कृषि मंत्रालय ने e-NAM प्लेटफॉर्म पर व्यापार के लिए अतिरिक्त 10 वस्तुओं को मंजूरी दे दी है, जिससे कुल संख्या 231 हो गई है। व्यापक हितधारक परामर्श के बाद इस कदम का उद्देश्य किसानों को गुणवत्ता मानकों के माध्यम से बेहतर कीमतें देना है, विशेष रूप से चना सत्तू और हींग जैसे माध्यमिक व्यापार उत्पादों को लाभ पहुंचाना है।
बिहार सरकार ने किसानों को उनके फसल का बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए विशेष पहल की है। किसानों से उत्पादित मटर और टमाटर को मदर डेयरी द्वारा सीधे खरीदा जा रहा है। ये पहल किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और बाजार तक सीधा पहुंचाने के लिए की गई है। ये भी…
बिहार के किसानों को प्याज स्टोरेज खोलने के लिए राज्य में ‘प्याज़ भंडारण योजना’ शुरू की गई है. योजना के तहत राज्य सरकार 75 प्रतिशत की सब्सिडी दे रही है. जिसके माध्यम से किसान न केवल प्याज को स्टोर कर पाएंगे बल्कि प्याज की सप्लाई में भी मदद होगी. यह योजना राज्य के सभी किसानों के लिए है.
देशभर में फल, फूल और सब्जियों की खेती में किसानों की रुचि बढ़ी है। ये हम नहीं, आंकड़ें बता रहें हैं। जी हाँ, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्र और उत्पादन के 2023-24 के अंतिम अनुमान और 2024-25 के प्रथम अग्रिम अनुमान जारी कर दिए हैं।
बिहार सरकार के कृषि विभाग ने लीची के कीटों की पहचान एवं प्रबंधन के लिए गाइडलाइन जारी की है। लीची में आक्रमण करने वाले शिशु और वयस्क कीटों का प्रबंधन किसान इन तरीकों को अपना सकतें हैं। प्रबंधन: 2 .दहिया कीट – यह कीट लीची के पौधों की कोशिकाओं से रस चूसते हैं, जिससे मुलायम…
Rajasthan Spices Expo 2025, इसका आयोजन 8-9 फ़रवरी को जोधपुर में किया जाएगा. आयोजन का उद्देश्य विश्व स्तर पर राजस्थानी बीज मसालों को बढ़ावा देना, प्रत्यक्ष व्यापार के अवसर पैदा करना, स्थानीय प्रसंस्करण इकाइयों को विकसित करना और किसानों को फसल की गुणवत्ता और आय वृद्धि के लिए उन्नत तकनीकों को अपनाने में मदद करना है.
उत्तर प्रदेश में 1 मार्च से गेहूं की सरकारी खरीदी शुरू की जाएगी। इसके लिए सरकार ने राज्यभर में 7 हजार गेहूं खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, जहां किसान गेहूं को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर बेच सकेंगे। इस साल रबी सीजन में राष्ट्रीय स्तर पर किसानों ने बम्पर बुवाई की है।उत्तर प्रदेश सरकार ने…
हर क्षेत्र में तकनीक का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ रहा है. खेती में भी. इस समय कृषि क्षेत्र में ड्रोन का इस्तेमाल काफ़ी चर्चा में है. केंद्र सरकार भी इसको बढ़ावा देने के लिए ‘ड्रोन दीदी’ योजना चला रही है. सरकार का दावा है कि इससे खेती में लागत तो कम होती ही है साथ ही उत्पादन में वृद्धि भी होती है. इतना ही नहीं ड्रोन दीदी योजना के तहत सरकार ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रही है.
जहां एक ओर खेती के लिए महंगे डीएपी और यूरिया को लेकर किसान परेशान रहते हैं, वहीं राजस्थान में गुड़, गाय का गोबर और छांछ से सरल खाद बनाकर ये दावा किया जा रहा है कि इसके प्रयोग से खेत की मिट्टी का स्वास्थ्य तो सही रहेगा ही साथ ही उत्पादन में भी कमी नहीं आयेगी. इस सरल खाद को जैविक खेती के लिए बहुत ही उपयोगी बताया जा रहा है.
मध्यप्रदेश का अलीराजपुर जो भारत के सबसे ग़रीब जिलों में से एक है। यहां लगभग 90% आदिवासी रहते हैं, जो आज भी बदहाली की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। जिले की साक्षरता दर 37.21 % है, जो देश में सबसे कम है। अलीराजपुर जिला मुख्यालय से लगभग 80 किलोमीटर दूर नर्मदा घाटी के किनारे अंजनबाड़ा…