महाराष्ट्र के प्याज किसान सरकारी एजेंसियों पर PSF यानी प्राइज़ स्टेबिलाइज़ेशन फण्ड के तहत फसल खरीद में देरी करने का आरोप लगा रहे हैं, जिसके कारण मई में बेमौसम बारिश के कारण काफी नुकसान हुआ है। NAFED और NCCF द्वारा की गई देरी के कारण प्याज खराब हो गया, जिसे स्टोर किया जा सकता था, जिससे निर्यात प्रतिबंधों और अपर्याप्त भंडारण सुविधाओं से पहले से ही जूझ रहे किसानों के बीच वित्तीय संकट और बढ़ गया।
सरकारी ख़रीद एजेंसी नैफेड ने चालू रबी विपणन सत्र में 20 अप्रैल तक 5950 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) दर से 1.79 लाख टन से अधिक सरसों खरीदी है। इस खरीद का बड़ा हिस्सा हरियाणा में किया गया है, जहां नैफेड ने 1.61 लाख टन से अधिक सरसों खरीदी है। कई उत्पादक राज्यों में अब भी सरसों की खरीद चल रही है।
दालों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने में योगदान देने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए, सरकार ने खरीद वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के उत्पादन के 100% के बराबर मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत तुअर, उड़द और मसूर की खरीद को मंजूरी दी है।
देशभर में मुख्यतः टमाटर उत्पादक राज्यों के किसान टमाटर की गिरती क़ीमतों की वजह से परेशान हैं। उत्पादक किसानों का कहना है कि मुनाफ़ा तो दूर की बात है लागत निकालना भी मुश्किल है। किसानों की इसी समस्या के हल के लिए केंद्र सरकार ने NAFED और NCCF जैसी केंद्रीय नोडल एजेंसियों को फसल के भंडारण और परिवहन की ज़िम्मेदारी दे दी है।
कृषि मंत्रालय ने बाजार हस्तक्षेप योजना(MIS) के लिए दिशानिर्देशों को संशोधित किया है, जिसमें फसल खरीद सीमा को 20 से बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है। MIS किसानों को बाजार की कीमतों में कम से कम 10 प्रतिशत की गिरावट आने पर हस्तक्षेप करके संकटपूर्ण बिक्री से बचने में मदद करता है।
केंद्र सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और किसानों और बाजार के बीच में बिचौलियों की भूमिका को खत्म करने के उद्देश्य से पूरे देश में दस हजार FPO बनाने की योजना पर काम कर रही है।
केंद्र सरकार दालों का आयात कम करने और दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए इन फसलों का 100 फीसदी खरीद करने का फैसला लिया है। शुक्रवार को राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ हुई बैठक के दौरान कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार फसल विविधीकरण…
केंद्र सरकार भारत ब्रांड के सहारे ज़रूरी खाद्य वस्तुएँ के दाम नियंत्रित करके महंगाई को कम करने की कोशिश कर रही है, इसी क्रम में खास कर दालों की बढ़ती कीमत को रोकने के लिए वह पिछले कई महीनों से भारत ब्रांड के तहत चना दाल की बिक्री कर रही है। इससे आम जनता को…
नई दिल्ली। आम आदमी पर महंगाई का असर न पड़े इसके लिए सरकार कुछ न कुछ करती रहती है। खाद्य पदार्थ की चीज़ें महँगी होने के कारण सरकार पर ही सवाल उठते हैं। ऐसे में सरकार ने चावल के स्टॉक को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। अब व्यापारियों को स्टॉक का हिसाब सरकार को देना…