यूपी सरकार ने 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक बिजली बिल राहत योजना शुरू की है, जिसमें उपभोक्ताओं को 25% तक छूट, 100% सरचार्ज माफी और आसान किस्तों में भुगतान की सुविधा मिलेगी। ₹2000 देकर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। जो उपभोक्ता जल्दी भुगतान करेंगे, उन्हें ज्यादा लाभ मिलेगा। ‘नेवर पेड’, ‘लॉन्ग अनपेड’ और बिजली चोरी के मामलों में भी राहत दी जाएगी।
पंजाब में लगातार बारिश और बाढ़ के कारण इस बार गेहूं की बुवाई काफी देर से हो रही है। पिछले साल की तुलना में लगभग 4.85 लाख हेक्टेयर कम क्षेत्र में ही बुवाई हो पाई है, जिससे उत्पादन घटने की चिंता बढ़ गई है। स्थिति संभालने के लिए कृषि विभाग ने किसानों को देर से बोई जाने वाली किस्मों की सलाह दी है। वहीं मुफ्त बीज वितरण में देरी और सप्लाई की दिक्कतों ने किसानों की परेशानी और बढ़ा दी है।
नागपुर में एग्रो विजन कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ, जहां केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और नितिन गडकरी ने किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएँ कीं। नागपुर में 70 करोड़ रुपये का क्लीन प्लांट सेंटर बनाया जाएगा ताकि संतरा किसानों को स्वस्थ पौधे मिल सकें। फसल बीमा योजना में बदलाव कर जलभराव और जंगली जानवरों से हुए नुकसान को भी शामिल किया गया है। सरकार सब्जियों को बड़े शहरों तक ले जाने का ट्रांसपोर्ट खर्च भी उठाएगी। साथ ही 65 करोड़ रुपये का डेयरी फीड प्लांट लगाने की घोषणा हुई।
देश में इस साल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर 357.73 मिलियन टन पहुंच गया। चावल-गेहूं, दलहन और तिलहन सभी में बड़ी बढ़ोतरी हुई। पिछले 10 साल में उत्पादन 106 मिलियन टन बढ़ा। कृषि मंत्री ने कहा एमएसपी गारंटी और नई योजनाओं से किसानों की आमदनी और उत्पादन दोनों बढ़ेंगे।
नीति आयोग के रमेश चंद ने कहा कि भारत का कृषि क्षेत्र आने वाले 10 साल तक आसानी से 4% की रफ्तार से बढ़ सकता है। लेकिन कृषि उत्पादों की मांग 2.5% ही बढ़ रही है, इसलिए उत्पादन बढ़ने के साथ बेहतर वेयरहाउसिंग और निर्यात को बढ़ावा देना जरूरी है। बढ़ते अनाज उत्पादन को सुरक्षित रखने और नुकसान रोकने के लिए देश में आधुनिक भंडारण प्रणाली को मजबूत करना होगा।
ICAR ने गेहूं की नई किस्म करण खुशबू (DBW-386) जारी की है, जो समय पर बोई गई सिंचित खेती के लिए उपयुक्त है। यह किस्म 52 क्विंटल/हेक्टेयर तक उपज देती है, 123 दिन में तैयार होती है और रस्ट व व्हीट ब्लास्ट जैसी बीमारियों से सुरक्षित रहती है। इसके साथ ही यह गर्मी सहनशील है। इसकी सिफारिश यूपी के पूर्वी हिस्सों, बिहार, झारखंड, ओडिशा, बंगाल, असम और उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए की गई है।
पिछले 10–15 दिनों में टमाटर के दाम तेजी से बढ़े हैं। भारी बारिश के कारण फसल खराब हुई और बाजार में सप्लाई कम हो गई, जिससे कई जगह कीमतें 50% तक बढ़ गईं। चंडीगढ़ में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी (112%) दर्ज की गई। थोक बाजारों में भी दाम चढ़े हैं और शादियों के सीजन से मांग और बढ़ गई है। कुछ दिनों तक कीमतें ऊंची रह सकती हैं।
कर्नाटक के तटीय इलाकों के लिए विकसित की गई काजू की नई किस्म “भास्करा” ज्यादा उपज देने वाली और कीट-रोधी है। यह टी मच्छर कीट के मध्यम प्रकोप से बचती है, मध्यम आकार के दाने देती है और एक पेड़ से 10 किलो से ज्यादा उत्पादन करती है। ICAR-पुत्तूर द्वारा विकसित यह किस्म स्थानीय किसानों के लिए बेहतर और लाभदायक विकल्प मानी जा रही है।
पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जारी कर दी गई, जिसके तहत 9 करोड़ किसानों के खातों में 18 हजार करोड़ रुपये भेजे गए। लेकिन कई किसानों के खाते में किस्त नहीं पहुंची है। जानिए इसकी क्या वजह हो सकती है, इसका समाधान कैसे करें, और किसान अपनी समस्या के लिए कहाँ संपर्क कर सकते हैं?
कोयंबटूर में प्राकृतिक खेती सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत प्राकृतिक खेती में दुनिया का नेतृत्व करने की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने 9 करोड़ किसानों को पीएम किसान की 21वीं किस्त जारी की। पीएम ने युवाओं द्वारा तकनीकी करियर छोड़कर खेती अपनाने की तारीफ की और बताया कि प्राकृतिक खेती लागत कम करती है, मिट्टी को स्वस्थ बनाती है और किसानों की आय बढ़ाती है। सम्मेलन 19–21 नवंबर तक चल रहा है, जिसमें दक्षिण भारत के हजारों किसान और विशेषज्ञ शामिल हैं।