देशभर में मुख्यतः टमाटर उत्पादक राज्यों के किसान टमाटर की गिरती क़ीमतों की वजह से परेशान हैं। उत्पादक किसानों का कहना है कि मुनाफ़ा तो दूर की बात है लागत निकालना भी मुश्किल है। किसानों की इसी समस्या के हल के लिए केंद्र सरकार ने NAFED और NCCF जैसी केंद्रीय नोडल एजेंसियों को फसल के भंडारण और परिवहन की ज़िम्मेदारी दे दी है।
कृषि मंत्रालय ने बाजार हस्तक्षेप योजना(MIS) के लिए दिशानिर्देशों को संशोधित किया है, जिसमें फसल खरीद सीमा को 20 से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है। MIS किसानों को बाजार की कीमतों में कम से कम 10 प्रतिशत की गिरावट आने पर हस्तक्षेप करके संकटपूर्ण बिक्री से बचने में मदद करता है।
केंद्र सरकार दालों का आयात कम करने और दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए इन फसलों का 100 फीसदी खरीद करने का फैसला लिया है। शुक्रवार को राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ हुई बैठक के दौरान कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार फसल विविधीकरण…
केंद्र सरकार भारत ब्रांड के सहारे ज़रूरी खाद्य वस्तुएँ के दाम नियंत्रित करके महंगाई को कम करने की कोशिश कर रही है, इसी क्रम में खास कर दालों की बढ़ती कीमत को रोकने के लिए वह पिछले कई महीनों से भारत ब्रांड के तहत चना दाल की बिक्री कर रही है। इससे आम जनता को…
नई दिल्ली। आम आदमी पर महंगाई का असर न पड़े इसके लिए सरकार कुछ न कुछ करती रहती है। खाद्य पदार्थ की चीज़ें महँगी होने के कारण सरकार पर ही सवाल उठते हैं। ऐसे में सरकार ने चावल के स्टॉक को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। अब व्यापारियों को स्टॉक का हिसाब सरकार को देना…