उत्तर प्रदेश में चक्रवात मोंथा की वजह से हुई बेमौसम बारिश और तेज हवाओं से धान, मक्का और सब्जियों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को नुकसान का आकलन कर किसानों को जल्द मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं।सरकार ने आगे के लिए सिंचाई, जल निकासी और आपदा प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने की भी तैयारी शुरू कर दी है।
भारत मंडपम में हुई भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस 2025 में देश-विदेश से बड़ी भागीदारी रही। कुल 30,435 करोड़ रुपये के एमओयू साइन हुए और ऑर्गेनिक चावल के निर्यात में 30% बढ़ोतरी पर चर्चा हुई।कॉन्फ्रेंस में गुणवत्ता, लॉजिस्टिक्स और किसानों की स्थिर आय जैसे मुद्दों पर जोर दिया गया।कार्यक्रम का समापन कॉफी टेबल बुक लॉन्च और एक्सपोर्टर्स को सम्मान के साथ हुआ।
महाराष्ट्र में किसान नेता विजय जवांधिया ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से जल्द किसानों को फसल ऋण जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन में फसलें बर्बाद होने के बाद किसान आर्थिक तंगी में हैं और रबी की बुवाई के लिए तुरंत मदद ज़रूरी है। फडणवीस सरकार ने जून 2026 तक कर्जमाफी पर विचार करने के लिए समिति बनाई है और अब तक 31,638 करोड़ रुपये का राहत पैकेज घोषित किया है।
उत्तर प्रदेश में धान की खरीद 1 नवंबर से 28 फरवरी 2026 तक चलेगी। इस साल सरकार ने कॉमन धान का MSP ₹2369 और ग्रेड ‘A’ का ₹2389 प्रति कुंतल तय किया है। किसानों को भुगतान 48 घंटे के भीतर मिलेगा।अब तक 2.17 लाख किसानों ने पंजीकरण कराया है और 3920 केंद्र बनाए गए हैं। सहायता के लिए किसान 1800-1800-150 पर संपर्क कर सकते हैं।
बिहार चुनाव 2025 से पहले एनडीए ने अपना “संकल्प पत्र” जारी किया है, जिसमें किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। किसानों को “कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि” के तहत हर साल अतिरिक्त ₹3000 देने का वादा किया गया है, जिससे उन्हें कुल ₹9000 सालाना मिलेंगे। एनडीए ने एक करोड़ नौकरियां, ‘मेड इन बिहार’ अभियान के तहत कृषि निर्यात बढ़ाने और महिला सशक्तिकरण के लिए ₹2 लाख सहायता जैसी योजनाओं की घोषणा की है। हालांकि, फसल मुआवजा, मुफ्त बिजली और बीमा जैसे किसानों के पुराने मुद्दों पर कोई नई पहल नहीं की गई है।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) ने गन्ना किसानों के लिए “मिनी ट्रैक्टर ऑपरेटेड शुगरकेन सेटलिंग ट्रांसप्लांटर” मशीन विकसित की है।यह मशीन छोटे और मध्यम किसानों के लिए बनाई गई है, जिससे रोपाई का काम ऑटोमेटिक, तेज़ और सटीक हो जाएगा।इससे मजदूरी की जरूरत 73% तक और समय 50% तक घटेगा, साथ ही बीज और पानी की बचत भी होगी।
महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के कर्ज माफ़ी के लिए प्रवीण परदेशी की अध्यक्षता में समिति बनाई है। यह समिति अप्रैल 2026 तक रिपोर्ट देगी और जून तक कर्ज माफ़ी लागू की जाएगी। सरकार पर आर्थिक बोझ के बावजूद किसानों को राहत देने का वादा किया गया है।
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से कहा कि वे सिर्फ अनाज तक सीमित न रहकर इंटीग्रेटेड फार्मिंग अपनाएं ताकि आय बढ़े। उन्होंने एफपीओ को छोटे किसानों के हित में काम करने और कारोबार बढ़ाने की सलाह दी। मंत्री ने कहा कि सरकार जल्द ही बीज गुणवत्ता नियंत्रण कानून लाने जा रही है ताकि किसानों को नकली बीजों से बचाया जा सके।
पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ने का समर्थन मूल्य 30 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाने पर किसानों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। सीएम ने कहा कि किसानों का सम्मान ही प्रदेश की प्रगति की कुंजी है। उन्होंने बताया कि अब तक ₹2.90 लाख करोड़ का गन्ना भुगतान किया गया है और 122 चीनी मिलें चालू हैं। ‘स्मार्ट गन्ना किसान प्रणाली’ से पर्ची और भुगतान ऑनलाइन होने से बिचौलियों का अंत हुआ है। मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा कि “गन्ना माफिया” और “घटतौली” जैसे शब्द अब यूपी से गायब हो चुके हैं।
दिल्ली में राष्ट्रीय एफपीओ समागम 2025 की शुरुआत हो गई है, जिसका मकसद किसानों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। दो दिवसीय इस आयोजन में देशभर के 500 से ज़्यादा किसान और एफपीओ भाग ले रहे हैं। प्रदर्शनी में 267 एफपीओ अपने उत्पाद दिखा रहे हैं, जबकि तकनीकी सत्रों में खेती के आधुनिक तरीकों, बाजार जुड़ाव और डिजिटल नवाचार पर चर्चा हो रही है।