केंद्र सरकार ने खुली बाजार बिक्री योजना (OMSS) के तहत सरकारी भंडारों से गेहूं और चावल की बिक्री को लेकर नई पॉलिसी की नोटिफिकेशन जारी की है. इसके तहत 2025-26 में इथेनॉल उत्पादन के लिए 52 लाख टन चावल आवंटित किया गया है. साल 2024-25 में भी इतना ही आवंटन किया गया था.
सरकार NCCF और NAFED के माध्यम से टमाटर पर सब्सिडी देने की योजना बना रही है। यह कदम हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण हाल ही में हुई कीमतों में उछाल के कारण बताया जा रहा है। इस बारिश ने फसलों को नुकसान पहुंचाया और परिवहन को बाधित किया। सरकार का लक्ष्य टमाटर को ₹50 प्रति किलोग्राम से कम कीमत पर बेचना है।
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली स्थित सहकारिता मंत्रालय में सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उन्होंने अन्न भंडारण योजना में PACS की व्यापक भागीदारी पर बात करते हुए कहा कि यह जरूरी है कि PACS को इस योजना का अभिन्न हिस्सा बनाया जाए ताकि PACS की वित्तीय व्यवहार्यता और सामाजिक प्रभावशीलता सुनिश्चित हो सके। उन्होंने FCI, NCCF, NAFED और राज्य वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशनों को PACS को अधिक से अधिक गोदामों से जोड़ने के लिए ठोस दिशा-निर्देश दिए।
महाराष्ट्र के प्याज किसान सरकारी एजेंसियों पर PSF यानी प्राइज़ स्टेबिलाइज़ेशन फण्ड के तहत फसल खरीद में देरी करने का आरोप लगा रहे हैं, जिसके कारण मई में बेमौसम बारिश के कारण काफी नुकसान हुआ है। NAFED और NCCF द्वारा की गई देरी के कारण प्याज खराब हो गया, जिसे स्टोर किया जा सकता था, जिससे निर्यात प्रतिबंधों और अपर्याप्त भंडारण सुविधाओं से पहले से ही जूझ रहे किसानों के बीच वित्तीय संकट और बढ़ गया।
दालों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने में योगदान देने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए, सरकार ने खरीद वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के उत्पादन के 100% के बराबर मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत तुअर, उड़द और मसूर की खरीद को मंजूरी दी है।
देशभर में मुख्यतः टमाटर उत्पादक राज्यों के किसान टमाटर की गिरती क़ीमतों की वजह से परेशान हैं। उत्पादक किसानों का कहना है कि मुनाफ़ा तो दूर की बात है लागत निकालना भी मुश्किल है। किसानों की इसी समस्या के हल के लिए केंद्र सरकार ने NAFED और NCCF जैसी केंद्रीय नोडल एजेंसियों को फसल के भंडारण और परिवहन की ज़िम्मेदारी दे दी है।
कृषि मंत्रालय ने बाजार हस्तक्षेप योजना(MIS) के लिए दिशानिर्देशों को संशोधित किया है, जिसमें फसल खरीद सीमा को 20 से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है। MIS किसानों को बाजार की कीमतों में कम से कम 10 प्रतिशत की गिरावट आने पर हस्तक्षेप करके संकटपूर्ण बिक्री से बचने में मदद करता है।
केंद्र सरकार दालों का आयात कम करने और दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए इन फसलों का 100 फीसदी खरीद करने का फैसला लिया है। शुक्रवार को राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ हुई बैठक के दौरान कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार फसल विविधीकरण…
केंद्र सरकार भारत ब्रांड के सहारे ज़रूरी खाद्य वस्तुएँ के दाम नियंत्रित करके महंगाई को कम करने की कोशिश कर रही है, इसी क्रम में खास कर दालों की बढ़ती कीमत को रोकने के लिए वह पिछले कई महीनों से भारत ब्रांड के तहत चना दाल की बिक्री कर रही है। इससे आम जनता को…
नई दिल्ली। आम आदमी पर महंगाई का असर न पड़े इसके लिए सरकार कुछ न कुछ करती रहती है। खाद्य पदार्थ की चीज़ें महँगी होने के कारण सरकार पर ही सवाल उठते हैं। ऐसे में सरकार ने चावल के स्टॉक को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। अब व्यापारियों को स्टॉक का हिसाब सरकार को देना…