ऑर्गेनिक चीनी के निर्यात को मंजूरी, APEDA के नियमों के तहत होगा निर्यात
सरकार ने ऑर्गेनिक चीनी के निर्यात को मंज़ूरी दे दी है।हर वित्तीय वर्ष में 50,000 टन तक निर्यात किया जा सकेगा, जो APEDA के नियमों के तहत होगा।
सरकार ने ऑर्गेनिक चीनी के निर्यात को मंज़ूरी दे दी है।हर वित्तीय वर्ष में 50,000 टन तक निर्यात किया जा सकेगा, जो APEDA के नियमों के तहत होगा।
सीतापुर के किसान इंद्रजीत मौर्य एक एकड़ जमीन में साल भर 10–12 सब्ज़ियों की खेती कर कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। वे देसी जुगाड़, मल्टीलेयर फार्मिंग, ड्रिप सिंचाई और गोमूत्र से बने जैविक कीटनाशक अपनाते हैं। तड़के सब्ज़ियों की तुड़ाई कर समय पर मंडी पहुंचाने से उन्हें बेहतर दाम मिलता है।
APEDA ने ऑर्गेनिक खेती करने वाले सभी किसानों के लिए 100% फिजिकल वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है। अब नया रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट रिन्यू या बदलाव—हर मामले में जांच होगी। किसानों को पहचान और खेती का रिकॉर्ड देना होगा, और खर्च भी खुद उठाना होगा। यह कदम फर्जी प्रमाणपत्र रोककर भारत की ऑर्गेनिक खेती प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए उठाया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक खेती को देशभर में एक जन आंदोलन बनाने की अपील की है। कोयंबटूर में हुए प्राकृतिक खेती शिखर सम्मेलन 2025 के अनुभव साझा करते हुए उन्होंने बताया कि यह मॉडल बिना रासायनिक खाद के खेती को बढ़ावा देता है और मिट्टी, पर्यावरण तथा किसानों की आमदनी तीनों के लिए फायदेमंद है।
खेती के लिए संतुलित और उचित उर्वरकों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों जैसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, बायो-फर्टिलाइजर, डी-ऑइल केक, ऑर्गेनिक कार्बन वर्धक और नैनो-फर्टिलाइजर को अधिसूचित किया है।
देश में टिकाऊ खेती को मुख्यधारा में लाने के लिए संसद की estimates committee ने एक विस्तृत, ठोस रोडमैप प्रस्तुत किया है, जिसमें कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) की भूमिका पर ज़ोर दिया गया है ताकि जलवायु परिवर्तन और रसायनों के अत्यधिक उपयोग से उत्पन्न दोहरे खतरों के बीच उन्हें बदलाव का प्रमुख माध्यम बनाया जा सके। समिति ने सरकार को प्राकृतिक और जैविक खेती को आर्थिक रूप से व्यवहार्य, वैज्ञानिक रूप से मान्य और व्यापक रूप से अपनाया जाने वाला बनाने का सुझाव दिया है।
बिहार सरकार प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने और किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए राज्य के सभी 38 जिलों में वर्मी कम्पोस्ट और बायो गैस इकाइयों की स्थापना को मजूरी दे दी है.
‘अगर कोई भारत को विकसित कर सकता है तो वह कृषि है.’ ये कहना है किसान हरप्रीत सिंह का. हरप्रीत, यूपी के लखीमपुर खीरी के रहने वाले हैं. खेती शुरू करने से पहले वो सेना में थे. रिटायरमेंट के बाद उन्होंने वापस घर आकर कुछ और करने के बजाय खेती शुरू की क्योंकि खेती में…
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य में बड़े पैमाने पर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए गुरुग्राम और हिसार में प्राकृतिक और जैविक मंडियों की स्थापना की घोषणा की है. गुरुग्राम मंडी में गेहूं, धान और दालों जैसे उत्पादों की आपूर्ति होगी, जबकि हिसार मंडी में प्राकृतिक और जैविक तरीकों से उगाए गए फलों और सब्जियों पर ध्यान दिया जाएगा.
राजस्थान सरकार राज्य में प्राकृतिक खेती को जोर सोर से बढ़ावा दे रही है। सरकार बैलों से खेती करने के लिए किसानों को सालाना 30 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दे रही है. वहीं, अब जैविक खाद के लिए एक नयी योजना ‘गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना’ शुरू की है. इसके तहत जैविक खाद बनाने वाले किसानों को 10 हजार रुपये तक की सहायता राशि दी जाएगी.