‘अगर कोई भारत को विकसित कर सकता है तो वह कृषि है.’ ये कहना है किसान हरप्रीत सिंह का. हरप्रीत, यूपी के लखीमपुर खीरी के रहने वाले हैं. खेती शुरू करने से पहले वो सेना में थे. रिटायरमेंट के बाद उन्होंने वापस घर आकर कुछ और करने के बजाय खेती शुरू की क्योंकि खेती में…
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य में बड़े पैमाने पर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए गुरुग्राम और हिसार में प्राकृतिक और जैविक मंडियों की स्थापना की घोषणा की है. गुरुग्राम मंडी में गेहूं, धान और दालों जैसे उत्पादों की आपूर्ति होगी, जबकि हिसार मंडी में प्राकृतिक और जैविक तरीकों से उगाए गए फलों और सब्जियों पर ध्यान दिया जाएगा.
राजस्थान सरकार राज्य में प्राकृतिक खेती को जोर सोर से बढ़ावा दे रही है। सरकार बैलों से खेती करने के लिए किसानों को सालाना 30 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दे रही है. वहीं, अब जैविक खाद के लिए एक नयी योजना ‘गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना’ शुरू की है. इसके तहत जैविक खाद बनाने वाले किसानों को 10 हजार रुपये तक की सहायता राशि दी जाएगी.
जैविक खेती यानी Organic farming का चलन बढ़ रहा है। इसके उत्पाद बाज़ार में काफ़ी महँगे भी बिक रहे हैं इसलिए इस तरीक़े से खेती करने वाले किसानों को इससे अच्छी कमाई हो रही है। सरकार भी परम्परागत कृषि विकास योजना (PKVY) के अंतर्गत जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए इसकी खेती करने वाले किसानों को 3 साल के लिए प्रति हेक्टेयर 31,500 रुपये की सहायता देती है।
सरकार सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर) में परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट (एमओवीसीडीएनईआर) योजना लागू कर रही है। दोनों योजनाएं जैविक खेती में लगे किसानों को उत्पादन से लेकर प्रोसेसिंग, सर्टिफ़िकेशन और मार्केटिंग और कटाई के बाद प्रबंधन प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण तक एंड-टू-एंड समर्थन पर जोर देती हैं।
जहां एक ओर खेती के लिए महंगे डीएपी और यूरिया को लेकर किसान परेशान रहते हैं, वहीं राजस्थान में गुड़, गाय का गोबर और छांछ से सरल खाद बनाकर ये दावा किया जा रहा है कि इसके प्रयोग से खेत की मिट्टी का स्वास्थ्य तो सही रहेगा ही साथ ही उत्पादन में भी कमी नहीं आयेगी. इस सरल खाद को जैविक खेती के लिए बहुत ही उपयोगी बताया जा रहा है.
PM PRANAM योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है. इसका उद्देश्य सरकार पर सब्सिडी का बोझ कम करने के अलावा खेती में रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देना है. इसके तहत सरकार जैविक खेती से पैदा होने वाले उत्पादों की मार्केटिंग पर भी जोर देती है, जिससे उन किसानों को इसका सीधा फायदा मिलता है जो जैविक खेती करते हैं.
न्यूज़ पोटली के लिए रोहित परासर की रिपोर्ट किसान व बागवानों के व्यापक कल्याण एवं समृद्धि के लिए खेती की लागत को कम करने, आय को बढ़ाने, मानव एवं पर्यावरण पर रासायनिक खेती के पड़ने वाले दुष्प्रभावों से बचाने एवं पर्यावरण व बदलते जलवायु परिवेश के समरूप कृषि का मार्ग प्रशस्त करने के लिए 5…
गोबर की खाद दमदार होती है, ये पूरी दुनिया मानती है लेकिन गोबर खेत में असर तभी करेगा जब वो कंपोस्ट में बदल चुका है। गोबर और जैव कचरे को कंपोस्ट खाद बनने यानि सड़ने गलने में कई महीने लग जाते हैं, कई बार तो साल-साल भर में ये काम होता है। लेकिन राजस्थान के…
करनालः करनाल में सेलिब्रेटिंग फार्मर ग्रुप से जुड़े किसान मनदीप पहल 2015 से आर्गेनिक खेती कर रहे हैं। उन्होनें आस पास के कई दूसरे जैविक किसान के साथ मिलकर करनाल में ही जैविक उत्पाद के लिए सेलिंग स्टोर खोला है। इस स्टोर की खास बात ये ही कि यहां मिलती है गन्ने के रस से…