बिहार सरकार अपने राज्य के किसानों की आमदनी बढ़ाने और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इसी क्रम में सरकार ने उद्यान निदेशालय के अन्तर्गत फसल विविधिकरण योजना (Fasal Vividhikaran Yojana) की शुरुआत की है।
यूपी की योगी सरकार ने राज्य के किसानों के हित में एक फ़ैसला लिया है। राज्य सरकार ने पीएम फसल बीमा योजना(PM Fasal Bima yojana) का फायदा उठाने के लिए आवेदन की अंतिम तारीख़ बढ़ा दी है।
हरियाणा सरकार ने राज्य के किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में किसानों के लिए कई घोषणाएं की। सीएम ने कहा कि हरियाणा सरकार अब सभी फसलों को MSP पर खरीदेगी। हरियाणा सरकार कुल 24 फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदेगी।
ख़रीफ़ फसलों की बुआई इस साल 2 अगस्त तक पिछले साल के मुक़ाबले 25.38 लाख हेक्टेयर अधिक क्षेत्र में हुई है। दलहन, तिलहन, गन्ना, मूंगफली, सोयाबीन और मक्के की बुआई में वृद्धि देखी गयी है वहीं कपास, जूट, बाजरा और रागी फसल की बुआई में कमी आई है।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 32वें इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एग्रिकल्चरल इकोनॉमिस्ट्स के उद्घाटन समारोह में देश में मिलेट्स (बाजरा) को बढ़ावा दिये जाना पर कहा भारत मिलेट्स का दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, जिसे दुनिया सुपरफूड कहती है उसे हमने ‘श्री अन्न’ की पहचान दी।
रिपोर्ट के मुताबिक़ यूपी के कई क्षेत्रों में बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित इलाकों की खुद लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रदेश में बाढ़ की वजह से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए योगी सरकार ने अब तक 150 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि जारी की है।
कृषि क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाना, लागत कम करना, उत्पादन का सही दाम देना, प्राकृतिक आपदा के लिए राहत राशि देना, कृषि में विविधता और वैल्यू एडिशन इसके साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए भी धरती सुरक्षित रहे, इसके लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का प्रयास करना ये हमारी छह प्राथमिकताएं हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि क्षेत्र में सरकार की प्राथमिकताओं के बारे शुक्रवार की राज्यसभा में जानकारी दी
कमर्शियल बागवानी(Commercial gardening)को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार किसानों को फल और सब्जियों की खेती करने पर 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दे रही है।यह सब्सिडी राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड(NHB) के तहत दी जा रही है। अगर आप भी बाग़वानी करते हैं या करने की सोच रहे हैं तो समझिए इस योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं।
अपने जवाब में देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सदन को बताया कि पिछले 3 सालों में देश भर में 168,021.09 मीट्रिक टन केमिकल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया गया है. इस साल अब तक 55193.15 मीट्रिक टन रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल किया गया है. ये आँकड़े 2022-23 से 1,562.96 टन मीट्रिक टन ज्यादा है.
भारत में पशु चारे की कमी है। सरकार ने खुद माना है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने बुधवार को संसद में बताया कि ये बात बिल्कुल सही है कि देश चारे की कमी का सामना कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि पशुपालन एवं डेयरी विभाग चारे की उपलब्धता बढ़ाने…