मध्य सरकार सरकार राज्य में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए एक नई योजना लायी है. इसके तहत 25 दुधारू पशुओं की डेयरी खोलने के लिए अधिकतम 42 लाख रुपये तय की गई है. खोलने के लिए पशुपालकों को इस पर 33 प्रतिशत की सब्सिडी भी दी जाएगी.
एक रिपोर्ट के मुताबिक बंपर फसल से ग्रामीण परिवारों और किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जून 2025 में 39.7% परिवारों ने वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है, जबकि 44.8% को भविष्य में और आय बढ़ने की उम्मीद है।
मक्का तीसरी सबसे बड़ी क्रॉप, लेकिन प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, कई तरह के शोध की ज़रूरत है. आईसीएआर ने मक्का की कई नई किस्में विकसित की, जिनमें 77 हाइब्रिड किस्में भी हैं. 11वीं भारत मक्का समिट में बोले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह.
सरकार तिलहन और दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्यवार और फसलवार योजना तैयार करेगी. कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इसका उद्देश्य देश की आयात पर निर्भरता को कम करना है.
‘एक बगिया मां के नाम’ योजना के तहत मध्य प्रदेश में राज्य स्तर पर सेल्फ हेल्प ग्रुप की 30 हजार महिलाओं की 30 हजार एकड़ भूमि पर लगभग 900 करोड़ की लागत से आजीविका संवर्धन के लिए 30 लाख उद्यानिकी पौधों का रोपण कर फल उद्यान विकसित किए जाएंगे.
Mulching तकनीक एक ऐसी विधि है, जिसमें प्लास्टिक शीट या दूसरे जैविक पदार्थों से मिट्टी को ढक दिया जाता है। इससे खरपतवार नहीं उगती, मिट्टी में नमी बनी रहती है और पोषण का अधिकतम उपयोग संभव होता है।
हरियाणा सरकार राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है, जिसके तहत प्रदेश में एक लाख एकड़ में प्राकृतिक खेती करने का लक्ष्य रखा गया है। प्राकृतिक उत्पादों की सरकारी खरीदी के लिए सरकार ने गुरुग्राम में नई अनाज मंडी भी तैयार कर दी है।
भारत में छोटे किसानों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने के लिए लगभग 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की जरूरत है, और ग्रामीण क्षेत्रों में वित्त पहुंचाना दुनिया भर के ग्रामीण समुदायों और भारत के लिए एक गंभीर चुनौती है, यह बात अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (आईएफएडी) के अध्यक्ष अल्वारो लारियो ने कही।
सरकार NCCF और NAFED के माध्यम से टमाटर पर सब्सिडी देने की योजना बना रही है। यह कदम हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण हाल ही में हुई कीमतों में उछाल के कारण बताया जा रहा है। इस बारिश ने फसलों को नुकसान पहुंचाया और परिवहन को बाधित किया। सरकार का लक्ष्य टमाटर को ₹50 प्रति किलोग्राम से कम कीमत पर बेचना है।
सरकार के मुताबिक 6 अगस्त 2024 तक कुल 23.38 लाख किसान इस योजना से जुड़ चुके हैं। इस योजना के तहत, बिहार 3.4 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन के साथ सबसे आगे है जबकि झारखंड 2.5 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन के साथ दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में क्रमशः 2.5 लाख, 2 लाख और 1.5 लाख से अधिक किसान रजिस्टर्ड हैं।