केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान ने नकली खाद बीज बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने कहा है कि दोषियों का लाइसेंस रद्द कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।
लखनऊ नगर निगम के 8 प्रशासनिक ज़ोन में स्थित 101 जगहों पर 2411 भिक्षावृत्ति के कार्य में शामिल लोगों की पहचान हुई। सर्वे रिपोर्ट में कई चौकाने वाली बातें सामने आई हैं जैसे 70 प्रतिशत बच्चे जो 6 से 18 वर्ष की उम्र के हैं, वो पढ़ाई करना चाहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 94 प्रतिशत लोगों ने कहा, ‘वो रोजगार से जुड़ना चाहते हैं’। वहीं 33 प्रतिशत लोगों के पास कोई पहचान पत्र नहीं है, जिससे वे सरकारी योजनाओं और सेवाओं से वंचित रह जाते हैं।
पूसा संस्थान, नई दिल्ली के कृषि वैज्ञानिकों ने खरीफ की सभी फसलों की देख भाल को लेकर किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की है। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को धान के उन खेतों में नील हरित शैवाल के उपयोग की सलाह दी है, जहां पानी भरा रहता है। इससे नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाई जा सकती है।
बिहार सरकार राज्य के हर पंचायत में कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करेगी, जिससे किसानों को अपने गांव में कम कीमत में ट्रैक्टर, थ्रेशर, रोलर, सीड ड्रिलर, रीपर जैसे आधुनिक कृषि उपकरण मिलेंगे. किसान चाहे तो किराए पर भी कृषि उपकरण ले सकता है. सरकार का 267 नए केंद्र बनाए जाने का लक्ष्य है, जिसपर 40% तक की सब्सिडी भी दी जाएगी.
केंद्र सरकार ने खुली बाजार बिक्री योजना (OMSS) के तहत सरकारी भंडारों से गेहूं और चावल की बिक्री को लेकर नई पॉलिसी की नोटिफिकेशन जारी की है. इसके तहत 2025-26 में इथेनॉल उत्पादन के लिए 52 लाख टन चावल आवंटित किया गया है. साल 2024-25 में भी इतना ही आवंटन किया गया था.
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कोयम्बटूर में कपास पर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस दौरान कपास उत्पादकता बढ़ाने के लिए इससे जुड़े हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया गया। मंत्री चौहान ने कहा कि जीवन में रोटी के बाद कपड़ा ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए उच्च गुणवत्ता वाले कपास उत्पादन के लिए एकजुट होकर हम प्रयास करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मिशन कॉटन को सफल बनाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जायेंगे।
किसानों को पराली से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने एक अहम फ़ैसला लिया है. इस फैसले के तहत राज्य में पराली से जुड़े इंडस्ट्री लगाने वालों को 65 फीसदी तक सब्सिडी दी जाएगी. इससे ये समस्या भी दूर होगी और किसानों की अतिरिक्त कमाई भी होगी.
रिपोर्ट: मधुसूदन चटर्जी “हम यह फ़सल कर्ज़ कैसे चुकाएँगे? हमने एक स्थानीय साहूकार से पैसे लिए थे, और अब उसे चुकाने का कोई रास्ता नहीं है। हम सालों से खेती कर रहे हैं, लेकिन इतना गंभीर संकट कभी नहीं देखा,” बांकुरा I ब्लॉक के अंतर्गत बोरकुरा गाँव के किसान, 60 वर्षीय शिबाराम नंदी ने कहा।…
अगर आपने भी लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश आम महोत्सव का नजारा देखा है और अब आप भी छोटे या बड़े पैमाने पर आम की बागवानी करने की सोच रहे हैं। लेकिन आपको ये नहीं समझ आ रहा कि आम की वो सभी किस्में कहाँ मिलेंगी। तो ये खबर आपके लिए है। हम बतायेंगे आपको की बेहतरीन आम की किस्में कहाँ और कैसे मिलेंगी।
भारतीय किसानों के प्रयासों ने कृषि-निर्यात के मजबूत प्रदर्शन में योगदान दिया है और कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन निर्यात 4 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। कृषक समुदाय ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण और “लोकल से ग्लोबल” के विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।