भारत सरकार ने प्याज के निर्यात पर लगाया गया 20 प्रतिशत शुल्क वापस ले लिया है। केंद्र का यह आदेश 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगा। उपभोक्ता मामले विभाग के संचार पर राजस्व विभाग द्वारा आज इस आशय की एक अधिसूचना जारी की गई। प्याज़ किसान इसकी मांग काफ़ी लंबे समय से कर रहे थे, जिसके बाद सरकार ने अब जाकर इस पर निर्णय लिया है।
सरकार ने बफर स्टॉक से 91,960 टन प्याज को रेल के माध्यम से प्रमुख उपभोग केंद्रों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भेजकर 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचकर कीमतों को स्थिर करने की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य सब्जियों की कीमतों में उछाल को कम करना है, क्योंकि खुदरा बाजारों में प्याज की कीमतें 100 रुपये प्रति किलोग्राम के करीब पहुंच गई हैं।
प्याज के एक्सपोर्ट को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने प्याज एक्सपोर्ट के लिए पहले तय की गई मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस (MEP) हटा दी। इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्याज की अधिकता के बीच भारतीय किसानों को स्थितियों का फायदा उठाने में मदद मिलेगी।
सरकार ने इस साल अब तक बफर स्टॉक (Buffer stock) के लिए करीब 71,000 टन (Onion) प्याज खरीदा है। कीमत को स्थिर रखने के लिए 5 लाख टन प्याज खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार को उम्मीद है कि देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून सक्रिय होने के बाद कीमतों में कमी आएगी। उपभोक्ता…
बढ़ती गर्मी के बीच लगातार बढ़ रही महंगाई आम लोगों को और परेशान कर रही है। दाल, तेल के बाद प्याज की कीमत एक बार फिर तेजी से बढ़ रही है। मंडियों में पिछले दो सप्ताह के दौरान प्याज की आवक 30 से 35% कम हुई है। जबकि ईद-अल-अज़हा (बकरा ईद) से पहले मांग बढ़…