CAI ने सरकार से कच्चे कपास पर 11% आयात शुल्क हटाने की मांग की है। उनका कहना है कि महंगा कपास और कमजोर मांग से टेक्सटाइल उद्योग संकट में है। बरसात से देशी कपास की गुणवत्ता भी गिरी है, इसलिए मिलों को आयात करना पड़ेगा। शुल्क हटाने से उद्योग को सस्ता कपास मिलेगा और भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।
नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने किसानों से कहा कि वे सिर्फ़ MSP वाली फसलों पर निर्भर न रहें और ऐसी फसलें उगाएँ जिनकी बाजार में अधिक मांग है। उनका कहना है कि MSP वाली फसलों की वृद्धि दर कम है, जबकि बिना MSP वाली फसलें तेजी से बढ़ रही हैं और उनसे अधिक कमाई हो सकती है। उन्होंने जोर दिया कि देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसानों को आधुनिक तकनीक, नवाचार और पूरी वैल्यू चेन से जोड़ना जरूरी है, ताकि खेती लाभकारी बने और किसान मजबूत हों।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संसद में बताया कि जलवायु परिवर्तन से महाराष्ट्र के किसान सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। सरकार NICRA और फसल बीमा जैसी योजनाओं के जरिए मदद दे रही है। अब तक 11 लाख किसानों को लाभ और ₹26,000 करोड़ से अधिक बीमा राशि दी गई है। फसल नुकसान होने पर SDRF और NDRF से भी सहायता मिलेगी।
ट्रंप ने कहा कि भारत, थाईलैंड और चीन अमेरिका में सस्ता चावल भेज रहे हैं जिससे अमेरिकी किसान परेशान हैं। उन्होंने कहा कि टैरिफ लगाकर यह मुद्दा जल्द सुलझाया जाएगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है, लेकिन अमेरिकी बाजार में उसका हिस्सा बहुत कम है।
रबी सीजन में बुवाई तेजी से बढ़ रही है और अब तक 479 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसल बोई जा चुकी है, जो पिछले साल से अधिक है। इस बार गेहूं, सरसों, धान और मक्का की बुवाई में बढ़ोतरी हुई है, जबकि मसूर का क्षेत्र थोड़ा कम हुआ है। सरकार ने इस सीजन के लिए खाद्यान्न और तेलहन उत्पादन का बड़ा लक्ष्य रखा है। जलाशयों में पानी का स्तर सामान्य से कम है, लेकिन हाल की बारिश से स्थिति बेहतर हुई है और उम्मीद है कि लक्ष्य पूरा हो जाएगा।
कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसान असली वैज्ञानिक हैं और उनकी देसी तकनीकों पर रिसर्च होगी। उन्होंने बताया कि उत्पादन बढ़ा है, लेकिन रासायनिक खाद और कीटनाशकों की वजह से खेती महंगी हो गई है, इसलिए प्राकृतिक और संतुलित खेती जरूरी है। उद्योग ने कहा कि किसानों को बेहतर तकनीक और विकल्प देने होंगे ताकि उनकी उपज और आय बढ़ सके।
मक्के में फैल रही खुजली वाली घास (इचग्रास) बड़ी समस्या बन गई है। इसे शुरुआत में ही सही दवा या हाथ से निकालकर कंट्रोल किया जाए तो लागत कम होती है और उपज ज्यादा मिलती है। ICAR ने किसानों को इसके रोकथाम और पहचान के आसान तरीके बताए हैं।
कर्नाटक सरकार ने मक्का किसानों को राहत देते हुए खरीद लिमिट 20 क्विंटल से बढ़ाकर 50 क्विंटल कर दी है। अब किसानों का मक्का 2,400 रुपये प्रति क्विंटल के MSP पर खरीदा जाएगा। यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि बाजार में कीमतें गिरकर 1,800–1,900 रुपये तक पहुँच गई थीं, जिससे किसानों में नाराज़गी थी।
केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह का मानना है कि सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल अपनाने से आने वाले 5 साल में डेयरी किसानों की आय 20% तक बढ़ सकती है। गुजरात की बनास डेयरी ने गोबर से बायो-CNG और खाद बनाने वाला मॉडल शुरू किया है, जिससे किसानों को दूध के अलावा गोबर से भी कमाई होगी। अब इस मॉडल को देशभर में लागू करने की तैयारी है, ताकि डेयरी किसानों की आमदनी बढ़े और डेयरी सेक्टर में व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 को बढ़ावा मिले।
महाराष्ट्र ने सिर्फ 30 दिनों में 45,911 सोलर सिंचाई पंप लगाकर रिकॉर्ड बनाया है। यह काम PM-कुसुम और राज्य की सोलर पंप योजना के तहत किया गया, जिससे किसानों को दिन में सिंचाई, बिजली और डीज़ल खर्च में बड़ी बचत मिलेगी। राज्य अब तक 7.47 लाख सोलर पंप लगा चुका है और लक्ष्य 10.45 लाख का है।