राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम

कैबिनेट ने संशोधित राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD) को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD) को मंजूरी दे दी है।संशोधित NPDD केंद्रीय योजना है जिसमें 1000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त परिव्यय से 15 वें वित्त आयोग चक्र (2021-22 से 2025-26) की अवधि के लिए कुल 2790 करोड़ रुपये का बजट हो गया है। यह योजना डेयरी बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और इसके विस्तार पर केंद्रित है जो इस क्षेत्र की निरंतर वृद्धि और उत्पादकता सुनिश्चित करेगा।

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केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह 

भारत “विश्व की डेयरी” है, कृषि GVA में 30 प्रतिशत का योगदान देता है डेयरी क्षेत्र

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने, पर्यावरण को बचाने और गोबर जैसे पशुधन का भी सही इस्तेमाल करने के लिए 15 राज्यों की 26 मिल्क कोऑपरेटिव के साथ एक समझौता किया गया। नेशनल डेयरी डवलपमेंट बोर्ड (NDDB) ने तीन मार्च को नई दिल्ली में डेयरी से जुड़े एक कार्यक्रम के दौरान ये समझौता किया है. रिपोर्ट के मुताबिक बायो गैस के लिए हुए इस समझौत के चलते मिल्क कोऑपरेटिव को तकनीकी, वित्तीय और कार्यान्वयन सहायता दी जाएगी. डेयरी सेक्टर में विकास को बढ़ावा देने के लिए एनडीडीबी और नाबार्ड के बीच समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं. 

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अमित शाह

श्वेत क्रांति 2.0 के तहत हर राज्य व UT में एक राज्यस्तरीय संघ और देश के 80% जिलों में दुग्ध संघ बनाने का लक्ष्य हो: अमित शाह

भारत का डेयरी क्षेत्र देश के साथ-साथ ग्रामीण विकास और भूमिहीन और छोटे किसानों को समृद्ध बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ये हमारे देश की पोषण की चिंता करता है, देश को दुनिया का नंबर एक दूध उत्पादक बनाने में योगदान देता है और कृषि के अलावा किसानों को अतिरिक्त आय भी प्रदान करता है। “डेयरी क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी और सर्कुलरिटी पर कार्यशाला” के आयोजन में बोले सहकारिता मंत्री अमित शाह।

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एनडीडीबी

डेयरी क्षेत्र में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाएं…कृषि मंत्री की NDDB से अपील

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डेयरी और इससे संबद्ध क्षेत्रों में NDDB और इसकी सहायक संस्थाओं द्वारा की जा रही महत्वपूर्ण कार्यों और कृषि से संबद्ध क्षेत्र में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड – NDDB द्वारा प्रस्तावित फार्मर ओरिएंटेड नयी कार्यों की समीक्षा की और इन्हें मिशन मोड में आगे बढ़ाने के लिए कहा. चौहान ने विभाग के अधिकारियों से कहा कि महिलाओं के लिए दुग्ध क्षेत्र में रोज़गार के अवसर बढ़ाएं. और बताया कि अभी तक NDDB के माध्यम से 5 लाख महिलाओं को रोजगार मिला हुआ है. उन्होंने कहा कि NDDB तिलहन के क्षेत्र में भी काम कर रहा है. 

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बिहार सरकार खरीफ मक्का का रकबा बढ़ाने के लिए खरीफ मक्के की बीज पर दे रही है सब्सिडी, इसके साथ ही खेती से जुड़ी और खबरें पढ़ें

दिनभर की खेती किसानी से जुड़ी खबरों की न्यूज पोटली में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की पोटली में किसानों के लिए क्या क्या नया है। 1. हरियाणा सरकार राज्य के किसानों और खेतीहर मज़दूरों के लिये चला रही ‘मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना’ के तय उम्र सीमा में बदलाव…

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