प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक खेती को देशभर में एक जन आंदोलन बनाने की अपील की है। कोयंबटूर में हुए प्राकृतिक खेती शिखर सम्मेलन 2025 के अनुभव साझा करते हुए उन्होंने बताया कि यह मॉडल बिना रासायनिक खाद के खेती को बढ़ावा देता है और मिट्टी, पर्यावरण तथा किसानों की आमदनी तीनों के लिए फायदेमंद है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि भारत ने इस साल 357 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। पिछले 10 सालों में उत्पादन में 100 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। उन्होंने कोयंबटूर में प्राकृतिक खेती प्रदर्शनी में युवाओं द्वारा अपनाई जा रही नेचुरल फार्मिंग की सराहना की। इस सम्मेलन का उद्देश्य रासायनिक रहित खेती, टिकाऊ मॉडल और किसानों को बाज़ार से जोड़ना था।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ में कोरापुट कॉफी की तारीफ की और इसे ओडिशा का गौरव बताया। उन्होंने कहा कि इसका स्वाद अद्भुत है और इसके उत्पादन से किसानों, खासकर महिला किसानों की जिंदगी में सम्मान और समृद्धि आई है। पीएम मोदी ने भारतीय कॉफी की विविधता और वैश्विक लोकप्रियता पर भी जोर दिया, जिसमें कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पूर्वोत्तर के क्षेत्र शामिल हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत की। इन योजनाओं पर 35,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और देश कृषि में आत्मनिर्भर बनेगा।
प्रधानमंत्री मोदी 11 अक्टूबर को ‘दलहन आत्मनिर्भरता मिशन’ की शुरुआत करेंगे। इसका लक्ष्य तुअर, उड़द और मसूर जैसी दालों का उत्पादन बढ़ाकर देश को आत्मनिर्भर बनाना है। योजना में किसानों से MSP पर 100% खरीद, क्षेत्रफल विस्तार और उत्पादकता बढ़ाने के उपाय शामिल हैं।
र्ल्ड फूड इंडिया 2025 में 26 कंपनियों ने 1.02 लाख करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की। इससे 64 हजार प्रत्यक्ष और 10 लाख से अधिक परोक्ष रोजगार बनेंगे। निवेश डेयरी, पैकेज्ड फूड, फल-सब्जियां व रेडी-टू-ईट उत्पादों में होगा। पीएम मोदी ने एफडीआई व मेगा फूड पार्क्स को बढ़ावा बताया, जबकि मंत्री चिराग पासवान ने प्रसंस्करण को जरूरी बताया।
प्रधानमंत्री मोदी ने नवरात्र के अवसर पर नई जीएसटी सुधार लागू करने की घोषणा की, जिसमें सिर्फ 5% और 18% स्लैब रहेंगे। इससे रोजमर्रा की चीजें सस्ती होंगी और गरीब, मध्यम वर्ग, किसान और व्यापारी सभी को सीधा लाभ मिलेगा। इन बदलावों से हर साल देशवासियों की ढाई लाख करोड़ रुपये तक की बचत होने का अनुमान है।
प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार को लगभग 36,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इसमें राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना, 25,000 करोड़ की थर्मल पावर परियोजना, कोसी-मेची नदी जोड़ योजना, कई रेलवे परियोजनाएँ, वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेनों की शुरुआत, गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर, और महिला समूहों को 500 करोड़ रुपये का फंड शामिल है।
पंजाब इस साल 40 साल की सबसे भयानक बाढ़ का सामना कर रहा है। भारी बारिश और डैम से छोड़े गए पानी ने लाखों एकड़ खेत डुबो दिए, जिससे धान, मक्का और गन्ने की फसलें बर्बाद हो गईं और हजारों किसान मुश्किल में हैं। अब तक 53 लोगों की जान जा चुकी है और करीब 3.88 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 1,600 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मदद और किसानों व बाढ़ प्रभावितों के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया है।
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के 2019-21 के आंकड़े बताते हैं कि भारत में 24 प्रतिशत महिलाएं और 23 प्रतिशत पुरुष अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त हैं। इसमें यह भी पाया गया कि 15-49 आयु वर्ग की 6.4 प्रतिशत महिलाएं और 4 प्रतिशत पुरुष मोटापे से ग्रस्त हैं। 5 वर्ष से कम उम्र के अधिक वजन वाले बच्चों की व्यापकता भी बढ़ रही है और यह 3.4 प्रतिशत तक पहुँच गई है।