संजय अग्रवाल की अध्यक्षता वाली MSP समिति ने 45 बैठकें की हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा में यह जानकारी दी। समिति का उद्देश्य MSP प्रणाली की प्रभावशीलता और पारदर्शिता में सुधार लाना है। यह CACP के लिए अधिक ऑटोनोमी पर भी विचार कर रही है। कृषि विपणन को मज़बूत करना और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना भी इसके कार्यक्षेत्र का हिस्सा है।
हम किसानों की आय दोगुनी कर रहे हैं। इसके लिए MSP भी बढ़ा रहे हैं, रिकॉर्ड खरीदी भी कर रहे हैं और किसान क्रेडिट कार्ड पर सस्ता ऋण भी उपलब्ध करा रहे हैं। दलहन और तिलहन की खरीदी के लिए भी सरकार ने पीएम-आशा योजना बनाई है। Tenant farmers को भी केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ देने का प्रयत्न किया जा रहा है।लोकसभा ने पूछे गए एक सवाल के उत्तर में बोले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान।
देश में टिकाऊ खेती को मुख्यधारा में लाने के लिए संसद की estimates committee ने एक विस्तृत, ठोस रोडमैप प्रस्तुत किया है, जिसमें कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) की भूमिका पर ज़ोर दिया गया है ताकि जलवायु परिवर्तन और रसायनों के अत्यधिक उपयोग से उत्पन्न दोहरे खतरों के बीच उन्हें बदलाव का प्रमुख माध्यम बनाया जा सके। समिति ने सरकार को प्राकृतिक और जैविक खेती को आर्थिक रूप से व्यवहार्य, वैज्ञानिक रूप से मान्य और व्यापक रूप से अपनाया जाने वाला बनाने का सुझाव दिया है।
भारत में हर साल 1.52 लाख करोड़ रुपये के फल-सब्जियां बर्बाद होती हैं, जिससे न सिर्फ किसानों को नुक़सान होता है बल्कि पानी, बिजली और संसाधनों की भी हानि होती है. रिपोर्ट के मुताबिक हर साल लगभग 15 फीसदी तक फलों और 12 फीसदी तक सब्जियों का नुकसान होता है.
मध्यप्रदेश सरकार किसानों से मूंग और उड़द की फसल खरीदने का फैसला किया है। किसानों के हित में ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की फसलों की सरकारी खरीदी के लिए राज्य सरकार 19 जून से रजिस्ट्रेशन शुरू करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता और किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग और मूंगफली खरीदने का फैसला लिया है। सरकार ने किसानों से ग्रीष्मकालीन फसल सीजन 2025-26 के लिए मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत मूंग और मूंगफली खरीदने को मंजूरी दी है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने खरीफ 2024-25 के लिए आंध्र प्रदेश में अरहर की खरीद अवधि 15 दिन और बढ़ा दी है।
उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खबर. केंद्र सरकार ने राज्य में मूंग और मूंगफली की MSP पर खरीद की मंजूरी दे दी है. यूपी के कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने इसकी जानकारी दी. सरकार के इस फैसले से जायद की खेती करने वाले किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिल सकेगा.
केंद्र सरकार ने रबी मार्केटिंग सीजन 2025-26 में 29.92 मिलियन टन गेहूं की खरीद की है. यह खरीद पिछले साल के मुकाबले 13 प्रतिशत ज्यादा है और बीते तीन वर्षों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं खरीदने का यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है.रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में भारतीय खाद्य निगम (FCI)…
महाराष्ट्र में अरहर यानी तुअर की सरकारी खरीद की समयसीमा, जो पहले 30 अप्रैल तय की गई थी, किसानों की मांग पर इस बढ़ा कर 13 मई तक कर दी गई। लेकिन अब किसानों और जनप्रतिनिधियों की मांग को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने पीपीएस योजना के तहत नाफेड (NAFED) और NCCF के माध्यम से हो रही तुअर खरीद की अंतिम तिथि 28 मई 2025 तक बढ़ा दी है। केंद्र की 90 दिनों की खरीद अवधि 13 मई को समाप्त हो चुकी थी।
मई के आरबीआई बुलेटिन से पता चला है कि गेहूं को छोड़कर अधिकांश प्रमुख खाद्य फसलों के लिए मंडी कीमतें भरपूर फसल के कारण एमएसपी से कम हैं। सोयाबीन, सूरजमुखी और सरसों के तेल के कारण खाद्य तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, जबकि सब्जियों की कीमतों में मिश्रित रुझान दिख रहे हैं। अनुकूल मानसून पूर्वानुमान और उर्वरक की बढ़ती मांग आगामी खरीफ सीजन के लिए सकारात्मक संकेत दे रही हैं।