राजस्थान सरकार राज्य में प्राकृतिक खेती को जोर सोर से बढ़ावा दे रही है। सरकार बैलों से खेती करने के लिए किसानों को सालाना 30 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दे रही है. वहीं, अब जैविक खाद के लिए एक नयी योजना ‘गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना’ शुरू की है. इसके तहत जैविक खाद बनाने वाले किसानों को 10 हजार रुपये तक की सहायता राशि दी जाएगी.
जैविक खेती यानी Organic farming का चलन बढ़ रहा है। इसके उत्पाद बाज़ार में काफ़ी महँगे भी बिक रहे हैं इसलिए इस तरीक़े से खेती करने वाले किसानों को इससे अच्छी कमाई हो रही है। सरकार भी परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY) के अंतर्गत जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए इसकी खेती करने वाले किसानों को 3 साल के लिए प्रति हेक्टेयर 31,500 रुपये की सहायता देती है।
सरकार सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर) में परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट (एमओवीसीडीएनईआर) योजना लागू कर रही है। दोनों योजनाएं जैविक खेती में लगे किसानों को उत्पादन से लेकर प्रोसेसिंग, सर्टिफ़िकेशन और मार्केटिंग और कटाई के बाद प्रबंधन प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण तक एंड-टू-एंड समर्थन पर जोर देती हैं।
जहां एक ओर खेती के लिए महंगे डीएपी और यूरिया को लेकर किसान परेशान रहते हैं, वहीं राजस्थान में गुड़, गाय का गोबर और छांछ से सरल खाद बनाकर ये दावा किया जा रहा है कि इसके प्रयोग से खेत की मिट्टी का स्वास्थ्य तो सही रहेगा ही साथ ही उत्पादन में भी कमी नहीं आयेगी. इस सरल खाद को जैविक खेती के लिए बहुत ही उपयोगी बताया जा रहा है.
PM PRANAM योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है. इसका उद्देश्य सरकार पर सब्सिडी का बोझ कम करने के अलावा खेती में रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देना है. इसके तहत सरकार जैविक खेती से पैदा होने वाले उत्पादों की मार्केटिंग पर भी जोर देती है, जिससे उन किसानों को इसका सीधा फायदा मिलता है जो जैविक खेती करते हैं.
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