केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फिजी के कृषि मंत्री के साथ बैठक कर कृषि और खाद्य सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। दोनों देशों ने समझौता ज्ञापन को आगे बढ़ाने, संयुक्त कार्य समूह बनाने और तकनीक, प्रशिक्षण व अनुसंधान में मिलकर काम करने पर सहमति जताई।
दिल्ली में राष्ट्रीय एफपीओ समागम 2025 की शुरुआत हो गई है, जिसका मकसद किसानों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। दो दिवसीय इस आयोजन में देशभर के 500 से ज़्यादा किसान और एफपीओ भाग ले रहे हैं। प्रदर्शनी में 267 एफपीओ अपने उत्पाद दिखा रहे हैं, जबकि तकनीकी सत्रों में खेती के आधुनिक तरीकों, बाजार जुड़ाव और डिजिटल नवाचार पर चर्चा हो रही है।
प्रधानमंत्री मोदी ने 24,000 करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना की घोषणा की, जिसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में पिछड़े 100 जिलों का उत्थान करना है। इस योजना का उद्देश्य उत्पादकता में सुधार, फसलों में विविधता लाना, बुनियादी ढाँचे का विस्तार और इन क्षेत्रों के किसानों के लिए ऋण की पहुँच बढ़ाना है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि निर्यात 4 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया है।
पिछले 11 वर्षों में खाद्यान्न, बागवानी और दूध उत्पादन में लगातार वृद्धि है। लेकिन दलहन और तिलहन में उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए वैज्ञानिक रिसर्च करें।आईसीएआर का 97वां स्थापना दिवस कार्यक्रम के संबोधन में केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि ‘विकसित कृषि संकल्प अभियान’ के जरिए 500 शोध के विषय सामने आए हैं, जिन पर गंभीरता से काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि छोटी जोत के किसानों के लिए बड़ी नहीं, छोटी मशीनें बनाने का काम करेंगे। जबरन गैर उपयोगी कृषि उत्पाद बेचने वालों को भी फटकार लगायी।इस मौके पर मंत्री ने कहा कि वैज्ञानिक आधुनिक महर्षि हैं, खुद से ज्यादा दूसरों को महत्व देते हैं।
सिंधु जल संधि को स्थगित रखना भारतीय किसानों, खासकर उत्तरी राज्यों के किसानों के लिए फायदेमंद है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए नेहरू की आलोचना की और सिंधु जल का उपयोग कृषि के लिए करने की योजना का वादा किया।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आईसीएआर) द्वारा देशभर में विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया जाएगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि यह अभियान 700 से ज्यादा जिलों में 29 मई से प्रारंभ होकर 12 जून तक चलेगा। इस दौरान हमारे कृषि वैज्ञानिक एवं मंत्रालय के अधिकारी-कर्मचारी, स्थानीय कृषिकर्मियों के साथ टीम बनाकर प्रतिदिन अलग-अलग गांवों में पहुंचकर किसानों से सीधे संवाद करेंगे तथा उन्हें खेती-किसानी के संबंध में अपने स्तर पर और जागरूक करेंगे, विभिन्न सलाह देंगे।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में देशभर के सभी 731 कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) से वर्चुअल संवाद किया। केंद्रीय मंत्री की पहल पर आयोजित इस अभिनव संवाद कार्यक्रम में सभी केवीके के चल रहे प्रयासों, उनकी भूमिका और भावी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को लेकर व्यापक चर्चा हुई। शिवराज सिंह ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास के लिए अभियान स्वरूप कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कृषि व्यापक क्षेत्र है। प्रत्यक्ष रूप से लगभग 45% आबादी कृषि से जुड़ी है और हमारी जीडीपी का लगभग 18% हिस्सा कृषि क्षेत्र से ही आता है, इसलिए इस व्यापक भूमिका को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए हमें लगातार प्रभावशाली प्रयास करने होंगे।
‘दुनियाभर में अगर देखें तो 5 से 10 हजार एकड़ के फार्म एक किसान के पास हैं जबकि हमारे यहां 86% से ज्यादा छोटे व सीमांत किसान हैं, जिनके लिए आजीविका की गाड़ी चलाना मुश्किल होता है’ कार्यक्रम में बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। आज नयी दिल्ली में माही नेशनल को-आपरेटिव फेडरेशन आफ FPO’s द्वारा आयोजित “Strengthening FPOs – Empowering Farmers” कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि छोटे किसानों के लिए खेती को फायदे का सौदा बनाने की हमारी 6 सूत्रीय रणनीति है – प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन लागत घटाना, उत्पाद का उचित मूल्य देना, यदि कोई आपदा आ जाएं तो नुकसान की भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण और धरती की सेहत का ख्याल रखना।
भारत का डेयरी क्षेत्र देश के साथ-साथ ग्रामीण विकास और भूमिहीन और छोटे किसानों को समृद्ध बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ये हमारे देश की पोषण की चिंता करता है, देश को दुनिया का नंबर एक दूध उत्पादक बनाने में योगदान देता है और कृषि के अलावा किसानों को अतिरिक्त आय भी प्रदान करता है। “डेयरी क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलरिटी पर कार्यशाला” के आयोजन में बोले सहकारिता मंत्री अमित शाह।
‘ग्रामीण विकास मंत्रालय, AARDO के साथ अपने सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से ग्रामीण समुदाय को सशक्त बनाने में और समाज के वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाने के कार्यक्रम तैयार करने और क्रियान्वयित करने के लिए निरंतर काम कर रहा है।’वसुधैव कुटुम्बकम’ की भावना से प्रेरित होकर भारत AARDO के बहुपक्षीय मंच के माध्यम से ज्ञान, तकनीकी विशेषज्ञता, सफल नीतियों और कार्यक्रमों का आदान-प्रदान लगातार जारी रखेगा और अन्य AARDO सदस्य देशों में ग्रामीण परिवर्तनों को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका निभाता रहेगा।’
AARDO की कार्यकारी समिति के 77वें सत्र के उद्घाटन समारोह में बोले केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान