदलावों से किसानों को बेहतर जानकारी, आसान कर्ज, सुरक्षित फसल, पारदर्शी दाम और सीधी आर्थिक मदद मिल रही है, जिससे खेती अधिक लाभकारी और टिकाऊ बन रही है।
सरकार ने PMFBY में बड़ा बदलाव करते हुए जंगली जानवरों से होने वाला फसल नुकसान और धान में जलभराव को दोबारा बीमा कवर में शामिल किया है। ये नियम खरीफ 2026 से लागू होंगे। किसान 72 घंटे में ऐप पर फोटो के साथ दावा कर सकेंगे। इससे छोटे किसानों और बाढ़ प्रभावित राज्यों के धान किसानों को सीधी राहत मिलेगी।
फसल बीमा का प्रीमियम किसानों द्वारा दी जाने वाली एक निश्चित राशि है जो उनकी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों से बचाने के लिए होती है. खरीफ की फसलों के लिए प्रीमियम 2% और रबी की फसलों के लिए 1.5% है. बागवानी और वाणिज्यिक फसलों के लिए, प्रीमियम 5% है. शेष प्रीमियम सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है.