इस समझौते में घरेलू किसानों की सुरक्षा के लिए भारत के कुछ सबसे संवेदनशील कृषि क्षेत्र जैसे डेयरी उत्पाद, सेब, जई और खाद्य तेल शामिल नहीं होंगे। इन क्षेत्रों पर कोई टैरिफ रियायत नहीं है, जो खाद्य सुरक्षा और घरेलू मूल्य स्थिरता को प्राथमिकता देने की भारत की सोची-समझी व्यापार रणनीति को दर्शाता है।
भारत के संदर्भ में, रिपोर्ट में कहा गया है कि गन्ना आधारित इथेनॉल उत्पादन को इस क्षेत्र में विविधता लाने के सरकारी उपायों से समर्थन मिलेगा। इसमें यह भी कहा गया है कि भारत, वैश्विक व्यापार में केवल 8 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ, ब्राज़ील और थाईलैंड के बाद चीनी निर्यातक के रूप में तीसरे स्थान पर बना रहेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के चीनी उत्पादन में इथेनॉल का लगभग 9 प्रतिशत उपयोग होता है और 2034 तक इसके 22 प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद है।
उत्तर प्रदेश में खरीफ सीजन के दौरान तिलहन और दलहन की खेती में तेजी देखी जा रही है। तिल, मूंगफली और सोयाबीन के रकबे में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसमें तिल की खेती में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है। अरहर किसानों के बीच एक लोकप्रिय विकल्प बनी हुई है, जबकि धान, मक्का और कपास की खेती में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जिससे खरीफ फसल के कुल रकबे में वृद्धि हुई है।
देश में टिकाऊ खेती को मुख्यधारा में लाने के लिए संसद की estimates committee ने एक विस्तृत, ठोस रोडमैप प्रस्तुत किया है, जिसमें कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) की भूमिका पर ज़ोर दिया गया है ताकि जलवायु परिवर्तन और रसायनों के अत्यधिक उपयोग से उत्पन्न दोहरे खतरों के बीच उन्हें बदलाव का प्रमुख माध्यम बनाया जा सके। समिति ने सरकार को प्राकृतिक और जैविक खेती को आर्थिक रूप से व्यवहार्य, वैज्ञानिक रूप से मान्य और व्यापक रूप से अपनाया जाने वाला बनाने का सुझाव दिया है।
बिहार सरकार ने राज्य के मछुआरों के लिए एक डिजिटल प्लेटफार्म तैयार किया है. जिसे NFDP यानी ‘नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म’ नाम दिया गया है. सरकार इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए क्षेत्र के असंगठित मत्स्य किसानों को एक पहचान देना चाहती है. इससे मछुआरों को सरकारी योजनाओं का डायरेक्ट लाभ भी मिल सकेगा.
आईसीआईसीआई बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार, पूरे भारत में असमान बारिश से निकट भविष्य में फसल की कीमतों में आपूर्ति संबंधी झटका लगने की आशंका है। कुछ राज्यों में जहाँ अत्यधिक वर्षा देखने को मिल रही है, वहीं अन्य राज्यों में भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कम वर्षा वाले क्षेत्रों में फसलों को नुकसान पहुँच सकता है। इसके बावजूद, कुल मिलाकर खरीफ की बुवाई में सकारात्मक वृद्धि देखी जा रही है, लेकिन क्षेत्रीय असमानताओं के कारण कीमतों पर दबाव पड़ सकता है।
SEA यानी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सरकार को चेताया है कि अमेरिका से ट्रेड डील में कृषि हितों की अनदेखी न की जाए. SEA के अध्यक्ष ने अपने मासिक पत्र में कहा है कि अगर अमेरिका को सोयाबीन और मक्का बेचने पर टैरिफ में छूट दी गई तो यह भारत की घरेलू तिलहन व्यवस्था, खासकर सोयाबीन वैल्यू चेन के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है.
भारत का चावल भंडार पिछले साल की तुलना में 15% बढ़कर रिकॉर्ड ऊँचाई पर पहुँच गया है। गेहूँ का भंडार भी चार साल के उच्चतम स्तर पर पहुँच गया है। यह किसानों की बढ़ी हुई खरीदारी के कारण है। चावल के उच्च भंडार से निर्यात को बढ़ावा मिल सकता है। गेहूँ के भंडार में सुधार से कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। सरकार ने लगभग 3 करोड़ टन गेहूँ की खरीद की है। यह संभव है कि इस साल भारत को गेहूं का आयात न करना पड़े।
महाराष्ट्र सरकार ने ‘कृषि समृद्धि’ योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य किसानों को सशक्त बनाना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। कृषि विभाग इसे 25,000 करोड़ रुपये की लागत के साथ पाँच वर्षों में लागू करेगा। कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे ने इसे किसानों के लिए एक तोहफ़ा बताया। यह योजना पूँजी निवेश, बुनियादी ढाँचे में सुधार और उत्पादकता बढ़ाने पर केंद्रित है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अब राज्य में एक करोड़ रुपए तक की संपत्ति की रजिस्ट्री पर महिलाओं को 1% स्टाम्प शुल्क की छूट मिलेगी। यह छूट अभी तक सिर्फ 10 लाख रुपए की संपत्ति पर ही मिलती थी।इससे मध्यम वर्ग की महिलाओं को संपत्ति की मालिक बनने में मदद मिलेगी। 11 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा। योगी कैबिनेट ने बैठक में कुल 37 मद पारित किए।