‘हमने मखाने को GI टैग दिया है यानी मखाना इसी धरती का उत्पाद है, इस पर अब आधिकारिक मुहर लग गई है. मखाना रिसर्च सेंटर को भी नेशनल स्टेटस दिया गया है. बजट में जिस मखाना बोर्ड की घोषणा की गई है, वो बनने से मखाना किसानों का भाग्य बदलेगा.’
बनास डेयरी ने काशी में हजारों परिवारों की आर्थिक स्थिति को बदला है, खासकर महिलाओं को सशक्त बनाकर. पूर्वांचल की अनेक बहनें अब लखपति दीदी बन चुकी हैं. पहले गुजारे की चिंता थी, अब उनके कदम खुशहाली की ओर बढ़ रहे हैं. इतना ही नहीं भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, जिसमें पिछले 10 वर्षों में 65 प्रतिशत का इजाफा हुआ है. बनास डेयरी काशी संकुल 1 लाख किसानों से दूध संग्रह कर रहा है और गीर गायों का वितरण कर पशुपालकों को सशक्त बना रहा है. काशी दौरे के दौरान पीएम मोदी ने ये बातें कहीं।
PM Kisan Nidhi की 19वीं किस्त का इंतजार अब खत्म हो गया है. क्योंकि 24 फरवरी को पीएम मोदी बिहार से पीएम किसान की 19वीं किस्त जारी करेंगे. इसकी जानकारी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार दौरे के दौरान मीडिया से बात कर दी. वे बिहार के समस्तीपुर में कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती के कार्यक्रम में पहुंचे थे. उन्होंने बताया कि उस दिन प्रधानमंत्री मोदी बिहार से देश भर के लाखों किसानों के लिए सम्मान निधि जारी करेंगे. इसके अलावा बिहार के लोगों के लिए भी कई योजनाओं की सौगात देंगे.
प्रधानमंत्री मोदी ने देश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और फैसला लिया है। पीएम मोदी ने महिलाओं के लिए एलआईसी बीमा सखी योजना की शुरुआत की है। यह योजना 18 से 70 साल की महिलाओं के लिए है। इस योजना से पीएम मोदी देश की उन महिलाओं को भी सशक्त बनाना चाहते हैं, जो मात्र 10वीं पास हैं, जिन्होंने किसी मजबूरी में आगे की पढ़ाई पूरी नहीं की। इस योजना के तहत महिलाओं को पहले तीन साल की ट्रेनिंग दी जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल मिशन ऑन नैचुरल फार्मिंग (NMNF) को स्वतंत्र केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत शुरू करने की मंजूरी दी है। ये योजना 15वें वित्त आयोग (2025-26) तक कुल 2481 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शुरू की गई है।…
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 5 अक्टूबर को महाराष्ट्र के वाशिम में कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र से संबंधित लगभग 23,300 करोड़ रुपये की विभिन्न पहलों का शुभारंभ किया।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन – तिलहन (एनएमईओ -तिलहन) को मंजूरी दी है, जो घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक पहल है। मिशन को 10,103 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ 2024-25 से 2030-31 तक की सात साल की अवधि में लागू किया जाएगा।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल 3 सितंबर को नई दिल्ली में एग्रीश्योर (AgriSure)फंड और कृषि निवेश पोर्टल लॉन्च किया.इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप्स और नये विचार को बढ़ावा देना है. सरकार ने देश में कृषि क्षेत्र में नये विचार को बढ़ावा देने के लिए अब तक 7,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है.
केंद्र सरकार ने देश के किसानों के लिए 14235.30 करोड़ रुपए की लागत वाली सात बड़े योजनायों का ऐलान किया है। इनमें डिजिटल कृषि मिशन, खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए फसल विज्ञान, कृषि शिक्षा और प्रबंधन को मजबूत बनाने पर काम, पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन को लेकर काम, बागवानी के सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर खर्च, कृषि विज्ञान केंद्रों को मजबूत और कारगर बनाने पर काम और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन शामिल हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 जुलाई 2024 को नई दिल्ली स्थित IARI, पूसा में ICAR द्वारा फसलों की विकसित 109 जलवायु अनुकूल और जैव-सशक्त किस्मों का विमोचन किया। इनमें गन्ने की चार नई जलवायु अनुकूल किस्में भी शामिल हैं। इन नई किस्मों को विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय चुनौतियों के प्रति सहनशीलता को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। जानिए इन किस्मों की उपज और खासियत के बारे में।