बिहार के 7047 किसान सलाहकारों का मानदेय 13,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। नई व्यवस्था 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। किसान सलाहकार किसानों को बीज, खाद, पानी, फसल प्रबंधन और तकनीकी जानकारी देने का काम करते हैं। सरकार का मानना है कि इस फैसले से किसानों को बेहतर मार्गदर्शन मिलेगा और कृषि उत्पादन बढ़ेगा।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर में आयोजित गेहूं और जौ अनुसंधान गोष्ठी में कहा कि भारत गेहूं-चावल उत्पादन में आत्मनिर्भर है, लेकिन खेती को लाभकारी बनाने के लिए लागत घटाना जरूरी है। उन्होंने दलहन-तिलहन की पैदावार बढ़ाने, बायोफोर्टिफाइड गेहूं विकसित करने और मिट्टी की सेहत सुधारने पर जोर दिया। छोटे किसानों के लिए एकीकृत खेती (खेती के साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, बागवानी) को बेहतर विकल्प बताया। साथ ही, उन्होंने कहा कि सम्मेलन से निकले सुझावों को लागू कर खेती को और मजबूत बनाया जाएगा।
भारत सरकार ने प्राकृतिक शहद की न्यूनतम निर्यात कीमत (MEP) घटाकर 2,000 डॉलर से 1,400 डॉलर प्रति टन कर दी है, जो 31 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी। भारत से शहद मुख्य रूप से अमेरिका, यूएई, सऊदी अरब और कतर को निर्यात होता है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने शहद निर्यात से 177.52 मिलियन डॉलर कमाए। सरकार नेशनल बीकीपिंग एंड हनी मिशन (NBHM) के ज़रिए वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दे रही है।
भारत सरकार ने पहली बार जानवरों के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ब्लड बैंक के राष्ट्रीय दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसमें राज्य-नियंत्रित ब्लड बैंक, ब्लड टाइपिंग और क्रॉस-मैचिंग की अनिवार्यता, स्वैच्छिक दान, राष्ट्रीय ब्लड बैंक नेटवर्क और भविष्य के लिए मोबाइल ब्लड यूनिट जैसी व्यवस्थाएँ शामिल हैं। यह पहल पशु कल्याण, ग्रामीण आजीविका और वेटरनरी स्वास्थ्य सेवाओं को मज़बूती देगी।
भारत के जीआई-टैग वाले कृषि उत्पाद अब विदेशों में अपनी पहचान बना रहे हैं। कर्नाटक से पहली बार इंडी लाइम का 3 मीट्रिक टन निर्यात यूएई को भेजा गया। इससे पहले गढ़वाली सेब और कारगिल की खुबानी भी विदेशी बाजारों तक पहुँची हैं। सरकार की ODOP योजना किसानों को वैश्विक खरीदारों से जोड़कर उनकी आय बढ़ाने में मदद कर रही है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 अगस्त से तीन महीने के लिए 11 कीटनाशकों पर बैन लगाया है। इन दवाओं के इस्तेमाल से चावल में अवशेष रह जाते हैं, जिससे उसकी गुणवत्ता खराब होती है और विदेशों में निर्यात पर रोक लग जाती है। यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, सऊदी अरब, कतर और कई देशों ने ऐसे चावल को लौटा दिया है। इसी वजह से किसानों को जागरूक किया जा रहा है कि वे इन प्रतिबंधित दवाओं का इस्तेमाल न करें, वरना उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।
हिमाचल के किसान सुशील शर्मा गाला और स्पर वैरायटी सेब की खेती से सालाना 8 लाख रुपये से ज्यादा की कमाई रहे हैं। उन्होंने महंगे पौधों की जगह खुद ग्राफ्टिंग कर सस्ता पौधा तैयार किया। साथ ही उन्होंने बाग में इंटर क्रॉपिंग, ड्रिप इरीगेशन और एंटी हेल नेट से उत्पादन और क्वालिटी दोनों बढ़ाई है। लॉकडाउन में नौकरी छूटने के बाद शुरू हुई उनकी खेती आज सफलता की मिसाल बन गई है।
भारत दुनिया का सबसे बड़ा सुपारी उत्पादक देश है और कुल उत्पादन में 63% हिस्सेदारी रखता है। राज्यों में कर्नाटक अकेले 10 लाख टन सुपारी उगाकर पहले स्थान पर है। देश में सुपारी का मूल्य 58,664 करोड़ रुपये आँका गया है और 400 करोड़ रुपये की सुपारी विदेशों में निर्यात हुई। सरकार किसानों की आय बढ़ाने और बीमारियों से बचाव के लिए योजनाएँ चला रही है और आयात पर सख़्ती बनाई हुई है।
गुजरात के किसान जगदीश भाई देसाई ने ड्रैगन फ्रूट की खेती में एलईडी लाइट लगाकर उत्पादन 30% तक बढ़ा लिया है। अब उन्हें प्रति एकड़ 2-3 लाख रुपये की अतिरिक्त कमाई हो रही है। ऑफ-सीजन में फल 150 रुपये किलो तक बिकता है, जिससे मुनाफा और बढ़ जाता है। साथ ही वे जैविक खेती और इंटरक्रॉपिंग से भी लाखों की एक्स्ट्रा आमदनी कर रहे हैं।
एपीडा (APEDA) पटना, रायपुर और देहरादून में नए रीजनल ऑफिस खोल रहा है ताकि कृषि निर्यातकों को मदद मिल सके। भारत का कृषि निर्यात 2024-25 में 50 अरब डॉलर से अधिक हो गया है। एपीडा जीआई टैग वाले, ऑर्गेनिक और प्रोसेस्ड उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए खास कदम उठा रहा है। साथ ही, पैकेजिंग सुधार, शोध और किसानों को ट्रेनिंग देकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा मजबूत की जा रही है।