यूपी में धान और बाजरा की सरकारी खरीद से किसानों को बड़ा सहारा मिल रहा है। अब तक 5,000 करोड़ रुपये का भुगतान हो चुका है और 60 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य तय है, जिससे किसानों को 14,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की आय होने की उम्मीद है।
गुजरात सरकार 24 नवंबर से खरीफ सीजन की फसलों धान, बाजरा, ज्वार, मक्का और रागी की MSP पर सीधी खरीद शुरू कर रही है।धान सहित सभी फसलों के लिए अलग-अलग खरीद केंद्र बनाए गए हैं। सरकार तय मात्रा में रजिस्टर्ड किसानों से फसल खरीदेगी।
उत्तर प्रदेश में धान की खरीद 1 नवंबर से 28 फरवरी 2026 तक चलेगी। इस साल सरकार ने कॉमन धान का MSP ₹2369 और ग्रेड ‘A’ का ₹2389 प्रति कुंतल तय किया है। किसानों को भुगतान 48 घंटे के भीतर मिलेगा।अब तक 2.17 लाख किसानों ने पंजीकरण कराया है और 3920 केंद्र बनाए गए हैं। सहायता के लिए किसान 1800-1800-150 पर संपर्क कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश में विपणन सत्र 2025-26 के तहत धान, बाजरा, ज्वार और मक्का की खरीद में इस बार किसानों की भागीदारी बढ़ी है। अब तक 1.54 लाख किसानों ने धान बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या 1.51 लाख थी। सरकार किसानों को 48 घंटे के भीतर भुगतान कर रही है और अब तक धान के लिए 86.68 करोड़ व बाजरा के लिए 8.43 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं। मक्का की खरीद 25 जिलों में, बाजरा की 33 जिलों में और ज्वार की 10 जिलों में चल रही है। 1 नवंबर से पूर्वी यूपी में धान खरीद शुरू होगी।
छत्तीसगढ़ सरकार खरीफ 2025–26 में धान 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदेगी, जिसमें बोनस भी शामिल है। यह खरीदी 15 नवंबर से 31 जनवरी तक होगी और 25 लाख से अधिक किसानों को फायदा मिलेगा।खरीदी पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी होगी, ई-केवाईसी, ऐप टोकन और बायोमैट्रिक का इस्तेमाल किया जाएगा। राज्यभर में 2739 केंद्र और कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे, साथ ही सीमावर्ती जिलों में सख्त निगरानी की जाएगी।
पंजाब सरकार ने हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित अनाज मंडियों को दुरुस्त करने के लिए 5 दिन का विशेष अभियान शुरू किया है, ताकि धान खरीद सीजन (16 सितंबर से) में किसानों को परेशानी न हो। मंडियों की सफाई, मरम्मत और पानी निकासी का काम तेज़ी से चल रहा है। सरकार ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि उनकी फसल की समय पर खरीद और तुरंत भुगतान होगा।
हिमाचल प्रदेश में 3 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू होगी और किसानों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल खोल दिया गया है। इस बार 31,100 मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य तय किया गया है और किसानों को 2,389 रुपये प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य मिलेगा, जो पिछले साल से अधिक है। प्रदेश भर में 11 खरीद केंद्र बनाए गए हैं ताकि किसान आसानी से अपनी फसल बेच सकें। विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे समय पर पोर्टल पर पंजीकरण करें।
केंद्र सरकार ने खरीफ विपणन सीजन 2025-26 के लिए धान से निकलने वाले चावल की खरीदी का लक्ष्य 463.5 लाख टन और मोटे अनाज/मिलेट्स की खरीदी का लक्ष्य 19.19 लाख टन तय किया है। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्यों और FCI को मिलकर खरीदी की तैयारी करने और फसल विविधीकरण के लिए मिलेट्स पर ध्यान देने की सलाह दी गई।