भारत सरकार के नए ड्राफ्ट सीड्स बिल में विदेशी संस्थाओं को बीजों के ट्रायल और सर्टिफिकेशन की अनुमति देने का प्रस्ताव है। सरकार का कहना है कि इससे बीजों की मंजूरी तेज होगी और किसानों तक नए बीज जल्दी पहुंचेंगे। ICAR की भूमिका भी बनी रहेगी।लेकिन अखिल भारतीय किसान सभा (AIKS) ने इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि इससे बड़ी विदेशी और घरेलू कंपनियों का दबदबा बढ़ेगा और बीज महंगे हो सकते हैं।
झारखंड सरकार ने किसानों के लिए धान पर 100 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने का फैसला किया है। यह राशि एमएसपी के अलावा दी जाएगी। सरकार 15 दिसंबर से धान खरीद शुरू करेगी और किसानों को एकमुश्त भुगतान मिलेगा।
इस साल चीनी उत्पादन तेज शुरुआत के साथ 10.50 लाख टन पहुंच गया है, क्योंकि ज्यादा मिलों ने जल्दी क्रशिंग शुरू की। 2025-26 में कुल 350 लाख टन उत्पादन का अनुमान है। घरेलू जरूरत पूरी करने के बाद 20–25 लाख टन अतिरिक्त चीनी बचेगी जिसे निर्यात किया जा सकता है। मिलें MSP और एथेनॉल की कीमत बढ़ाने की मांग कर रही हैं, जबकि किसानों को AI आधारित गन्ना खेती अपनाने की सलाह दी जा रही है।
देश में इस बार जल्दी बुवाई और ठंड की समय पर शुरुआत से कुल रबी क्षेत्र 10% बढ़ गया है। गेहूं, जौ, दालें, मोटे अनाज और सरसों सभी फसलों की बुवाई पिछले साल से ज्यादा है। गेहूं की बुवाई में 17% और जौ में 50% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। सरकार ने इस साल 171 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन लक्ष्य रखा है। मौसम की मदद और बढ़ी हुई बुवाई से किसानों को इस बार बेहतर पैदावार की उम्मीद है।
19 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी PM-KISAN योजना की 21वीं किस्त जारी करेंगे। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रुपये मिलते हैं। अब तक 11 करोड़ किसानों को 3.70 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा दिए जा चुके हैं। किस्त पाने के लिए जमीन और बैंक खाता PM-KISAN पोर्टल व आधार से लिंक होना जरूरी है। एक स्टडी में पाया गया कि यह योजना किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने और खेती में निवेश बढ़ाने में मदद करती है।
IIWBR ने गेहूं बुवाई के लिए सलाह दी है कि किसान अपनी बुवाई के समय के अनुसार सही किस्म चुनें, बुवाई के 20–25 दिन बाद पहली सिंचाई करें और शुरुआती खरपतवार व दीमक नियंत्रण जरूर करें।
इस बार नवंबर–दिसंबर में यूरिया और डीएपी की मांग बहुत बढ़ गई है, क्योंकि रबी फसलों का रकबा 27% बढ़ा है। शुरुआती नवंबर में इन खादों की बिक्री पिछले साल से दोगुनी रही। यूरिया का स्टॉक पिछले साल की तुलना में कम है, इसलिए इसकी उपलब्धता चुनौती बन सकती है। मंत्रालयों के बीच तालमेल की कमी से आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका भी जताई गई है। सरकार ने कमी रोकने के लिए अप्रैल से अब तक 3.17 लाख छापे डालकर जमाखोरी और कालाबाजारी पर कार्रवाई की है और कह रही है कि किसानों को खाद उपलब्ध कराने के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं।
DBW 303 (करण वैष्णवी) गेहूं की एक ज्यादा पैदावार देने वाली किस्म है जिसे शुरुआती बुवाई और सिंचित खेतों के लिए विकसित किया गया है। यह 8.1 टन/हेक्टेयर तक उत्पादन देती है, दानों की गुणवत्ता अच्छी है और इसमें 12.1% प्रोटीन होता है। यह किस्म रतुआ और पत्तियों के रोगों के प्रति प्रतिरोधी है और गिरने की समस्या नहीं होती।
सरकार से आटा, सूजी और मैदा के निर्यात पर लगी रोक हटाने की मांग की गई है। देश में गेहूं का उत्पादन और भंडार दोनों ही ज्यादा हैं, इसलिए फ्लोर मिलर्स 1 मिलियन टन निर्यात की अनुमति चाहते हैं। प्रस्ताव वाणिज्य मंत्रालय को भेज दिया गया है। निर्यात खुलने से भारतीय ब्रांड फिर से विदेशी बाजारों में पकड़ बना सकेंगे।
यूपी सरकार ने रबी सीजन 2025-26 के लिए किसानों को पर्याप्त बीज और खाद उपलब्ध कराने की तैयारी की है। लाखों मिनीकिट और सब्सिडी वाले बीज बांटे जा चुके हैं। उर्वरकों का स्टॉक भी पर्याप्त है। कालाबाजारी रोकने के लिए हजारों छापे मारकर कई लाइसेंस निलंबित और FIR दर्ज की गई हैं। सरकार का लक्ष्य है कि किसानों को समय पर अच्छी क्वालिटी का बीज और खाद मिले।