संसद में दी गई जानकारी के अनुसार फसल बीमा योजनाओं के तहत किसानों को भुगतान में लगातार देरी हो रही है। 2022-23 से 2024-25 के बीच किसानों ने 10,518 करोड़ रुपये का प्रीमियम दिया, जबकि 3,282 करोड़ रुपये का बीमा भुगतान अभी भी लंबित है। राजस्थान में सबसे ज्यादा बीमा हुआ, लेकिन देरी भी सबसे अधिक वहीं दर्ज की गई। सरकार ने देरी की वजह राज्यों की सब्सिडी में विलंब और प्रशासनिक कारण बताए हैं।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों का खरीफ सीजन में ज्यादा से ज्यादा नामांकन करने और ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में स्वयं सहायता समूहों (SHG) की सदस्य बहनों की तरक्की के लिए उन्हें अधिक लोन देने के संबंध में आज सभी बैंकों व राज्य सरकारों की वर्चुअल बैठक ली।
यूपी में फसल बीमा की तारीख बढ़ा दी गई है. सरकारी निर्देश के मुताबिक, अब सभी खरीफ की अधिसूचित फसलों के लिए फसल बीमा कराए जाने की अंतिम तारीख-गैर ऋणी किसानों के लिए 14 अगस्त और ऋणी किसानों (केसीसी/क्रॉपलोन) के लिए 30 अगस्त तक निर्धारित की गई है.
फसल बीमा का प्रीमियम किसानों द्वारा दी जाने वाली एक निश्चित राशि है जो उनकी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों से बचाने के लिए होती है. खरीफ की फसलों के लिए प्रीमियम 2% और रबी की फसलों के लिए 1.5% है. बागवानी और वाणिज्यिक फसलों के लिए, प्रीमियम 5% है. शेष प्रीमियम सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है.
यूपी की योगी सरकार ने राज्य के किसानों के हित में एक फ़ैसला लिया है। राज्य सरकार ने पीएम फसल बीमा योजना(PM Fasal Bima yojana) का फायदा उठाने के लिए आवेदन की अंतिम तारीख़ बढ़ा दी है।