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भारत के गांव और किसान की आवाज

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क्या है ‘पीएम धन धान्य’ योजना? 1.7 करोड़ किसानों को मिलेगा इसका फायदा

Pooja Rai01 mins

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025-26 का आम बजट पेश किया. इस दौरान उन्होंने कई बड़े ऐलान किए हैं. सरकार ने किसानों, महिलाओं और मिडिल क्लास लोगों का बजट में खासा ध्यान रखा. उन्होंने बजट में किसानों के लिए सबसे पहली घोषणा ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना’ के बारे में की. वित्त मंत्री ने बताया कि इस योजना के तहत राज्य सरकारों की मदद से देशभर के उन 100 जिलों में उत्पादन बढ़ाने पर फोकस होगी जहां उत्पादकता कम है.

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कृषि

Economic Survey 2024-25: पिछले एक दशक में कृषि आय में सालाना 5.23 प्रतिशत की वृद्धि

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नई दिल्ली। केंद्रीय वित्‍त निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक समीक्षा 2024-25 पेश करते हुए कहा कि भारत के कृषि क्षेत्र ने पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय लचीलापन दर्शाया है, जो कि सरकारी पहलों जैसे उत्पादकता, फसल विविधता को बढ़ावा देकर और कृषि आय में वृद्धि के कारण संभव हुई है.

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NIRMALA

Economic Survey: मार्च 2024 तक 7 करोड़ 75 लाख किसान क्रेडिट कार्ड चलन में

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नई दिल्ली। केंद्रीय वित्‍त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आर्थिक समीक्षा(Economic Survey) 2024-25 पेश करते हुए कहा कि सभी किसानों विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों तथा समाज के वंचित वर्गों को उपलब्‍ध कराई जा रही ऋण सहायता उनकी आमदनी तथा कृषि की उत्‍पादकता को बढ़ाने में महत्‍वपूर्ण भूमिका निभा रही है.

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सर्वेक्षण के अनुसार मौजूदा वित्त वर्ष की पहली छमाही में कृषि क्षेत्र की वृद्धि स्थिर रही। दूसरी तिमाही में 3.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जो पिछले चार तिमाहियों से अधिक थी।

Economic Survey: कृषि क्षेत्र की आर्थिक सेहत कैसी है?

Jalish01 mins

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक सरकारी पूंजीगत व्यय (Capex), निर्यात वृद्धि और घरेलू खपत में सुधार की वजह से वित्‍तीय वर्ष 2024-25 में भारत की वास्तविक जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) 6.4% की दर से बढ़ने का अनुमान है। खरीफ फसल की अच्छी पैदावार और…

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निर्मला

Economic Survey: वित्त वर्ष 2024 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र का देश की जीडीपी में लगभग 16 प्रतिशत का योगदान रहा

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नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आर्थिक सर्वे(Economic Survey) पेश कर किया. इकोनॉमिक सर्वे हमेशा केंद्रीय बजट से एक दिन पहले यानी आमतौर पर 31 जनवरी को पेश किया जाता है. सर्वेक्षण के अनुसार भारत की वित्त वर्ष 2026 की GDP ग्रोथ 6.3-6.8 फीसदी के बीच रहने की उम्मीद है.

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PUNJAB FM

Budget से पहले पंजाब सरकार ने किसानों से जुड़ी इन मांगों को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखा पत्र

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पंजाब सरकार ने आगामी केंद्रीय बजट के लिए कई मांगें रखी हैं, जो 1 फरवरी को पेश किया जाएगा. पत्र में फसल विविधीकरण के लिए एक विशेष बजट, बिजली क्षेत्र में सुधारों के लिए अतिरिक्त 0.5 प्रतिशत उधार भत्ता, 2,000 करोड़ रुपये का वार्षिक प्रोत्साहन के बारे में लिखा गया है. इसमें धान की पराली न जलाने वाले किसानों के लिए, और ग्रामीण विकास निधि (आरडीएफ) के लिए मुआवजा भी शामिल है.

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कृषि क्षेत्र की वो 5 योजनाएं जहां सबसे ज़्यादा खर्च करने वाली है सरकार

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कल देश के आम बजट से कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के हिस्से 1.52 लाख करोड़ रुपए आए. इस पर अलग अलग प्रतिक्रिया भी आई. किसी ने कहा कि इतना पैसा पर्याप्त है तो कोई इस बात के पक्ष में था कि कृषि क्षेत्र को उद्धार के लिए देश के बजट से और बड़ा हिस्सा चाहिए था.

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