केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश के किसानों का आह्वान किया कि वे अपनी जमीन के कुछ हिस्से में प्राकृतिक खेती जरूर करें। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती धरती मां को बचाने का अभियान है। चौहान ने कहा कि रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से धरती खराब हो रही है औऱ इसलिए सरकार ने प्राकृतिक खेती मिशन बनाया है ताकि अगली पीढ़ी के लिए धरती बची रहे।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य में बड़े पैमाने पर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए गुरुग्राम और हिसार में प्राकृतिक और जैविक मंडियों की स्थापना की घोषणा की है. गुरुग्राम मंडी में गेहूं, धान और दालों जैसे उत्पादों की आपूर्ति होगी, जबकि हिसार मंडी में प्राकृतिक और जैविक तरीकों से उगाए गए फलों और सब्जियों पर ध्यान दिया जाएगा.
बिहार सरकार राज्य में ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है. राज्य सरकार प्राकृतिक खेती को जमीनी स्तर पर सशक्त करने के लिए प्रत्येक क्लस्टर में 2 कृषि सखियां नियुक्त करेगी. इस तरह राज्य में कुल 800 कृषि सखियों का चयन होगा. इन्हें हर महीने 16 दिन काम करके गांव-गांव प्राकृतिक खेती के गुर सिखाने होंगे. इसके लिए इन्हें रोजाना 300 रुपये मानदेय और 200 रुपये यात्रा भत्ता दिया जाएगा.
हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को उनकी उपज का अच्छा दाम दिया जा रहा है. प्राकृतिक रूप से उगे गेहूं पर राज्य सरकार 60 रुपये प्रति किलो और कच्ची हल्दी पर 90 रुपये प्रति किलोग्राम का भाव दे रही है. अपनी उपज को इस रेट पर बेचने के लिए किसानों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है.
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में देशभर के सभी 731 कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) से वर्चुअल संवाद किया। केंद्रीय मंत्री की पहल पर आयोजित इस अभिनव संवाद कार्यक्रम में सभी केवीके के चल रहे प्रयासों, उनकी भूमिका और भावी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को लेकर व्यापक चर्चा हुई। शिवराज सिंह ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास के लिए अभियान स्वरूप कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कृषि व्यापक क्षेत्र है। प्रत्यक्ष रूप से लगभग 45% आबादी कृषि से जुड़ी है और हमारी जीडीपी का लगभग 18% हिस्सा कृषि क्षेत्र से ही आता है, इसलिए इस व्यापक भूमिका को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए हमें लगातार प्रभावशाली प्रयास करने होंगे।
हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने राज्य में कृषि और बागवानी क्षेत्र के विकास के लिए 2 हजार करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनायी है. सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी. आपको बता दें कि प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा दे रही है. सीएम ने कहा कि सरकार ने इस साल एक लाख नए किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ने का लक्ष्य रखा है. प्राकृतिक खेती करने वाले सभी किसानों को हिम परिवार रजिस्टर से जोड़ा जाएगा.
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अगले दो साल में 2,500 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करने की योजना बनाई है. रिपोर्ट के मुताबिक बुंदेलखंड और गंगा के तटवर्ती इलाकों के बाद गंगा की सहायक नदियों के दोनों किनारों पर भी सरकार प्राकृतिक खेती का दायरा बढ़ा रही है. इसके लिए ‘कृषि सखियों’ की नियुक्ति की जाएगी और हर जिले में दो ‘बायो-इनपुट रिसर्च सेंटर (बीआरसी) भी खुलेंगे.
राजस्थान सरकार राज्य में प्राकृतिक खेती को जोर सोर से बढ़ावा दे रही है। सरकार बैलों से खेती करने के लिए किसानों को सालाना 30 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दे रही है. वहीं, अब जैविक खाद के लिए एक नयी योजना ‘गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना’ शुरू की है. इसके तहत जैविक खाद बनाने वाले किसानों को 10 हजार रुपये तक की सहायता राशि दी जाएगी.
यूपी की योगी सरकार राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। अब राज्य सरकार ने यूपी के सभी जिलों में प्राकृतिक खेती करने का फैसला लिया है। प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को प्रति वर्ष 4,000 रुपये का अनुदान भी दिया जाएगा। जरूरी बात ये है कि किसानों को इसका तरीका सिखाने के लिए कृषि सखी नियुक्त की जाएंगी। इसके लिए इन्हें भी हर महीने 5,000 रुपये मिलेंगे। कृषि सखी स्वंय सहायता समूह की सदस्य होंगी। उनका चयन जिला स्तर पर गठित निगरानी समिति करेगी। आपको बता दें कि कुछ जिलों में चयन प्रक्रिया शुरू भी हो गई है।
फिलहाल संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है, इस बीच प्राकृतिक खेती को लेकर सदन में उठाए गए एक सवाल का कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने राज्यसभा में जवाब दिया। ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग की अवधि तक देश भर में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती (NF) अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में 25 नवंबर 2024 को राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को मंजूरी दी गई।